पार्टीहरू जुट्दैछन्, निजी क्षेत्र फुट्दैछौंः पशुपति मुरारका (अन्तर्वार्ता)

पशुपति मुरारका
पशुपति मुरारका
तस्बिर सौजन्यः नागरिक परिवार

भन्सार वा अन्य स्थानमा हामीलाई दुःख मात्र दिइन्छ। कानुनी रुपमा ल्याइएको सामानलाई पनि झण्झटिलो बनाइन्छ। हाम्रो लागत खर्च बढाइन्छ, जसको सोझो मार उपभोक्तालाई परिरहेको हुन्छ।

नेपालका एक जना सफल उद्योगी पशुपति मुरारका नीजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्। नेपालको एउटा प्रमुख सिमेन्ट उद्योग अर्घाखाँची सिमेन्ट, पशुपति पेन्ट्स, विस्कुट्स सहित अटो व्यवसायमा समेत संलग्न मुरारका महासंघको अध्यक्ष भएपछि नीजि क्षेत्रका एक जना प्रखर नेतृत्वकर्ताका रुपमा बढी चिनिएका छन्। अध्यक्ष हुँदा मुरारकाले महासंघको संगठनात्मक संरचनामा फेरबदल ल्याउने गरी विधान परिवर्तनको नेतृत्व मात्र लिएनन्, संविधान निर्माणको क्रममा नीजि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान राख्न नीजि क्षेत्रका तीन वटा संगठनलाई एक ठाउँ उभ्याएको जस पनि उनैलाई जान्छ। महासंघमा अहिले फेरि विधान संसोधन गरी पुरानै व्यवस्थामा फर्किनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ र यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महासंघसँग ‘छोड्पत्र’ गरेको छ। देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढेपनि नीजि क्षेत्रप्रति सरकारको नीतिमाथि प्रश्न पनि उठिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग नेपालखबरका दीपक भट्ट र किरण अधिकारीले यिनै विषयमा वार्ता गरेका छन्ः

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तपाईं अध्यक्ष हुँदा विधान संसोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो, अहिले फेरि संसोधनको विषय किन उठिरहेको छ?
फेरि विधान संसोधनको विषय उठाउनुको औचित्य छैन। २ वर्षअघि निकै मेहनत गरेर हामीले संसोधनको प्रस्ताव गरेका हौं र सर्वसम्मतबाटै पास भएको हो। अहिले केही जिल्लाबाट नेतृत्व चयन पहिलेकै प्रक्रियामा लैजानुु पर्छ भन्ने सोच आएको छ। यसरी जो कसैले सोच्न पाउँछ। माग राख्नु गलत होइन। विधान संसोधनपछि एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् तर अहिलेसम्म अध्यक्ष बन्न पाएका छैनन्। त्यसैले अहिले नै यो व्यवस्था गलत वा सही भन्न मिलेन। उपाध्यक्ष पदमा पुगेको व्यक्ति एक कार्यकालपछि अध्यक्ष हुने हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्ष हुन ३ वर्ष त पर्खिनै पर्छ।

विधान संसोधन एउटा नियमित प्रकृया हो। कुनै बुँदा गलत होला, कुनै बुँदा स्पष्ट छैन होला। त्यसमा संसोधन गर्न कुनै समस्या छैन। तर महासंघको संरचनामा नै असर पर्ने गरी संसोधनको कुरा उठ्छ भने मलाई चित्त बुझ्दैन। यसबाट त एक जना व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन हामीले विधान संसोधन गरेको हो कि भन्ने पर्न जान्छ। वास्तविकता त्यो होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुँदा संस्थालाई राम्रो हुन्छ। पहिला निवर्तमान अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष अलग अलग प्यानलबाट आउने हुँदा कहिले पनि नमिल्ने अवस्था थियो। निर्वतमान अध्यक्ष ३ वर्षसम्म संस्थाको नेतृत्व गरेर खारिएको हुन्छ। त्यसरी संस्थागत सोच भएको व्यक्ति जहिलेपनि विपक्षमा हुन्थ्यो। अब अहिलेको व्यवस्थाले त्यस्तो हुन दिँदैन। त्यसैले यो व्यवस्था राम्रो छ। दुई चार जना साथीहरूले भनेर अब यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। धेरै साथीहरूले मसँग यो व्यवस्था परिवर्तन हुनुहुन्न भनेका छन्। दुई–चार कार्यकाल हेरौं, मिलेन भने परिवर्तन गरौंला भन्ने छ।

विभिन्न जिल्लामा महासंघको शाखाको अगुवाईमा बैठक बसेको र विधान संसोधन हुनुपर्छ भनेर छलफल भएको सुनिएको छ नि?
प्रजातान्त्रिक समाजमा आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ। दुई चार वटा नगर वा जिल्लाबाट कुरा उठ्नु स्वभाविकै हो। त्यो गलत होइन। महासंघको विरोधमा बोल्न पाइने अधिकार छ तर बोल्दैमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ९५ वटा जिल्ला, नगरमा वाणिज्य संघ छन्। ५० प्रतिशत सदस्य वस्तुगत र एशोसियट छन्। केही व्यक्तिले भनेर शतप्रतिशत मान्नुपर्ने देख्दिन म। त्यो त्यति सजिलो छैन। हुनुपनि हुँदैन। म विधान संसोधनको विपक्षमा छु। अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने महासंघ कमजोर हुन्छ।

विधान संसोधन गराउन खोज्नुको मुल्य कारण के होला?
महासंघमा बसेर राजनीति गर्न पाइन्छ भन्ने सोच नै यसको प्रमुख कारण हो। केही साथीहरु हरेक वर्ष चुनावमा जाऔं भन्ने सोच राख्छन्। संस्थाभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका निम्ति राजनीति गरिराख्न चाहन्छन् होला।

पटक पटक विधान संसोधनले महासंघप्रति उद्योगी व्यवसायीको विश्वास पनि धर्मराउला नि?
पक्कै पनि। ‘एकजना व्यक्तिलाई जिताउन तपाईंले विधान संसोधन गर्नुभयो र त्यसपछि फेरि पुरानै व्यवस्थामा फर्कनु भयो’ भनेर मान्छेहरूले मलाई आरोप लगाउने छन्। अहिलेपनि ‘भवानी राणालाई जिताउन विधान संसोधन गरियो’ भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यदि अहिलेको व्यवस्थाले निरन्तरता पायो भने त्यो सोचाई हटेर जान्छ। फेरि विधान संसोधन गरेर पुरानै व्यवस्थामा जाने हो भने ‘एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन विधान संसोधन गरिएको रहेछ’ भन्ने आरोप प्रमाणित गरेजस्तो हुन्छ। अझै पनि म भन्छु, ‘विधान संसोधन गर्न मेरो पनि योगदान छ। तर भवानी राणालाई जिताउन मैले विधान संसोधन गरेको होइन।

भर्खरै नेपाल चेम्बर अफ कमर्श महासंघको सदस्यबाट अलग भएको छ, यसले महासंघलाई के चुनौती थप्ला?
पक्कै पनि यसले राम्रो गर्दैन। मेरो कार्यकालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र उद्योग परिसंघसँग पनि सहकार्य भएको थियो। नेपालको संविधान बन्ने बेला थियो। म अध्यक्ष हुँदा संविधानको पहिलो मस्यौदा आइसकेको थियो। नीजि क्षेत्रलाई असहज बनाउने प्रावधान संविधानबाट हटाउन हामी तीनवटै संस्था एक भएर लाग्यौं। त्यसले नीजि क्षेत्र मात्र होइन, समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै फाइदा पुर्यायो। राजनीतिक पार्टीहरूको फरक फरक विचार छ तर नीजि क्षेत्रका हामी तीन वटा संस्था फरक भएपनि विचार एउटै छ। अलग अलग ठाउँबाट बोल्दा हाम्रो आवाज कमजोर हुन्छ। त्यसैले विभाजित हुनु हुँदैन।

मेरो प्रयास केही हदसम्म सफल भएको थियो। र, सबैले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिडर मानेका थिए। समानान्तर संस्था भएपनि महासंघको नेतृत्व स्वीकार गरेका थिए र सहकार्यमा आएका थिए। नीजि क्षेत्रका संस्था राजनीति गर्नका लागि होइन। उद्योगी व्यवसायीहरुको साझा हक हितका लागि लड्ने हो। हामी राजनीतिमा रुपान्तरित भयौं भने हाम्रो व्यवसाय खस्केर जान्छ। अहिले पनि हामीसँग समन्वय नै नगरी एेन नियम बनिरहेका छन्। हामीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा पनि हामीलाई सम्पर्क गरिएको छैन। यसअघि हरेक कानुन बन्दा हामीसँग छलफल हुन्थ्यो। सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर बनाउँदा त्यो कानुन लागू गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसबाट महासंघ, सिएनआई, चेम्बर सबै नीजि क्षेत्रका संस्थाका सदस्यलाई नोक्सान हुन्छ।

महासंघको नेतृत्व कमजोर देखिँदा यस्ता समस्या बढेको भन्ने आरोप पनि छ, त्यस्तो हो त?
यसमा धेरै कमेन्ट गर्नुभन्दा म यत्ति मात्रै भन्छु, संस्थाहरुको आवाज बढेको छ। हामी छाता संगठन हौं, हाम्रै नेतृत्वमा सबै आउनुपर्छ भन्ने हो भने मिलाउने कसले हो त? घरको मूलीले मिलाउने हो। महासंघको अहिलेको अध्यक्षले मिलाउन सक्नुहुन्न भने दोष उहाँकै हो। राम्रो काम गर्दा सारा श्रेय पाउने पनि अध्यक्षले नै हो। जसले संस्थाको नेतृत्व गर्यो उसैले जस अपजस पाउने हो। अध्यक्षले गर्न सकेको नसकेको म भन्दिनँ। तर अहिले परिस्थिति कठिन छ र यस्तो अवस्थामा नीजि क्षेत्र बाँडिनु हुँदैन। यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेतृत्व लिनुपर्छ।

महासंघले कसरी नेतृत्व लिन सक्छ?
जिल्ला वा नगर उद्योग वाणिज्य संघ किन चाहियो हामीलाई? व्यवसायिक हकहितका लागि लड्ने संस्था चार ठाउँ बाँडिएर, चार वटा आवाज उठाएर हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन्छ? राज्यले त ‘चेम्बर र परिसंघले यस्तो कुरा गरे, तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ’ भन्छ भोली। हामी विभाजित भयौं भने राम्रो हुँदैन। जहिले पनि एकीकृत आवाज बलियो हुन्छ। महासंघ नेतृत्वदायी संस्था भएको हुनाले एकीकृत बनाउन पहल लिनुपर्छ। महासंघकै नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्छ।

तपाईं लामो समयदेखि नीजि क्षेत्रको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, विगतमा यस्ता समस्या कसरी समाधान गरिउको छ?
महासंघको नेतृत्वमा आउन नसकेका र रुष्ट भएका केही मान्छे अन्य संस्थामा गएकाले पनि समस्या आएको हो। तर मुख्य समस्या हामीले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिमा बढी ध्यान दिँदा आएको हो। अहिले राजनीतिक पार्टीहरू मिल्दैछन्। नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट २ वटा मात्र पार्टी हुने दिन पनि अब आउन सक्छ। राजनीतिक पार्टीहरू यसरी एक हुँदैछन् तर हामी नीजि क्षेत्रका व्यवसायी चाहिँ विभाजित हुँदैछौं। नीजि क्षेत्र त झन् उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य व्यापार गर्ने हो, महासंघको अध्यक्ष बन्ने होइन। मेरो व्यापारमा कुनै बाधा अड्चन नआओस्, नीतिगत समस्याहरु महासंघले सम्बोधन गरिदेओस्, राज्यसँग लबिङ गरिदेओस् भनेर सोच्नु पर्ने हो, हरेक व्यवसायीले।

फरक प्रसंग, देश राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिंडेको छ, नीजि क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ?
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा अब पूर्णविराम लागेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान सबै आइसक्यो। अब कसको सरकार बन्ने भन्ने मात्र बाँकी रह्यो। हरेक पाँच पाँच वर्षमा यो चलिरहन्छ। मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेको छ। स्थिरता र परिवर्तन आर्थिक समृद्धिका लागि हो। नागरिकको आर्थिक सुव्यवस्थामा सुधार होस् भन्ने हो। विश्वका धेरै मुलुकमा हेर्दा आर्थिक विकासलाई हाँक्ने नीजि क्षेत्रले हो भन्ने देखिन्छ। नेपालमा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ। राज्य भनेको हल्का हुनुपर्छ। राज्यले चाउचाउ बनाउने वा होटल खोल्ने होइन। राज्यले नीति दिने हो, जसमा बसेर नीजि क्षेत्रले काम गर्छ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कस्तो नीति निर्देशन गरेको छ?
राज्यले गाइडलाइन दिने हो। नीति बनाउने हो। राज्यले पर्यटन उद्योग, जलविद्युत वा उत्पादन क्षेत्रको विकास होस् भन्ने चाहन्छ। राज्यले बनाएको नीति नियम अनुसार हामी चल्छौं। तर राज्यको नीति अनुसार उद्योग खोल्न गाह्रो छ भने म खोल्दिनँ, सहज छ भने खोल्छु। हामी धेरै वर्षदेखि कतिपय नीतिगत अप्ठ्याराहरु झेलिरहेका छौं। ती अप्ठ्यारा हटाउने काम अहिले पनि भएको छैन। नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मान्छे परिवर्तन भएका छैनन्। कर्मचारी उही हो, सोच्ने तरिका उही हो। रातारात सोच्ने तरिका परिवर्तन हुँदैन। हामीले राजस्व हटाइदेउ, कर हटाइदेउ भनेको होइन। जुन नीतिले अप्ठेरो पारेको छ, त्यो हटाएर सुविधा दिने नीति लागू गर्नुपर्छ भनेको हो।

उद्योगी व्यवसायीलाई सहज बनाउन सरकारले हल गर्नु पर्ने समस्या के के हुन्?
उद्योगी व्यवसायी भनेका लागानी गरेर आउने हुन्। उनीहरूलाई एक घण्टा, एक दिनको पनि धेरै महत्व हुन्छ। तर नेपालमा निर्णय गर्न लामो समय लगाइन्छ। नेपाली चिनी उत्पादकको समस्या नै हेर्नुस् न। नेपाली उद्योगीहरुले भन्सारदर बढाउनु पर्यो भन्दा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले सुन्दै सुनेनन। विदेशी चिनी भित्रिसकेपछि मात्रै भन्सार १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाइयो। सरकारले ढिलो गर्दा अहिले नेपाली चिनी बिक्रि हुन सकेको छैन। अर्को समस्या भनेको उद्योगीहरूलाई हेर्न सरकारको नजर। उद्योगी भनेका नाफा कमाउन मात्रै आएका हुन् भन्ने मानसिकता छ। उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको एउटै उद्देश्य नाफा कमाउने नै हो। नाफा नहुने भए किन लगानी गर्ने? तपाईं कुनै ठाउँको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तलव नपाउने भए किन काम गर्ने? तर उद्योगी व्यवसायीलाई झुलाउने र नराम्रो दृष्टि राख्ने गरिन्छ। अहिलेको नेपालको यथार्थ यही हो।

अब सरकारले कस्तो औद्योगिक नीति लिँदा ठिक होला?
कर छुटको कुरा अहिले उठिरहेको छ। तर मेरो विचारमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट नदिए पनि हुन्छ। मुख्य कुरा उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन हुनुपर्यो। उद्योग मन्त्रालय, विभागले त सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो। तर भन्सार वा अन्य स्थानमा हामीलाई दुःख मात्र दिइन्छ। कानुनी रुपमा ल्याइएको सामानलाई पनि झण्झटिलो बनाइन्छ। हाम्रो लागत खर्च बढाइन्छ, जसको सोझो मार उपभोक्तालाई परिरहेको हुन्छ। सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। उद्योग संचालनका लागि जग्गा किन्दा हामी सरकारलाई निश्तित कर तिर्छौं। तर नेपालमा जग्गा किनेर उद्योग संचालन गरी निश्चित उद्देश्य पूरा भएपछि सरकारले नै त्यो जग्गा पाउने नियम छ। संसारमा कतै यस्तो छैन। उद्योग घाटामा गयो, संचालन गर्न सकिएन भने लगानीकर्ताले त्यही भौतिक सम्पति बेचेर ऋण तिर्ने हो। तर यहाँ त्यस्तो वातावरण छैन।

देशले राजनीति स्थिरतको बाटो लिँदा पनि अपेक्षा अनुसार विदेशी लगानी नआउनुको कारण के होला?
धेरै प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीहरुले विदेशी लगानी नेपालको अवश्यकता हो भनेर नारा लगाए। तर विदेशी लगानी आएन। त्यसको प्रमुख कारण हो, नेपालको नीति। अदालतमा एउटा मुद्दा पर्यो भने निर्णय हुन १० वर्ष लाग्छ। अब अदालतको निर्णय कुरेर बस्ने कि उद्योग व्यवसाय गर्ने? विदेशी पनि सबै सूचाङ्कहरु हेरेर मात्र आउँछन्। नेपालले भनेको जस्तो गर्न सकेको छैन। उद्योग मैत्री वातावरण सिर्जना भएको छैन।

तपाईंहरूले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको छैन?
कहिल्यै गरेको छैन। यो नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको छ। सुझावको कागज हेर्ने तथा बोली सुन्ने मात्रै भएको छ। केही पनि लागू भएको छैन। राज्य र यसका कर्मचारी हामी उद्योगी व्यवसायीले कमाएको नाफा गलत तवरबाट आएको जस्तो गर्छन्। त्यो नै ठूलो भूल हो।

 

प्रकाशित 2018-08-15 16:19:59