लोकप्रियताका लागि मात्रै अनुगमन!

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भन्छः बजारमा आएको दूधको प्रयोगले हानी गर्दैन



कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन गरी २३ वटा दुग्ध उद्योगमा कैफियत देखिएको बताएको छ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको नेतृत्वमा तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागले अनुगमन गरि काठमाडौं र ललितपुरका ७ वटा थोक तथा खुद्रा पसलमा बेच्न राखिएको सामानमा समेत कैफियत देखिएको भन्दै सिलबन्दी गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयले गरेको २५ दुग्ध उद्योग मध्ये २३ वटामा कैफियत देखिएको भन्दै उपभोक्तालाई प्रयोग नगर्न सचेत गराउँदै मन्त्रालयले उद्योगहरुलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्री भएको केही दिनमा नै सरकारी स्वमित्वमा रहेको डिडिसि लगायतका दुग्ध उद्योगमा अनुगमन गरेका मन्त्री खनालको अनुगमन प्रक्रिया र उनको उपभोक्ता सचेतताप्रति प्रश्न उब्जिएको छ। दूधमा कोलिफर्म देखिएको भन्दै उद्योगहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अपनाइए पनि हरेक दूध कोलिफर्मले दुषित नहुने चेकजाँच तथा अनुगमन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नै बताउन थालेपछि मन्त्री खनालको अनुगमनमाथि प्रश्न उब्जिएको हो।

विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्णले दुग्द जन्य पदार्थमा देखिएको समस्या अहिलेको मात्रै नभएको बताए। ‘दुग्ध क्षेत्रमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ, त्यो अहिलेको मात्र होइन। यो विगतदेखिकै समस्या हो’, उनले भने, ‘दूधमा खाने सोडा मिसाएको र कोलिफर्म भेटिएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट देखिएको त छ। तर, यसको अर्थ दूध खानै हुँदैन भन्ने होइन। शुद्ध र सफा दूधमा पनि कोलिर्फम भेटिन सक्छ।’ उद्योगको मात्र त्यसमा दोष हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। ‘वातावरणमा कोलिर्फममा हुन्छ, कुनै दूध खुल्ला राखियो भने राखिएको भाँडो फोहोर भयो भने पनि कोलिर्फम धेरै थोरै भेटिन्छ’, उनले भने, ‘कोलिर्फम पनि धेरै किसिमको हुन्छ, सबैले असर गर्छ भन्ने पनि छैन, हामीले परिक्षणमा कुन कोलिर्फक देखिएको भन्ने समेत पुष्टि गरेको छैनौँ अनि कसरी दूध दुषित भन्न सकिन्छ? उनले टोटल, फेकल र इको कोलिर्फम हुने भन्दै टोटल भेटिएको दूध उमालेर खाए खासै असर नगर्ने र फेकल र इकोले केही असर गर्न सक्छ।’

प्राविधिकले दुषित भनेर नछुट्याई कृषि मन्त्रालयले भने बजारमा हौवा फिजाएको हो। मन्त्रालयले जाँचमा कोलिर्फम भेटियो, दूधको अनुगमनमा कैफितय भेटियो भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्ने गरेको छ। पुष्टि हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रीहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचार गर्न गरेको छन्।

त्यस्तै उद्योगमन्त्री मातृका यादवको बजार अनुगमन खुद्रा व्यपारमा मात्रै केन्द्रित छ। मन्त्री भएपछि उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमा अनुगमन जरैदेखि हुन्छ भनेका उनको अनुगमन झरा टार्ने खालको देखिएको हो। उनको अनुगमन कुनै पनि वस्तु उत्पादनको कम्पनी तथा बदमासी गर्ने नियकमा पुगेको छैन। उनले साना खुद्रा पसलमा अनुगमन तीव्रता बनाएका छन्।

एक हप्ता अघि काठमाडौंका ४ र ललितपुरका ३ वटा खुद्रापसलमा छापा मारी व्यपारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो।

थोक विक्रताले नै म्याद गुज्रिएको सामान खुद्रालाई पठाउने गरेपनि उनले बजार अनुगमन ठूला व्यपारीसम्म पुगेको छैन। बजार अनुगनम भैरहेको भन्ने देखाउन साना व्यपारीको अनुगमनमा तल्लिन भएका हुन्। मन्त्री भएपछि तत्कालिन उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले १३ वटा अटोविक्रेताको अनुगमन गरि त्यसमा देखिएको कैफियत बारे तयार पारेको फाइल खोसेर व्यवसायीलाई संरक्षण त दिए नै। अहिले ठूला उद्योग र ठूला व्यपारी अनुगमन नगरेर संरक्षण दिइरहेका छन्।

उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले बजार उपभोक्ताको हितमा गराउने हो भने साना व्पारीबाट अनुगमन गर्ने होइन ठूलाव्यवसायी तथा मुहाननबाट सफा गर्न आवश्यक छ, साना व्यपारी भनेका ठूलाबाट भएको बद्मासी देखिने ठाउँ हो, उनीहरुलाई मिसावट भए नभएको भन्ने नै थाहा हुँदैन, लागतभन्दा बढी पैसा लिएको भन्ने अुनमान गर्ने क्षमता नै सानामा रहँदैन, कम्पनीले तोकको मूल्य तथा उनीहरुले मेन्टन गरेको गुणस्तर नै खुद्रा व्यपारीले बिक्री गर्ने हो। अहिले मन्त्रलयको तथा वािण्ज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी छैन।

मन्त्रीले बजारअनुगमन प्रभावकारी बनाउन चाहने हो भने नियम कानुनलाई ध्यान दिनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो। उपभोक्त संरक्षण ऐन २०५४ प्रभावकारी नभएको र त्यसको संशोधनको लागि मस्यौदा पनि तयार भए पनि मन्त्रालयले अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘यी कुरहरुले के देखाउँछ भने मन्त्रीलाई बजार र उपभोक्तबारे चासो छैन।’

२०५४ मा बनेको सो ऐन समयसापेक्ष एवम् उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै सरकारले संशोधन तथा परिमार्जनका मस्यौदा बनाएको थियो। २०४५को ऐनमा समय सुहाउँदो दण्ड र जरीवाना, अनुसन्धान, दायरालगायत विषयमा व्यवस्था नहुँदा दैनिक बजार अनुगमन भए पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न हुन नसकको भन्दै परिमार्जनको तयारी गरिएको थियो।

मन्त्रालयले कालोबजारी ऐन २०३२ अनुसार बजार अनुगमन र कारबाही गर्ने गरे पनि त्यो आफैमा प्रभावकारी नभएको महर्जनको भनाइ छ। ‘अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमन गरेपनि कारबाहीको जिम्मा गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा पठाउनु पर्दा त्यो प्रभावकारी भएको छैन। त्यसले गर्दा बदमासी गर्ने उद्योगीहरु नियन्त्रण बाहिर छन्।’ यस्ता कुरामा ध्यान दिन उनल मन्त्री यादवलाई सुझाव समेत दिए।

प्रकाशित १४ असार २०७५, बिहिबार | 2018-06-28 18:01:57
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...