Exclusive

माैद्रिक नीति: ऋण दिन बैंकले राष्ट्रिय एजेन्सीबाट रेटिङ लिनुपर्ने



राष्ट्र बैंकले अार्थिक वर्ष २०७५/५७ को माैद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेकाे छ। माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले आगामी आबदेखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। अहिलेसम्म बैंकहरूले अाफैँ वा सामान्य कम्पनी खडा गरी कर्जा मूल्यांकन गरिँदै अाएकाे थियाे। यसमा ५० कराेडकाे कर्जामा अनिवार्य गरेकाे हाे।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको हो।

अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन्। ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएकाे माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। सात विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन्। ४ वटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुर्याउने समयावधि थप गरिएको छ।

२५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्। ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुर्याउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी बढाउन समयावधि थप गरिएको छ। एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिएकाे माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यीबाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएकाे छ।

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास केन्द्रीय बैंककाे छ। वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएकाे छ।

प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार | 2018-07-11 17:15:04
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।