माैद्रिक नीति: ऋण दिन बैंकले राष्ट्रिय एजेन्सीबाट रेटिङ लिनुपर्ने


Infocus



राष्ट्र बैंकले अार्थिक वर्ष २०७५/५७ को माैद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेकाे छ। माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले आगामी आबदेखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। अहिलेसम्म बैंकहरूले अाफैँ वा सामान्य कम्पनी खडा गरी कर्जा मूल्यांकन गरिँदै अाएकाे थियाे। यसमा ५० कराेडकाे कर्जामा अनिवार्य गरेकाे हाे।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको हो।

अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन्। ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएकाे माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। सात विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन्। ४ वटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुर्याउने समयावधि थप गरिएको छ।

२५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्। ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुर्याउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी बढाउन समयावधि थप गरिएको छ। एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिएकाे माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यीबाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएकाे छ।

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास केन्द्रीय बैंककाे छ। वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएकाे छ।

प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार | 2018-07-11 17:15:04
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Laxmi Bank
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Laxmi Bank
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • केपी शर्मा अाेली

    सचिवमार्फत् मन्त्रीहरुको ‘परीक्षा’ लिँदै प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको मनोमानी र कर्मचारीको ढिलासुस्ती रोक्न सचिवमार्फत् प्रत्येक मन्त्रालयको रिपोर्ट लिन थालेका छन्।

  • नारायणकाजी श्रेष्ठ

    पार्टीले जनता-कार्यकर्तासँग माफी माग्नुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता/भिडियाे)

    ‘जब सरकार पार्टीको एजेण्डा बन्दैन भने पार्टीले के गर्छ? सरकारको एजेण्डा पार्टीमा राखिएको छ, तर त्यसबारे छलफल भएको छैन। त्यसैले पार्टीले धेरै कुरा...

  • निरुता सिंह

    फर्कि आइन् ‘आँखामा आउने केटी’

    दक्षिणा, दर्पन छायाँ, माइती, मनमन्दिर, सिउँदोको सिन्दुर, आफ्नो मान्छे लगायत दर्जनौँ चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी निरुताले ‘सकेन्ड इनिङ’ मा ‘दाल भात...

  • अपराध महाशाखा टेकूकाे पार्किंगमा बेवारिसे बीएमडब्लु। तस्विर: प्रविन काेइराला

    नयाँ वानेश्वरमा बेवारिसे अवस्थामा भेटियाे ४ कराेडको बिएमडब्लू कार

    महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकूको प्राङ्गणमा एउटा सेतो रंगको गाडी एक साताभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ।