‘उद्योगीको उत्पादन र श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने चाहनाबीचको समन्वय’



Pradeep Raj Onta/RSS

उद्योगीले जहिले पनि उत्पादन बढाउन चाहन्छ। श्रमिकले जहिले पनि पारिश्रमिक बढाउन चाहिरहेको हुन्छ। उत्पादन बढाउन चाहने उद्योगीको लक्ष्य र आर्थिक सुरक्षा चाहने मजदुरहरुको आकांक्षाबीच समन्वय नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

कार्यक्रमको घोषणका क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको हक हितका साथै श्रमिकले उद्योगीहरुसँग गर्ने प्रतिवद्धतालाई बलियो बनाउन यो योजनाले सहयोग पुग्ने बताए।

उनले नेपालमा श्रमिकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक ल्याउन आफुले यस्तो योजनालाई सफल बनाएर छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘नेपालमा उद्योग र श्रमिक मैत्री वातावरण छैन भन्ने छ, अब त्यसलाई यो योजनाले बदल्नेछ’ उनले भने, ‘यो उद्योगी, मजदुर र सरकारको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको विस्तार पनि हो।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालको श्रम शक्ति अहिले ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेको छ भन्दै अगाडि थपे, ‘आजसम्म नेपालमा काम गर्ने वातावरण र काम गरेर भविष्य छैन भन्नेहरु धेरै छन्, तर अब नेपालमा नै श्रमिकको भविष्य छ भनेर देखाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले काम गर्नेछ।’

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) आज देखि लागु भएको सरकारले घोषणा गरेको हो।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर ३ महिना भित्र लागु गर्ने योजना बनाएको छ। यो योजना कार्यान्वयनमा आए पश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएकोले सो को कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५, कार्यान्वयनमा आई सकेको छ भने संस्थागत पूर्वाधारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ।

कोषबाट सञ्चालन हुने स्किममा समावेश औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न छ महिना योगदान गर्नु पर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नु पर्ने हुन्छ। श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ, तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्दछ। रोजगारजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ। तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुने छैन।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधा अन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) र निजको १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्ने छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनु पर्ने छ।

प्रकाशित ११ मंसिर २०७५, मंगलबार | 2018-11-27 15:59:34
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...