रेलमार्ग बिस्तारका लागि भौतिक योजनाले माग्यो थप ६ अर्ब

अर्थ मन्त्रालय भन्छः पहिले आफ्नो बजेटबाट काम सुरु गर्नुहोस्



जयनगर -जनकपुर रेलमार्ग
जयनगर -जनकपुर रेलमार्ग

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास हुँदै निजगढसम्म विस्तार हुने रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि नै थप ६ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।

मन्त्रालयले रेल विभागको लागि चालू आवमा छुट्याएको ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अपुग भएको र र निजगढसम्म रेल मार्ग बिस्तार गर्ने नयाँ योजना बनेकाले थप बजेट आवश्यक परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले चालू आवको लागि मन्त्रालयले दिएको ४ अर्ब ४८ करोड बजेटमा ११ प्रतिशत खर्च भैसकको जानाकारी दिए।

सोमबार संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले पुँजीगत खर्च कम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा बजेट अभाव हुने भन्दै अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको बताए।

थप बजेट माग गरेको बारे बोल्दै अर्थ सचिव डा. राजन खनालले अहिलेको एेन कानुनले नयाँ थपिएका योजनाहरुमा मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले पहिले मन्त्रालयसँग रहेको बजेट खर्च गर्न आग्रह गरे। उनले कुनै विनियोजन भएको पैसा ४ महिना बितिसक्दा पनि १०÷१५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्थामा पनि थप पैसा माग हुने गरेको भन्दै यस्तो परम्परामा सबै सधारिनु पर्ने बताए।

उनले पहिले आफूसँग रहेको बजेटबाट काम गर्नु पर्ने र अपुग पैसा कामको आधारमा अर्थले थप गर्ने आश्वासनसमेत दिए

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्राप्त पुँजीगत बजेट ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आलू आवको ४ महिना सकिँदासम्म १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यसको मतलब विकास निर्माणका काम नै सुस्त गतिमा भएको संसद सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘४ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु भनेको काम नै नहुनु बराबरको हो।’ त्यसकारणले विभिन्न बाहानामा मन्त्रालयले विकास निर्माणको काममा चासो नरोखको प्रस्ट भएको उनको भनाई छ।

विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत प्रमुख रहेको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय माताहतमा रहेको यातायत विभागको लागि पुँजीगत खर्च गर्न भन्दै ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ४ महिनामा उक्त बजेटमा ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सडक विभागमा २६ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणको लागि छुट्याइए पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकको छैन।

रेल मार्ग निर्माण र रेल सञ्चालनका लागि भने सरकारले रेल भाडामा लिने र खरिद गर्ने प्रक्रिया एक साथ अघि बढाएको छ। मन्त्री महासेठका अनुसार पछिल्लो समय निजगढ–हेटौंडा खण्डको डिपिआरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। तर, पहिलो खण्डमा बर्दिबासदेखि निजगढ मात्र टेण्डर प्रक्रियामा काम अघि बढाइएको छ।

साथै दोस्रो चरणमा निजगढ हेटौंडाको टेण्डर गरेर काम अगाडि बढाइने छ। निर्माणधीन अवस्थामा रहेको जयनगर–कुर्तासम्मको ३४ किलोमिटर रेलमार्ग भने निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको डिसेम्बर अन्त्यमा उक्त स्थानमा भाडाको रेल सञ्चालन गर्ने गरि सरकारले तयारी गरिरहेको छ।

उक्त बैंठकमा अर्थ सचिव डा खनालले चालु आर्थिक वर्षकाे पहिलो चौमासिकमा हरेक मन्त्रालयले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको जानाकारी गराए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको बताएका थिए। यही गतिमा जाने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुने उनको भनाई थियो।

प्रकाशित ३ मंसिर २०७५, सोमबार | 2018-11-19 18:10:12
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...