बैंक तथा वित्तीय पहुँचमा १ र ७ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा कमजोर



नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट बैंकले संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संथाहरुको पहुँचबार गरेको एक अध्ययनले १ र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका व्यक्तिहरुको बैंकिङ पहुँच सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ। उक्त क्षेत्रका व्यक्तिमध्ये २० प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिएको पाइएको हो।

 राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश ३ मा रहेका घरपरिवारले सबैले सहज रुपमा माग गरे अनुरुप कर्जा प्राप्त गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश ५ र कर्णालीमा ८० प्रतिशत, प्रदेश २ मा ७० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ७५ प्रतिशत घरपरिवारले माग गरे अनुरुप कर्जा प्राप्त गरेका छन्।

उक्त अध्ययनले नेपालमा विगत केही वर्षयता अवलम्बन गरिएका नीतिगत प्रयासका कारण वित्तीय पहुँचको विस्तार तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। तथापि, वित्तीय पहुँच विस्तारमा भने अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनमा वित्तीय पहुँचले गरिबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने सैद्धान्तिक तथा अनुभवजन्य प्रमाणहरु रहेका छन्। यस मान्यताका आधारमा उल्लिखित उद्देश्यहरुमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ सशक्त प्रयत्नको खाँचो महसुस भएको निर्देशक थापाले बताए।

२०७५ असार मसान्तसम्ममा ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ६३१ मा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्र ३३५ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोलिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयासको परिणाम स्वरुप झण्डै ८४ प्रतिशत स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको अवस्था छ। अबको २ महिनाभित्र नै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति हुने अवस्था राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ।

२०७३ असार मसान्तसम्म यस बैंकबाट ईजाजत प्राप्त ४२ लघुवित्तीय संस्थाहरुबाट कुल १८ लाख ९९ हजार सदस्यहरु लाभान्वित भएकोमा २०७५ वैशाख मसान्तसम्ममा ६५ लघुवित्तीय संस्थाबाट २७ लाख ४५ हजार सदस्यहरु लाभान्वित भएका छन्। त्यसैगरी, २०७५ वैशाख मसान्तसम्म १५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार २१३ शाखाबाट वित्तीय सेवा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँचमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन्। सो अवधिमा प्रति शाखा जनसंख्या ४ हजार ६३८ पुगेको छ।

 उक्त अध्ययनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशेष ‘फोकस’ गरिएको थियो।

लघुवित्त सेवाको अवस्था पहिचान गर्न १४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छनौट गरी ती संस्थाका सेवाग्राहीहरुबाट प्राथमिक तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो।

प्रत्येक संस्थाबाट १० जनाका दरले सेवाग्राही घरपरिवार छनौट गरिएको थियो। १४ वटा संस्थाहरु हिमाल, पहाड र तराईका साथै सातैवटा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनौट गरिएको थियो।

छनौटमा परेका घरपरिवार सदस्यको आकार २ जनादेखि १७ जनासम्म रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कुल सदस्यमा ४९ दशमलब ७८ प्रतिशत सदस्यहरु पुरुष छन् भने ५० दशमलब २२ प्रतिशत सदस्यहरु महिला रहेका थिए।

प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७३ असारसम्ममा कुल १ हजार ४५२ पुगेको छ।
प्रादेशिक संरचनाको आधारमा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा ७ वटै प्रदेशहरुका सबै जिल्लाहरुमा पुगेका छन्। जनसंख्याकै अनुपातमा प्रदेशमा लघु वित्तीय संस्थाहरुको शाखा पुगेको देखिन्छ।

गरिबीको गहनता अनुरुप लघुवित्तीय सेवाको पहुँच र विस्तार हुन सकेको छैन। लघुवित्त सेवा र गरिबीको दर उच्च रहेका प्रदेशहरु अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा असमानता रहेको छ। सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारलाई प्रादेशिक जनसंख्या र गरिबी दरसँग तुलना गर्दा गरिबी दर न्यून रहेको प्रदेश १ र ३ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार उच्च रहेको छ भने गरिबी दर उच्च रहेका कर्णाली र प्रदेश ७ मा यस्तोशाखा संख्या निकै कम रहेको छ।

अध्ययन क्षेत्रमा ८१ प्रतिशत घरपरिवारहरुको आधा घण्टा भन्दा कम समयको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा रहेको देखिएको छ। त्यसैगरी, ११ प्रतिशत घरपरिवारको आधा घण्टाको दूरीमा, ३ प्रतिशत घरपरिवारको एक घण्टाको दूरीमा र ५ प्रतिशत घरपरिवारको २ घण्टाको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उपलब्ध रहेको पाइएको छ। यसरी अधिकांश मानिसहरुलाई आधा घण्टाभन्दा कमै दूरीमा वित्तीय सेवा उपलब्ध भएपनि अझै केहीलाई सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुग्न बाँकी नै रहेको देखिन्।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघु कर्जा लिने कुल घर परिवारमध्ये एक संस्थाबाट मात्र लघु कर्जा लिनेको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको छ। बाँकीले बहुबैकिङ कर्जा लिएको देखिएको छ।
कर्जाको मात्राको रुपमा हेर्दा रु ३ लाखसम्म कर्जा लिने घरपरिवार ७० प्रतिशत र रु ३ लाखभन्दा बढी कर्जा लिने घरपरिवार ३० प्रतिशत रहेका छन्।

प्रदेशगत रुपमा अध्ययनमा समेटिएका घरपरिवार मध्ये प्रदेश ३ मा माग अनुसार कर्जा प्राप्त हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा ८० प्रतिशत घरपरिवारले माग अनुरुप कर्जा प्राप्त गरेका छन्। प्रदेश २ र गण्डकीमा भने क्रमशः ७० प्रतिशत र ७५ प्रतिशत घरपरिवारले माग गरे अनुसार कर्जा प्राप्त गरेका छन्। तर, प्रदेश १ र ७ मा जम्मा २० प्रतिशत घरपरिवारहरुले मात्र माग गरे बमोजिमको कर्जा प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

अध्ययनले समेटेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १२ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रहेको छ। ब्याजदर तराईको तुलनामा पहाडमा कम रहेको छ। उच्च ब्याजदरमा समेत माग बमोजिम कर्जाको आपूर्ति हुन नसक्नुले कर्जाको आपूर्तिमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रकाशित ७ असोज २०७५, आइतबार | 2018-09-23 17:48:19
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...