कर उठाउन अब अर्काे छुट्टै कार्यालय



राजश्व प्रसाशन चुस्त-दुरुस्त बनाउने सरकारको नीति अनुसार स्थापित मध्यम स्तरीय कर कार्यालयले काम सुरु गरेको छ।

ठूला कर कार्यालय मातहतमा रहेका करदाताबाट कर असुलीको कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सो कार्यालयले राजश्व संकलन थालेको हो।

२० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार स्थापना भएको सो कार्यालयले ८ सय ३० करदातालाई हेर्नेछ।

चालू आर्थिक बर्षमा नै सरकारले यो कार्यालयलाई राजश्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब रुपैयाँ तोकिदिएको छ।

राजश्व संकलनको लक्ष्य अनुसार नै कार्यालयले काम सुरु गरको उक्त कार्यालय प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यले नेपालखबरलाई बताए।

बेरुजु फछ्यौट लगायतका विषयमा पनि असुल उपर गर्ने भएकोले यो रकम भन्दा बढी नै राजश्व संकलन हुने दावी उनले गरे।

यो कार्यालयले ४०-८० करोड रुपैयाँ बार्षिक कारोबार गर्ने उद्योगी व्यवसायीसँग कर असुलउपर गर्नेछ।

कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठेक्का व्यवसाय र ट्राभल तथा ट्रेकिङ क्षेत्रको हकमा भने २५ करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म कर तिर्ने करदाता पनि यसैको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछन्।

अन्य व्यवसायको हकमा भने ४० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई यसले समेट्नेछ।

वार्षिक ८० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता भने ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन्।

हाल ठूला करदाता कार्यालयमा ७ सय करदाताहरु समावेश छन्।

तिनमा वाणिज्य बैंकहरु, टेलिटेलिक्यूनिकेशन कायर्यालय, तथा ठूला उद्योगहरु समावेश छन्।

यसअघि, २०६० सालसम्म एउटै कर कार्यालयमा कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। २०६० सालमा ठूला करदाताको कार्यालय स्थापना गरी ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी व्यवसाय गर्नेलाई समेटिन थालियो।

सरकारले ठूला करदाताहरुको मुल्याङ्कन र अनुसन्धान गर्न सजिलो होस् नयाँ–नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दै गएको हो।

२०६० अघि साना करदाताहरु र ठूला करदाताहरु एकै लाइनमा बसेर कर बुझाउँदा कसले कति दिनुपर्ने हो भन्ने कुरामा अलमल हुने गथ्र्याे।

कसको कति व्यवसाय छ, व्यवसाय सञ्चालन कसको नाममा छ, दर्ता भएको कम्पनी र उसले संचालन गर्नेको व्यवसाय , व्यक्ति फरक परे नपरेको विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा परेको समस्या समाधानका लागि थप करदाता कार्यालयहरु अवश्यक रहेको उनले बताए।

मुलुक संघियतामा गएपछि ४० करोड भन्दा कम रकमको कारोबार गर्नेलाई स्थानीय निकायले कर असुल उपर गर्ने जिम्बेबारी दिइएको छ।

प्रकाशित १२ भदौ २०७५, मंगलबार | 2018-08-28 19:41:37
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...