सरकार नेपाली चिनी उद्योग मार्ने खेल खेल्दैछ: शशिकान्त अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)



शशिकान्त अग्रवाल
शशिकान्त अग्रवाल
प्रविन कोइराला

देशभरिका चिनी मिलबाट १० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। हामीले ३५ मेगावाट जति बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखेका छौं। अर्को वर्षबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

नेपालमा यो वर्ष उत्पादन भएको १ लाख ७४ हजार मेट्रिकटन चिनीमध्ये १ लाख २४ हजार मेट्रिकटन बिक्री नै भएको छैन। नेपालमा संचालनमा रहेका १२ वटा चिनी मिलबाट उत्पादन भएको चिनीमध्ये करिब ३० प्रतिशत चिनीमात्र बिक्रि भएको छ। ७० प्रतिशत चिनी गोदाममा नै थन्किएर बसेको छ। स्वादेशी चिनी किन बिक्रि भइरहेको छैन त? नेपालखबरले यो प्रश्न नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा नेपालको सबैभन्दा ठूलो एभरेष्ट चिनी मिलका संचालक शशिकान्त अग्रवालसंँग राखेको छ।

अग्रवालले भनेः
नेपाली चिनीले बजार पाउन नसक्नुको मुख्य कारण विदेशी चिनीको आयात हो। नेपालमा वार्षिक रुपमा चिनीको अनुमानित माग २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रहेको छ। तर यो वर्ष मात्रै विदेशबाट २ लाख १० हजार मेट्रिकटनको हाराहारीमा आयात भएको देखिन्छ। विदेशबाट एकातिर बढी मात्रामा चिनी आयात भएको छ भने नेपालमा उत्पादन भएको चिनीले विदेशी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

नेपाली चिनी उद्योगले विदेशी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको कारण के हो?
नेपालमा यो वर्ष विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबाट चिनी आयात भएको छ। भारत र पाकिस्तानले प्रतिकिलो ७ देखि १० रुपैयाँसम्म निर्यात सहुलियत दिएका छन्। त्यसले गर्दा आयात दर सस्तो परेको छ। अर्को कुरा नेपाली उद्योग भारत र पाकिस्तानका जस्ता बलिया छैनन्। त्यहाँका उद्योगलाई सरकारले सहयोग गरेको देखिन्छ। नेपालमा भने त्यो वातावरण छैन। भारत र पाकिस्तानमा उखु मिलबाट निस्कने मोलासिस, बकास जस्ता पदार्थ बिक्रिको सुनिश्चितता छ। नेपाली उद्योगबाट उत्पादन भएका ती पदार्थ बिक्रि हुन सकेको छैन। त्यसकारण हामी प्रतिस्पर्धामा कमजोर छौं। सतप्रतिशत भन्सार दर भएकाले भारतमा अर्को देशबाट चिनी आयात संभव छैन। सरकारको त्यो नीतिले पनि भारतका चिनी उत्पादकलाई बलियो बनाएको छ।

नेपालमा पनि दोब्बर नै भन्सारदर बढ्यो, त्यसले केही प्रभाव देखिएन?
चिनी मिल मात्रै होइन हरेक नेपाली उद्योगहरु सरकारको ढिलाइको मारमा पर्ने गरेका छन्। चिनी उत्पादन विशेषगरी पुसदेखि फागुनसम्म हुन्छ र उत्पादन भए लगत्तै बजारमा जान्छ। तर यो वर्ष फाुगनदेखि नै विदेशी चिनी नेपालमा आयात हुन थाल्यो। त्यसैबेला हामीले विदेशी चिनीको आयात बढ्न थाल्यो, त्यसलाई रोक्न भन्सार दर बढाउनु पर्यो भनेर सरकारसँग माग गर्यौं। तर सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन। नेपालमा ठूलो परिमाणमा चिनी भित्रिएपछि मात्रै बैशाख अन्तिममा १५ प्रतिशत भन्सार दरलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइयो। हाम्रो माग ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने थियो।

चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने मोलासिस (खुदो) नेपालमा रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ, त्यो बिक्रि नहुनुको कारण के हो?
भारतमा मोलासिस डिस्टिलरीहरुले खरिद गर्नै पर्छ। बाध्यकारी नियम छ। तर त्यस्तो नियम नेपालमा छैन। नेपालमा खाद्यान्नबाट रक्सी उत्पादन हुन्छ। सस्तो भन्दा पनि सजिलोका कारण नेपालमा खाद्यान्नबाट रक्सी उत्पादन गरिन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने नेपालमा विदेशबाट खाद्यान्न आयात भैरहेको छ। खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं। त्यसैले आयात गरिएको खाद्यान्नबाट होइन, नेपालमै उत्पादन हुने मोलासिसबाट रक्सी उत्पादन गरौं। अर्को कुरा मोलासिसमा अन्त शुल्क लाग्छ, त्यसकारण पूर्ण रुपले यसको प्रयोग भए नेपालको राजश्वमा पनि वृद्धि हुन्छ।

नेपाली चिनी बिक्रि भइरहेको छैन तर सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी आयातका लागि भारतमा टेण्डर गरेको रहेछ, हैन?
यो सरासर नेपाली उद्योग मार्ने खेल हो। नेपालमा चिनी हुँदाहुँदै सरकारले विदेशबाट ल्याउनु पर्ने जरुरी छैन। जुन समय नेपालमा चिनीको अभाव हुन्थ्यो, त्यो बेला ल्याउनु ठिकै हो। तर अहिले अभाव छैन। सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई नेपाली चिनी खरिद गर्न बाध्य बनाउनु पर्छ।

साल्ट ट्रेडिङले नेपालमा गरेको टेण्डर आब्हनमा तपाईंहरु जानु भएन भन्ने कुरा आएको छ नि?
नेपालका तीन वटा चिनी उद्योग त्यसमा सहभागी भएका हुन्। तर साल्टले स्वीकार गरेन। उसले महँगो भयो भनेको छ। हामीले आफ्नो लागत त खोज्नै पर्यो नि। हामी प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँसम्म गएका हौं। त्यो पनि स्वीकार नभएपछि के गर्न सकिन्छ र?

अब चिनी बिक्रिमा देखिएको समस्याको समाधान के हुनसक्छ त?
सरकारले नेपाली उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो। नेपालको चिनीले पूरै माग धान्न नसकेको अवस्थामा मात्रै बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था गरौं। हामीलाई अरु केहि चाहिएको छैन। उत्पादन गरेको बस्तु बिक्रि होस् भन्ने हो। चामल मिलले धान नकिने पनि हुन्छ, तेल मिलले नेपालको तोरी नकिने पनि हुन्छ। तर नेपालमा उत्पादन भएको उखु चिनी उद्योगले किन्नै पर्ने बाध्यता छ, त्यो पनि सरकारले तोकेको मुल्यमा। अन्य एउटै पनि वस्तु छैन सरकारले मुल्य तोकेको। तर उखुको चाहिँ प्रतिटन पाँच सय ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ। हामी त्यही मुल्यमा किन्न बाध्य छौं।

उखु त उधारोमै किन्नु हुन्छ नि, हैन?
चिनी उद्योगले ४ महिना उत्पादन गरेर वर्षभरी बेच्नुपर्छ। ८ महिना उद्योग नै बन्द राख्नु पर्छ। ८ महिना उद्योग बन्द राख्दा कति घाटा लाग्छ? चिनी नबिकेको अवस्थामा हामी कसरी उखुको भुक्तानी दिन सक्छौं?

किसानलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ला भनेर चिनी नबिकेको बाहना पनि गरिन्छ भन्ने चर्चा छ नि?
उद्योग र किसानको अनुगमन सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले बोलेको झुटो हो कि सत्य भन्ने थाहा पाउनु सरकारको दायित्व पनि हो। उखु किसान र उद्योगी बचाउनु पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसका लागि एउटा बोर्ड गठन गरौं र सम्पूर्ण अधिकार दिउँ। अनि समस्या आफै समाधान हुन्छ।

सस्तो सामान उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार पनि हो नि?
पक्कै पनि। नेपाली उद्योगबाट उत्पादन भएको र विदेशबाट आयत भएको चिनीको मुल्यमा धेरै अन्तर छैन। उपभोक्तले खरिद गर्दा पर्ने रकम त उस्तै पर्न जान्छ। तर आयात गर्ने व्यपारीले पैसा कमाइरहेका छन्। उनीहरुले बजारमा नेपाली उत्पादनको मुल्य सरहनै बिक्रि गरिरहेका छन्। तर हामी उद्योगीले खुद्र व्यापार गर्न सक्दैनौं। यसको फाइदा बिचौलियाले लिइरहेका छन्।

फरक प्रसंग, कुनै समय उखु मिलबाट बिजुली निकालेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा मिलाउने चर्चा पनि थियो, त्यो कुरा कहाँ पुग्यो?
देशभरिका चिनी मिलबाट अहिलेकै अवस्थामा १० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। हामी त त्यो भन्दा बढी निकाल्न सकिन्छ भनिरहेका छौं। उखु पेलेर रसबाट चिनी बनाइन्छ भने बाँकी रहेको खोस्टा (बगास) लाई जलाएर बोयलर तताएपछि निस्कने बाफबाट टर्बाइन घुमाएर बिजुली निकालिन्छ। अहिले चिनी उद्योगले आन्तरिक खपतका लागि यसरी बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन्। अहिले प्रयोग भइरहेको लो प्रेसर बोयलरको ठाउँमा मिडियम प्रेसर बोयलर राख्ने हो भने ३५ मेगावाट जति बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ। त्यो कुरा अहिले सरकारले पनि बुझेको छ। आगामी सिजनमा त होइन अर्को वर्ष उत्पादन गरेर नेपाली चिनी उद्योगले बिक्रि गर्न सक्ने गरि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एभरेष्ट, इन्दुशंकर र अन्नपूर्ण चिनी मिल पिपिए गर्ने चरणसम्म पुगेका छन्।

तपाईंले चिनी उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु भएको छ, नेपाली उद्योगमा लगानीको वातारण कस्तो छ?
नेपालमा लगानीको वातावरण नराम्रो त होइन। तर केहि नीति चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था छ। नेपालमा नै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। विदेशी लगानीको वातावरण पनि सिर्जना हुन नसक्नुको कारण नेपाली नीति नै होला उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि उचित नियम कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। उत्पादन र त्यसको बिक्रि वितरणको अवस्था सहज बनाउनु पर्छ। संभावना रहेका क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने बाटो अपनाउनु पर्छ। लगानी भनेको नाफा कमाउनका लागि नै हुन्छ। सरकारले त्यसमा केहि प्रतिशत खोज्छ, त्यो स्वभाविक हो। तर सरकारले केहि प्रतिशत लिए पनि उद्योग मैत्री तथा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित ५ भदौ २०७५, मंगलबार | 2018-08-21 16:44:09
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...