बीमा समितिका अध्यक्ष चापागार्इंलाई हटाउने कसरत



चिरञ्जीवि चापागाईं
चिरञ्जीवि चापागाईं

बीमा समितिले चिरञ्जीवि चापागाईंको नेतृत्वलाई गुमाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ। एकातिर उनी योग्य नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा निरिक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महशुस भएको भन्दै उनलाई हटाउने कसरत भइरहेको छ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईं ‘बीमाको विज्ञ नभएको’ भन्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक भएर काम गरेपनि चापागाईं बीमा विज्ञ नभएको भन्दै न्यौपानेले उजुरी गरेका हुन्। त्यसको फैसला भने आएको छैन।

चापागाईंलाई सरकारले परिर्वतन गर्न चाहनुको पछाडी भने दुई वटा कारण रहेको सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन्। २०७३ पुसमा बीमा समितिको अध्यक्ष बनेपछि उनले सरकारको निर्णय नमानेको आरोप लागेको छ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समितिमा जम्मा भएको बचत रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। गत वर्ष साउनमा दिइएको उक्त निर्देशन उनले पालना नगरेको आरोप लागको हो।

बीमा समितिको कोषमा हाल रहेको करिब १ अर्ब बढि रकम सरकारको सञ्चित कोषमा राख्न महालेखा परिक्षकले भनेको थियो। समितिमा प्रत्येक वर्ष बचत रकम थपिँदै गएपछि कार्यालयले सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गरेको हो। चापागाईंले त्यो निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका थिए।

समितिले आम्दानी गरेको रकमबाट खर्च घटाइ बाँकी रहेको बचत रकम (जुन अहिले समितिको कोषमा थुपारिएको छ) प्रयोगमा ल्याउन भनिएको थियो। सरकारी कोषमा रकमको अभाव छ तर, समितिमा बचत रकम धेरै छ।

अहिले समितिको संरचना पनि सानो छ। त्यसैले त्यति ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दैन। यदि आवश्यक पर्यो भने माग गरेको अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले तत्काल समितिमा रहेको बचत रकम कोषमा दाखिल गर्न सकिने महालेखाले समितिलाई भनेको थियो। यस विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई समेत महालेखाले जानाकारी गराएको थियो। तर यो निर्देशन चापागाईंले बेवास्ता गरेका थिए। अहिले उनलाई हटाउने विषय यो निर्देशनमा पनि आएर ठोक्किएको छ।

अर्थमन्त्रालयले नेपाली बीमा कम्पनीहरुको ३० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल रिइन्स्योरेन्सको जोखिम वहन क्षमता विकास नभइसकेको जनाउँदै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर बध्यकारी नबनाउने नीति लिएको थियो।

हालै सार्वजनिक बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुर्नबीमाको २० प्रतिशत नेपाल रिइन्सुरेन्समा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशन मान्नु पर्छ, सकिँदैन भने त्यसको प्रतिउत्तर दिनु पर्ने हुन्छ’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भक्कप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘त्यसो नगरेको अवस्थामा महालेखा र अर्थमन्त्रालय रुष्ट हुनु स्वभाविक हो, उनलाई हटाउने विषयमा अहिले कुरा नभए पनि आवश्यक छलफल स्वाभाविक हो।’

चिरञ्जीवि चापागाईंसँग ठूला व्यापारी पनि आक्रोशित छन्। महालक्ष्मी लाईफ इन्सेरेन्सलाई लाइसेन्स प्रदान नगरेपछि अजेय सुमार्गी लगायतका ठूला व्यापारी उनीसँग आक्रोशित भएका हुन्। माओवादी निकट रहेर समितिको अध्यक्ष बन्न सफल भएका चापागाईंले नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई अनुमति नदिएपछि उनीहरू पनि विरुद्धमा लागेका छन्।

चापागाईंलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने कसरत भइरहेको अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतहरू बताउँछन्। नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईंं, यसअघि बीमा समितिको अध्यक्ष भैसकेका फत्तबहादुर केसी लगायत बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन्।

प्रकाशित १५ असार २०७५, शुक्रबार | 2018-06-29 18:56:18
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...