बन्द गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ३० करोड दिने तयारी

आवश्यक थप रकम दिनुपर्ने उद्योग मन्त्रालयको जोड



बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वकाे गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ निकाशा गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ।

तीन वर्षदेखि तलव भत्ताविहीन २ सय ३२ कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि अर्थले ३० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्न सक्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। 

उद्योग मन्त्री मातृका प्रसाद यादव, अर्थ सचिव राजन खनाल, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा लगायतका पदाधिकारीसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकिने बताएका हुन्।

सरकारी स्वामित्वको उक्त कारखानाको अध्ययनका लागि उद्योग मन्त्रालयले गत साता सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योगका प्रतिनिधि रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि आज भएको छलफलमा उनले काम विहीन कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै अर्थले बजेट निकाशा गर्ने बताएका थिए।

तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ३० कराेडले मात्र कामविहीन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नपुग्ने भएकाेले आवश्यक थप रकम पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएको छ। उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले नेपाल खबरसँग कुरा गर्दै यसको लागि कति कर्मचारीले कति सेवा सुविधा पाउनु पर्ने हो, त्यो सबै उपलब्ध हुनपर्ने बताइन्। उनले त्यसको लागि अझ छलफल हुनुपर्नेमा पनि जाेड दिइन्।

टायर उत्पादन गर्दै आएको उद्योग २०७१ चैत २३ यता पुर्णरुपमा बन्द छ। त्यसअघि पनि उद्योग आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नियमित सञ्चालनको पुँजी अभावसँगै उत्पादनले बजारमा भारतीय टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग बन्द भएको थियो।

गोरखा सदरमुकाम प्रवेशद्वारको देउरालीमा ६ सय ८२ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योगका संरचना छन्। पहिलो पटक २०४९ मंसिर २९ मा उक्त उद्योगले गोरखकाली टायर उत्पादन थालेको थियो।

बारम्बार चलाउनुपर्छ भन्दै राजनीतिक नारामा नछुट्ने कारखानालाई पछिल्लो पटक उद्याेग मन्त्रालयले मुलुकभरका बन्द रहेका सरकारी लगानीका उद्योगसँगै अध्ययनको सूचीमा राखेको हो। कामदार–कर्मचारीका तलब–भत्तासहित उद्योगको हाल सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ६० करोड नाघेको छ।

हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाको नेतृत्वको समितिले एक प्रतिवेदन समेत बनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई उक्त उद्योग संचालन गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त प्रतिवेदनप्रति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आपत्ति जनाएका थिए। उनले जसरी पनि सरकारले संचालन गर्ने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्ने बताएका थिए।

प्रतिवेदनले उक्त उद्योग हाल सरकारले संचालन गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने वा पूर्ण रुपले निजीकरण गराएर मात्रै सञ्चालन गरे नाफामा जान सक्ने उल्लेख गरेकाे छ।

प्रकाशित १७ मंसिर २०७५, सोमबार | 2018-12-03 17:16:51
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...