विकास बजेट: शिर्षक भन्दा बाहिर धेरै खर्च

यस्ताे छ, सरकारकाे कात्तिक महिनाको खर्च विवरण



अर्थमन्त्रालय
अर्थमन्त्रालय

सरकारले कात्तिक महिनामा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १८ लाख विनियोजन भएकामा विकास निर्माणको लागि मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब छुट्याएको थियो।

कुल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगत अर्थात विकासतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ।

कात्तिक महिनामा सरकारले नेपाली सेनाको लागि ७ दशमलव ६२ मिमिको नयाँ एक्यूनियस उत्पादन प्लान्ट खरिद गर्न भनेर बजेट शिर्षक बाहिर नै गएर २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चेक काटेको छ। बजेटमा उल्लेख नगरिएको शिर्षक बाहिरबाटै रकमान्तर गरि चेक काटिएको हो।

सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्य सुरु गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रलार्इ १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। यसमा पनि रकमान्तर गरी निकाशा गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारीलाई ६ वटा गाडी दिने नाममा ३० करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा पनि कात्तिक महिनामा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसमा पनि बजेट शिर्षक भन्दा बाहिरको पैसा चलाइको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसमा पनि रकमान्तर गरी निकाशा गराइएको हो।

त्यस्तै जंगी अड्डाको फिक्ड वाइङ जहाज खरिद बापत ५९ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भत्ता र हवाई टिकट बापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यी लगायतका विविध खर्चहरु भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न मन्त्रालयले थप बजेट समेत माग गरेका छन्। छुट्याएको बजेटले नपुग्ने भन्दै उनीहरुले बढि पैसा मागेका हुन्। मन्त्रालयमा चालू आवको कात्तिक महिना सम्ममा ४४ अर्ब ७५ करोड गैर बजेट माग भएकाे हो।

आर्थिक वर्षमा १३ वटा मन्त्रालयले अर्थसँग ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेका हुन्। चालु आवको चार महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। नयाँ आयोजना आइपरेको र त्यसको लागि बढि बजेट आवश्यक परेको भन्दै अर्थसँग बढि पैसा माग भएको हो।

सबैभन्दा बढी गैरबजेटरी रकम माग गर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परेको छ। उसले १२ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। राहत (असिना र हावाहुरी) तथा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमका नाममा अर्बौैं मूल्य बराबरको गैरबजेटरी रकम माग गरेको हो।

त्यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले ७ अर्ब ८५ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ५५ करोड, भौतिक पूर्वाधारले ४ अर्ब ४८ करोड, गृह मन्त्रालयले ३ अर्ब ९१ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ अर्ब ३१ करोड, खानेपालीले १ अर्ब ६४ करोड, स्वाथ्य तथा जनसंख्याले १ अर्ब २३ करोड र संघीय मामिला मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ मागेका हुन्। 

यसले वित्तिय अनुसासन भन्दा बाहिर गएर काम भएको संसदहरुले समेत आरोप लगाएका छन्। अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा रामकुरी झाँक्रीले मन्त्रालयहरुले आवश्यक खर्च गर्न नसकेको र बढि पैसा माग्न मात्रै आतुर देखिएको बताएकी थिएन्। त्यस्तै समितकाे बुधबारको बैठकले आनावश्यक थप बजेट नदिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन समेत जारी गरेको छ।

प्रकाशित ६ मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-11-22 21:34:13
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...