Exclusive

वित्तिय क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकको यस्तो योजना



नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।


बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार बैंकहरुको स्थापना र संचालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिने बताइएको हो।

त्यस्तै आगामी आवमा बैकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

यस्तो छ मौद्रिक नीति
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ। यस व्यवस्थावाट सबै प्रदेशहरुमा बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंक्ले गरेको छ। एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने उल्लेख गरेको छ।

माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिने छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिने छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा तथा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ।

नेपालमा रहेका विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नियमित रुपमा यस बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय  पहुँच र समावेशिता मार्फत सहयोग पु-याउनु पर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ। वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणालीस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ भने राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारको स्थापना सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन/सार्वजनिक गर्नुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा संजाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्वन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ठूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुबीच गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरुका लागि बैंकिङ्ग सम्बन्धी तालिमलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुले बैंक प्रवेश गरेको २ वर्षभित्र सम्बन्धीत तालिम लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाईने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार | 2018-07-11 21:45:16
Max TV
Max TV
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।

  • सर जिम र्‍याटक्लिफे

    बेलायतका सबैभन्दा धनी व्यापारी ६ खर्ब कर जोगाउन देश छोड्दै

    युरोपेली संघबाट बेलायत अलग्गिने (ब्रेक्जिट) दिन नजिकिइरहेका बेला बेलायतकै सबैभन्दा धनी एक व्यक्ति भने आफ्नो व्यवसाय र सम्पत्तिसहित अर्कै देश सर्न...