राष्ट्र बैंक ‘बिग मर्जर’ नीति ल्याउने तयारीमा

अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहः नीति फिक्का नहोस्



नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ‘बिग मर्जर नीति’ समावेश गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ। राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति यसै हप्ता सार्वजनिक गर्दैछ।

पटक-पटकको छलफलका बावजुद राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको स्पष्ट राय गर्भनर नेपालले पाइसकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समायावधि र संख्या तोकेरै मर्जर नीति अवलम्बन गर्ने बताइसकको छ। तर समयावधि तोक्ने कुरामा अर्थमन्त्री सकरात्मक छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएको र त्यसलाई कम गर्ने मनसाय अर्थमन्त्री खतिवडाको छ। तर समयावधि तोकेर मर्जरका लागि बाध्य पार्ने पक्षमा उनीपनि नभएको अर्थमन्त्रालया एक सहसचिवले नाम नबताउने सर्तमा नेपालखबरलाई बनाए।

यसअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको चुक्तापूँजी बढाउने नीतिका कारण बैंकहरु साना मर्जरमा जान बाध्य भएको र हाल व्यवस्थापनको समस्या देखिएको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्।

यसैगरी बिग मर्जरको नीति पनि फिक्का नबनोस् भन्ने चाहना अर्थमन्त्रीको छ। खतिवडा आफै राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर रहिसकेकोले बैंक व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

साना वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह तथा लगानी क्षणिक लाभ लिने स्थानमा रहेको र तिनीहरुलाई मर्ज गर्दा कर्जा व्यवस्थापनामा समस्या भइरहेको वणिज्य बैंकहरुले बताउँदै आएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब हुनु पर्ने नीति ल्याएपछि वणिज्य बैंकहरुले मर्जलाई तीब्र बनाएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइन मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या आधा घटाउनुपनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रबैंक छ। २८ वटा वणिज्य बैंकहरुलाई घटाएर १५ वटा बनाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ।

बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेकाले मर्ज आवश्यक परेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ। बैंक ब्याजदर ,कर्जा प्रभावको क्षेत्र, कर्जाको व्याजदरमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्य विकृति रोक्न विग मर्जर आवश्यक भएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएपनि बैंकिङ्ग पहुँच भने घटाउन नहुने नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछ। उसले हरेक स्थानीय तहमा एक वाणिज्य बैंकको उपस्थिति अनिवार्य समेत गरेको छ।

बिग मर्जरको लागि केही बैंकहरु सहमत छन् र आफूहरु त्यसको तयारीमा रहेको उनीहरुले बताइसकेका छन्। तर केही बैंकहरुले यसको विरोधमा छन्। लक्ष्मी बैंक, एभरेष्ट बैंक नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जरका लागि तयारी अवस्थामा छन् भने नविल लगायतका केही बैंकले केही वर्ष पर्खनु पर्ने बताइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले यसै हप्ता सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा निक्षेपको व्याजदरमा पनि सीमा तोक्ने तयारी छ। निक्षेपको व्याजदरमा बैंकहरुबीच मतैक्यता हुन नसकेपछि सीमा तोक्ने तयारी गरिएको हो।

बैंकर्स संघले मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिसत भन्दा बढी व्याज नबढाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपनि व्याजको दर १३ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत कायम हुने गरी नयाँ नीतिको तयारी गरेको हो।

प्रकाशित ११ असार २०७५, सोमबार | 2018-06-25 11:35:52
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...