कर विवाद सुल्झाउन दुई समिति, दर र दायराको फरक प्रतिवेदन आउने



अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
प्रविन कोइराइला

करको दर र दायरमा विवाद उत्पन्न हुँदै गए पछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।

थपलियाको नेतृत्वमा रहेको समितिले हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न कर विवाद र अहिले उठेका करका दरहरुसम्बन्धी सवालहरु सम्बोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन निर्माण गरिरहेको छ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र वित्त आयोगका कामु सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेका छन्। यो समितिले विशेष गरी करको दायरालाई अवलोकन गरिरहेको छ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयले पनि कर विवादको समाधान गर्न भन्दै राजश्व महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगी वयवसायीहरुले करको दरमा विरोध जनाएपछि यसले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन निर्माण गर्न लागको हो।

एउटै कारोबारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले व्यवसायमा कर लगाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यो समस्या समाधान गर्न यो समति गठन गरिएको हो। यसले करको दरलाई विशेष ध्यान दिने छ। अहिले दुवै समितिले अनुसन्धानको काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले नेपालखबरलाई जानकारी दिइन्।

समितिहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक परे करको दायरा र दर हटाउने अर्थको तयारी छ। संविधानको धारा २५० मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन गरिने भनिएको छ। हालसम्म वित्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरिएकोले समस्या देखिएको पौडेलको भनार्इ छ।

पौडेलका अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्ष विते पनि संघियताको कर प्रणाली लागु भएको चाँही जम्मा एक महिना मात्रै बितेको छ। चालु आवबाट मात्रै संघिय कर संरचनामा गएकोले सुरुवातमा अप्ठारो र विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाई छ।

संविधानमा कर कसरी उठाउने विषय रहेको छ। केन्द्र अन्तर्गत (मेजर कस्टम ड्युटी, भ्याट, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, पर्सनल इनकम ट्याक्स, पेरोल ट्याक्स, पासपोर्ट शुल्क र भिसा शुल्क) रहेका छन्।

केही प्रदेश र स्थानीयले संयुक्त उठाउने (मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमिको रजिस्ट्रेसन ट्याक्स, हाउस ट्याक्स) भनिएको छ। स्थानीय निकायले सम्पत्तिको कर, व्यवसायको कर, सवारी कर र घरबहाल कर हो। यसपछि (सेवा शुल्क, दण्ड शुल्क, पर्यटन शुल्क) तिनै तहले बाड्ने भनिएको छ।

प्रकाशित १० भदौ २०७५, आइतबार | 2018-08-26 12:11:07
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...