माैद्रिक नीति: ऋण दिन बैंकले राष्ट्रिय एजेन्सीबाट रेटिङ लिनुपर्ने



राष्ट्र बैंकले अार्थिक वर्ष २०७५/५७ को माैद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेकाे छ। माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले आगामी आबदेखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। अहिलेसम्म बैंकहरूले अाफैँ वा सामान्य कम्पनी खडा गरी कर्जा मूल्यांकन गरिँदै अाएकाे थियाे। यसमा ५० कराेडकाे कर्जामा अनिवार्य गरेकाे हाे।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको हो।

अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन्। ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएकाे माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। सात विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन्। ४ वटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुर्याउने समयावधि थप गरिएको छ।

२५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्। ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुर्याउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी बढाउन समयावधि थप गरिएको छ। एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिएकाे माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यीबाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएकाे छ।

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास केन्द्रीय बैंककाे छ। वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएकाे छ।

प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार | 2018-07-11 17:15:04
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चिनियाँ राजदूत होउ यानछी तथा काउन्सुलर जाङ फाङ (दायाँ)। तस्विर: प्रविन कोइराला

    चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट र अली–पे वैधानिक रुपमा नेपाल आउन इच्छुक

    नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएका चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एपहरु वी च्याट र अली–पेले नेपालमा वैधानिक रूपमा कारोबार गर्न चाहेको चिनियाँ दूतावासका...

  • नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर

    नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारी

    नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अष्ट्रियाका यातायात तथा प्रविधिमन्त्री...

  • राष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपतिद्वारा राहदानी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादस्पद देखिएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।

  • तल्लो मुलपानी मैदानमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन लागेको हो

    मुलपानी मैदान कति तयार? (फोटो/भिडियो)

    सोमबार(जेठ ६) दिउँसो १ बजे मुलपानीस्थित तल्लो क्रिकेट मैदान बाहिर निस्कदै गरेका नेपालय इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुवाश प्रधान गेटमै भेटिए।