बीमा समिति रिटायर्डहरुको आराम गर्ने स्थान बन्यो: पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईं


Infocus



महेशकुमार गुरागाईं
महेशकुमार गुरागाईं
प्रबिन कोइराला

कक्षा १० सम्मको अध्ययन जन्मजिल्ला ताप्लेजुङमै गरेका नेपाल बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईंले एसएलसी चाहिँ भोजपुरको अरुण माविबाट गरे। आईकम विराटनगरबाट गरेका गुरागाईं केही वर्ष गाउँमै फर्केर शिक्षक बने।

बिकम काठमाडौँको नेपाल कमर्श क्याम्पस मीनभवनबाट गरेका उनी त्यसपछि चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्न भारत हानिए। त्यो पढाईपनि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट काम सुरु गरे। उनी बिगत करिव तीन बर्षदेखि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष छन्।

प्रस्तुत छ, नेपालको बीमा क्षेत्रको समस्या, हालको अवस्था र उनको आफ्नै अनुभवबारे नेपालखबरका लागि दीपक भट्टले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अध्यक्ष गुरागाईंसँग गरेको गरेको वार्ताः 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना कसरी भयो?
नेपालमा बीमा कम्पनीको स्थापनासँगै पुनर्बीमा अभ्यास भएको देखिन्छ। तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापनाको कुरा गर्ने हो भने सशस्त्र युद्धका क्रममा ठूलाठूला क्षतिहरु भए। द्वन्द्वका कारण भएको ठूलो क्षतिपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले ‘टेरोरिजम रिस्क एक्सेप्ट’ गर्न मानेनन्। विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नमानेपछि यहाँ विजनेश त गर्नु पर्‍यो। त्यसैक्रममा नेपालमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता महशुस भयो।

त्यसमाथि बैंकहरुले पनि बीमा नगरीकन फाइनान्स नगर्ने भनेपछि नेपाल सरकारले एउटा पुल खडा गर्‍यो, जसमा नेपाल सरकारको पाँच करोड र १७ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीको ३५-३५ लाखको दरले जम्मा ११ करोडसहितको एक आकस्मिक बीमा कोष खडा भयो। नेपाल सरकारको नेतृत्वमा २० कार्तिक २०७१ मा पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रुपमा विकसित भएको हो। बीमा समितिको अगुवाईमा यो नयाँ संस्था बनेको हो।

हाल सरकारको कति र बीमा कम्पनीको कति लगानी रहेको छ?
पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४३. ५५ प्रतिशत लगानी छ भने १७ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको ३८.३९ प्रतिशत लगानी छ। यसैगरी विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको लगानी १८.६ छ। भारतसँग पनि पुनर्बीमा कम्पनीको अनुमति यो बर्षबाट लिइसकेका छौँ । त्यसो गर्दा भारतबाट पनि उल्लेख्य ब्यवसायिक कारोबार सहितकाे रकम भित्र्याउन सफल भएका छौं । अब नेपाल सरकारको स्वीकृति तथा थप लगानी सहित १० अर्ब चुक्ता पूँजी बनाउने योजना पछ्याइसकेका छौँ।

नेपालमा नै पुनबीमा गर्ने गर्ने प्रचलन अझै पनि बसेको छैन भनिन्छ, खास कुरा के हो?
सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरिसकेपछि त्यसको पुनर्बीमा गर्नु पर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भनें, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सबैसँग हाम्रो पहुँच पुगेको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ। ३-४ वटा कम्पनीबाहेक अरु हामीसँग आवद्ध भैसकेका छन्।

मैले जान्न खोजेको, विदेशी कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग नेपाली बीमा कम्पनीहरुको कस्तो आवद्धता छ?
खास कुरा के हो, भने नेपालका बीमा कम्पनीका साथै विदेशी बीमा कम्पनीसँग पनि आवद्ध छन्। त्यसलाई नकरात्मक रुपले हेर्नु हुँदैन। कुनै कम्पनीले ५ प्रतिशत त कुनैले १० प्रतिशत मात्रै नेपालमा कारोवार गर्ने गरेका छन्। बाँकी कारोबार उनीहरुले विदेशी पुनर्र्बीमा कम्पनीसँग गर्छन्।

जोखिम बहन गर्न बीमक बीमा कम्पनीसँग आवद्ध हुन्छ। बीमा कम्पनीहरु पनि पुनर्बीमा कम्पनीसँग आवद्ध हुन्छन्। बीमा कम्पनीको प्रकृति नै यस्तै हो। यो उनीहरुको सम्बन्धको आधार हो र उनीहरुको रोजाई पनि हो। तर हामीपनि कर्पोरेट कम्पनी हौँ। हामीले उनीहरुलाई आफूसँग बढी भन्दा बढी आवद्ध गराउन प्रयास गर्ने हो।

तर पूरै चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसो गर्न नियमले पनि दिँदैन। नेपालको नियमले पनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी अधिकार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएको छैन।

दुईतर्फी पैसा मागेर बीमा कम्पनीले पैसा लिने संभावना कत्तिको हुन्छ?
त्यसरी ठगी गर्ने संभावना रहँदैन। पहिलो कुरा, हामीले पुनर्वीमाको बारेमा जानकारी मागिरहेका हुन्छौँ। दोस्रो कुरा, यहाँ गर्ने पुनर्बीमा र अर्को देशमा गर्ने पुनर्बीमा नै फरक हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो जोखिम हामीलाई न्यून छ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका चुनौतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौति विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी नै हुन्। विदेशी कम्पनीसँग नेपाली बीमा कम्पनीको धेरै ठूलो सम्बन्ध छ। त्यसलाई विस्तारै हामीले पनि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी कम्पनीले दिएको सुविधा हामीले पनि दिनुपर्छ र उनीहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्छ।

नक्कली घटना गराएर पुनर्बीमा बापतको पैसा दिन चाहेको कुरा बाहिर आएका छन्। यसको असर कस्तो हुन्छ?
यो ज्यादै गम्भीर कुरा हो। एउटा मात्रै यस्तो घटना देखियो भने पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्ल्याक लिष्टमा पर्न सक्छौँ। यस्तो घटना हुन खोज्यो वा भएको पाइएमा कर्मचारीदेखि कम्पनीको अवस्था समेत बुझेर जाँचबुझ गर्नु पर्ने हुन्छ।

त्यस्तो घटना कम गर्न अहिले नेपालको हकमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीको सूचाङ्क रिपोर्ट तयार गरेको हुन्छ। बीमा कम्पनीले यो भन्दा पहिले पुनर्बीमा माग कस्तो अवस्थामा माग गरेको थियो, उसको हालको अवस्था कस्तो हो, उसका बीमितहरु कस्ता छन्- यी सबै कुराको रिपोर्ट तयार पारेको हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी पुनर्बीमा गर्ने गर्छौं। त्यस्तो घटना भयो भने पनि त्यसको आधारमा नै अनुसन्धानदेखि कारवाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढ्छ।

त्यस्तै गरि बीमा कम्पनीहरुलाई विभिन्न नियममा बाँधिएको पनि छ। आफै घटना गराएर बीमा रकम दावी गर्ने परिपाटीलाई रोक्ने प्रयासपनि हरेक देशमा भैरहेको पनि हुन्छ। यदि त्यस्तो प्रकृतिको घटना आइसक्यो भने पुनर्बीमा कम्पनीले आफैले गएर त्यसको सत्यतथ्य रिपोर्ट तयार गर्न सक्छ। बीमा समिति त आफैमा नियमनकारी निकाय हो, उसले आवश्यक कारवाहीदेखि सुधारको काम गर्नुपर्छ।

पुनर्बीमा बढाउँछौँ भनिरहँदा क्षमताको पनि कुरा आउँछ, तपाईंहरुले १० अर्ब रुपैयाँको पनि चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसकिरहेको अवस्थामा त्यो कसरी संभव छ?
यसमा २-३ वटा कुरा जोड्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्थादेखि यसको अन्य कुराहरुको समेत लेखाजोखा हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ।

अर्को कुरा, नेपालका सबै बीमा कम्पनीको लगभग लगानीको अवस्थाको जानकारी हामीसँग छ। त्यसलाई बाध्यकारी रुपमा बनाउने तयारीमा पनि हामी छौँ। साथै, हाम्रो साधारण सभाले साधरण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। अब बीमा समितिले दिएको १० अर्ब चुक्ता पूँजी बनाउने योजना पछ्याइसकेका छौँ। त्यो छोटो समयमा नै पुरा हुन्छ।

यसमा सबै भन्दा ठूलो कुरा भनेको, विदेश जाने करिब १० अर्ब रुपैयाँ रोक्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यस्तै संस्थागत सेयरलाई पनि बाँडफाँट गरेर बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो लगानी रहेको भन्ने सहसुस सबैलाई गराउने योजनामा छौँ। आईपिओ जारी गरेपछि सर्वसाधारणको लगानी त हुने नै भयो। यसरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्बन्ध पनि प्रगाढ बन्नेछ। अनि हामी जोखिम बहन पर्ने कुरामा पनि सक्षम हुनेछौँ।

बीमा क्षेत्रको विकासका लागि नेपालीहरु पनि बीमाको पहुँचमा रहनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। नेपालको खास स्थिति के हो?
एउटा तथ्याङ्कले करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस बीमाको पहुँच बाहिर छन् भन्ने देखाउँछ। बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले योजना बनाउनु जरुरी छ। बीमा कम्पनीहरु यसका ‘प्रमोटर’ हुन्। उनीहरुले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समयको सूचकाङ्कसकरात्मक पनि छ। नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको संख्यामा बढोत्तरी भएको पनि छ।

लगानीकर्ता पनि आफैँ र व्यवसाय दिने पनि आफैँ भएकाले विस्तारै-विस्तारै बीमा कम्पनीहरुले लगानी बढाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय सबै क्षेत्रबाट बीमाको पहुँचमा बृद्धि हुँदै आएको छ। जस्तोः स्वास्थ्य बीमा तथा कृषि बीमामा आकर्षण बढ्दो छ। सरकारले नै पशु बीमा, बाली बीमा लगायतका बीमामा जोड दिएको छ। सबै जनताको पहुँचमा बीमा पुर्‍याउनका लागि स्पष्ट योजना सही सरकार पनि अघि बढ्नु पर्छ।

बीमा क्षेत्रको विकासमा बीमा समितिको भूमिका कस्तो छ?
मैले एउटा तीतो यथार्थ बोल्नै पर्छ। बीमा समितिको नेतृत्व भनेको अवकास प्राप्त व्यक्तिले आराम गर्ने ठाउँजस्तै बनेको छ। राष्ट्र बैंकबाट अवकास लिने तथा अन्य सरकारी पेशाबाट बाहिरिएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले बीमा समितिमा पठाइरहेको छ।

परिणाम, यो परम्पराले निकै ठूलो असर गरेको छ। अब यस्तो हुनु भएन। बीमा समितिमा सक्रिय हुन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। बीमा समितिलाई आराम गर्ने थलो मात्रै बनाउने हो भने बीमा क्षेत्रको विकासमा नेपालले फड्को मार्न सक्दैन।

अहिलेको सरकारले यसमा केही सकरात्मक योजना प्रस्तुत गरेको छ। हालै प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले बीमा समितिलाई बलियो बनाउने आशा गर्न सकिन्छ। हालका लागि चाहिँ क्षमतावान व्यक्तिकै अभाव छ।

एउटा उदारहण दिऊँ, पुनर्बीमा गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरु अहिले सानो पूँजीको लागिपनि बाहिर गएका छन्। त्यसकालागि समितिले रोक्ने कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन। म यो कम्पनीमा आएपछि नै भनिरहेको छु कि, ५ करोड भन्दा बढीलाई बाहिर जान दिनु हुदैन। जीवन बीमा कम्पनीको ‘रिटिन्सन् क्यापासिटी’ फिर्ता गर्न सकिने क्षमता) पनि बीमा समितिले बुझ्न सकेको छैन्।। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जीवन बीमा कम्पनी त एउटा ‘नेटवर्किङ विजनेश’ हो। यसमा बिदेश गएको रकम बिरलै फिर्ता आउँछ।

प्राधिकरण बन्यो भने प्रत्यक्ष रुपमा के परिवर्तन हुन्छ?
प्राधिकरण ऐनसँग जोडिएको हुन्छ। अहिलेसम्म २०४९ को बीमा ऐन अनुसार निर्देशिका निर्माण गरेर बीमा क्षेत्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर, निर्देशिका आफैँमा विवादित हुने गर्छ, यो ऐनसँग बाझिन पनि सक्छ। बाझिने बित्तिकै नियमक निकायले लागु गर्न खोजेको कुरा अदालतले मान्दैन।

त्यसकारण नियामक निकाय नै कमजोर बन्ने हुन्छ। बीमा कम्पनीहरु अदालत गएपनि निर्देशिकाले हार खान्छ। तर, प्राधिकरणलाई कानुनले नै अधिकार दिएर पठाइसकेपछि नियामक निकाय बलियो हुन्छ र कानुन बमोजिम गर्न खोजेको काम गर्न सक्छ। यो कुरा नयाँ सरकारले बुझेजस्तो लाग्छ।

पुनर्बीमा कम्पनी आएपछि प्रतिवर्ष पुनर्बीमा मार्फत् विदेशिने कति रकम रोकिएको छ त?
अहिले हामीले साढे ३ अर्बको व्यवसाय गर्छौैं। यो साढे तीन अर्बमा हामीले पनि त पुनर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी शतप्रतिशत रिस्क लिन सक्दैनौँ, त्यसवापत हामीले ‘नोमिनल प्रिमियम’ का रुपमा ३०/३५ करोड तिर्छौँ। यो ३०/३५ करोडबाट तीन अर्ब विदेश जाने रकम यहाँ रोक्न सफल भएका छौँ।

चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म हामीले १ अर्ब ५० करोड जति रकम बिदेशिनबाट रोकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले पुनर्बीमा मार्फत् विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याएका छौँ। बंगलादेश, भुटान, केन्या, युएई, माल्दिभ्स, श्रीलंका, अफ्गानिस्तान लगायतका ११ वटा देशका २६ वटा बीमा कम्पनीसँग बीमा व्यवसाय गरिरहेका छौँ।

हामीले सबैभन्दा बढी बंगलादेशका बीमा कम्पनीहरुसँग बीमा व्यवसाय गरिरहेका छौँ। बीमा कम्पनीको मात्र होइन, पुनर्बीमा कम्पनीको पनि बीमा गरेका छौँ। केन्याको एउटा रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी छ, हामीले त्यसको पनि बीमा गरेका छौँ। अर्को भुटानको पुनर्बीमा कम्पनी ‘जिआईसि भुटान रि’ त्यहाँको पनि बीमा गरेका छौँ। अरुको पुनर्बीमा गर्ने कम्पनीहरुको पनि हामीले बीमा गरेका छौँ।

पुनर्बीमा कम्पनीको बीमा गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने के के प्रावधान छन्?
संस्थागत रुपमा जति कम्पनी छन् तिनीहरु हामीसँग आवद्ध छन् नै। उनीहरुको ५६ प्रतिशत सेयरबाट १६ प्रतिशत निकालेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्दैछौँ। अब अरु कम्पनी सरह नै पुनर्बीमा कम्पनी आवद्ध हुन चाहे भने १ अर्ब भन्दा बढी रकम हाल्नु पर्ने हन्छ। मैले अघि पनि भनेँ, संस्थागत रुपमा केही सेयर बिक्री गर्ने कुरा पनि उठान भएको छ। त्यो बिक्रीका लागि नयाँ कम्पनी पनि आवद्ध हुन सक्छन्। बिदेशी  पुनर्बीमा कम्पनीहरुको बीमा गर्न हामीले नियामक निकाय बीमा समितिबाट पटके  स्वीकृति लिनु पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो पुनर्बीमा को ब्यवसायिक इजाजत नै पर्याप्त हुन्छ। तर उहाँहरु, बिदेशी  पुनर्बीमा कम्पनीहरु, ले पत्याउनु चाहिँ पर्छ। हाम्रो छमता, जोखिकको डाटा हेरेर  उहाँहरुले विश्वास गर्नुभयो भने स्वीकृति नै चाहिँ लिइरहनुपर्दैन। र हामीले यो काम स्थापना काल देखी गरिरहेका छौं। 

तपाईंहरुको आगामी योजना कस्तो छ?

कम्पनीको मानव संशाधन तथा पूर्वाधारको विकास, सर्र्वसाधारणमा शेयर निस्कासन गरी धितोपत्र बजारमा सुचिकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेटिङ् गर्ने योजना छ। स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा बढाउने काम छँदैछ, त्यसबाहेक विदेशी बीमा कम्पनीसँग पनि बढी भन्दा बढी बीमा व्यवसाय गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यसका लागि हामीले कम्पनी रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्बीमा कम्पनी रेटिङ गर्दा खास गरी दुई वटा कम्पनीले गर्छ। एउटा, ‘एएम बेस’ र अर्को ‘स्टाण्डर्ड एण्ड पोर’।

‘स्टाण्डर्ड एण्ड पोर’ मा कन्ट्री रेटिङ हुनुपर्छ। हाम्रोमा पनि त्यसरी रेटिङ गर्ने काम केही मात्रामा भएको छ। रेटिङ भएपछि हाम्रो पनि एउटा ‘लिमिट स्टाण्डर्ड’ हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामीलाई अझ बढी विदेशी कम्पनीहरुले विश्वास गर्छन् र हाम्रो व्यवसायमा बृद्धि हुन्छ। हाम्रो आगामी योजना भनेको स्वदेशी अथवा विदेशी बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेर बढी भन्दा बढी व्यवसाय संकलन गर्ने नै हो।

प्रकाशित २ साउन २०७५, बुधबार | 2018-07-18 11:46:37
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ओली र प्रचण्ड

    नेकपाका ४ नेताको ‘एक्सन’ ले प्रचण्डलाई कति फाइदा, ओलीलाई कति बेफाइदा?

    आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक कक्षमा त ओलीले समयमै पुगेर बैठक सुरुवात गर्दैनन् भने धुम्बाराही पुगेर समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने...

  • बिगब्यासबाट नेपालको नाम अझै उँचो बनाउन सकूँः सन्दीप लामिछाने (अन्तर्वार्ता)

    केहीदिन अघिमात्रै यूएईमा भएको टी–१० फ्रेन्चाइज लिग खेलेर आएका नेपाली लेगस्पिनर बलर सन्दीप लामिछाने यसबीच नेपालमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा...

  • मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा

    शृंखलाले पार गर्न नसकेको त्यो घुम्ती

    ‘यो साह्रै अन्याय भयो। श्रृंखला खतिवडा टप ५ मा पुग्न डिजर्भ गर्थिन्।’

  • मदन खरेल, कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल वायु सेवा निगम

    चीनले सम्झौताभन्दा बढी तौलका विमान पठाएको छः मदन खरेल, अध्यक्ष, नेवानि (अन्तर्वार्ता)

    निगमलाई इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन (अाएटा) मापदण्डमा पुर्याउने योजना छ। त्यसका लागि आएटामा आबेदन पनि दिइसकेका छाैं