संघीयतामा कर विवाद: वित्त व्यवस्थापन ऐन अस्पष्ट रहेकाे निष्कर्ष



अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
प्रविन कोइराइला

संघीय संरचनामा करको दर र दायरा विवादलार्इ सम्बाेधन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेकाे छ।

 गत साउन २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले आइतवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिवदेन बुझाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको कार्यदलले स्थानीय तह तथा प्रदेशको अध्ययन गरेको थियो। अध्धयन पछि प्रदेश २ को हकमा निर्माण सामाग्रीमा धेरै विवाद देखा परेको कार्यदलका सदस्य शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले बिक्री र व्यवस्थापन ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको कर हेर्दै आएको थियो। तर हाल विद्यमान अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ वा अन्य कुनै संघीय ऐनमा यस्ता वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले स्थानीय तहमा समस्या बढेको छ।

प्रतिवेदनले तीनवटै तहका सरकारलाई राजस्व अधिकारको उपयोगमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सुझाव पेश गरेको छ। ७ वटै प्रदेशको अध्ययनमा धेरैजसाे स्थानीय तहले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी व्यवसाय कर उठाउँदै आएकाले बजारमा मूल्य वृद्धि लगातत उपभोक्तालार्इ सोझै मार पर्ने समस्या देखा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजारको मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। स्थानीय तहलाई स्वायत्त हिसावले करको दर राख्नु पर्ने कानुनी स्वतन्त्रता भए पनि कर बढाउँदा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्न आवशयक रहेको बताइएको छ। धेरै स्थानीय तह तथा प्रदेशले कर मिनाहा दिने गरेको तर त्यसमा कुनै कार्य विधि नरहेको पनि उल्लेख भएको पाइएको छ।

त्यो कार्य नातागोता, तथा चिनेजानेकोमा केन्द्रित रहनेमा शंका रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको कानुनी मान्यतामा रहेर कार्य संचालन गरिरहेकाे पाइएकाे पनि उक्त अध्ययनमा फेला परेको छ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, को दफा ११ को उपदफा ‐२ को खण्ड ‐घ को उपखण्ड ‐६ मा भएको व्यवस्था अनुरुप बिक्री तथा निकासी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश कानुनका आधारमा यस्ता वस्तुमा शुल्क लगाउँदै आएको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतवार बुझेपछि सोही अनुसारको कानुनी प्रावाधान सच्याउनुपर्ने तथा नयाँ निर्माण गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलका अनुसार मन्त्रालयका अधिकारीबीच निकालिएको निश्कर्षको आधारमा मन्त्रिपरिषदमा केही प्रस्तावहरु जाने छन्।

प्रकाशित १० असोज २०७५, बुधबार | 2018-09-26 18:22:57
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...