११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिन बैंक सिइअाेहरूबीच भद्र सहमति



नेपाल बैंकर्स संघ
नेपाल बैंकर्स संघ

नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेप ब्याजदर ११ प्रतिशत नबढाउन वाणिज्य बैंकहरूका सिइअाेहरूबीच भद्र सहमति गरेकाे छ।

दुई हप्ताअघि ११ प्रतिशत ब्यादरको सहमति तोड्ने निर्णय गरेकाे संघले बिहीबार एक छलफल गरी पुन: पुरानै अवस्थामा फर्किने निर्णय गरेकाे हाे।

बिहीबारकाे निर्णयअनुसार सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचत निक्षेपमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर पाउने छैनन्। बजेट खर्च बढेकोले तरलता अभाव नहुने आँकलन गर्दै दुई हप्ता अघि संघले भद्र सहमति तोडेको थियो। सहमति तोडेको दिनदेखि बैंकहरुले ब्याजजदर बढाउन सुरू गरेका थिए। अाकर्षक ब्याजदर याेजनाका कारण एक बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा सर्न थालेपछि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको सुझावमा यो सहमति भएको संघका अध्यक्ष तथा बंगलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नेपालखबरलार्इ बताए।

'बैंकहरुले निक्षेप बढी संकलन गर्न, तरलता अभाव हुन नदिन नयाँ स्रोत पहिचान गर्नु पर्ने हुन्छ। तर एक बैंकको पैसा अर्को बैंकमा सार्ने परम्परा विकास हुन थालेकोले यो सहमति आवश्यक भएको हो', उनले भने, 'केही बैंकरहरुको असहमति रहे पनि छलफलबाट उनीहरुलाई सहमत गराइएकाे छ।'

खुला प्रतिस्पर्धाकाे अवस्थामा ब्याजदर बढेर निक्षेपमै १३ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेकाे थियाे। यसले ब्याजदर बढाउन नचाहने बैंकहरुमा निक्षेप अभाव हुन थालेकाे थियाे। अहिले बैंकहरुबीच साधारण बचत र मुद्धती निक्षेपकाे ब्याजदर फरक-फरक छ। एउटै ब्याजदर हुँदा नयाँ बैंकहरूलार्इ असर पर्ने कतिपय बैंकर्सकाे भनाइ छ।

बिहीबारकाे छलफलमा समेत केही सिइअाेहरूले संस्थागत निक्षेपमा पुराना बैंकहरू हावी रहेको र उनीहरूले निक्षेप ब्याज बढी तिरिरहेको आरोप लगाएका थिए। सिभिल, एनआईसी एसिया, मेगा बैंकका सिइअाेहरूले बैठकमा याे मुद्दा उठाएका हुन्।

नयाँ बैंक सिइअाेहरुले अाउन लागेकाे माैद्रिक नीतिमा ब्याजदर मापदण्ड ताेकिनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा सिइअाेहरूकाे यस्ताे भनाइ अाएकाे हाे। यसअसघि संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाबमा पनि याे विषय उल्लेख थियाे।

लगानीयोग्य रकमको अभाब भएको अवस्थामा जुनसुकै निक्षेप पनि लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले 'कन्सर्नट्रेसन रिक्स' कम गर्न संस्थागत निक्षेपमा सिमा ताेक्नुपर्ने सुझाब दिइएकाे थियाे। बैंकहरूले अहिले संस्थागत निक्षेपमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन्। यसलार्इ घटाएर सर्वसाधारणकै तहमा झार्नुपर्ने उनीहरूकाे भनाइ छ। बचत खातामा केही शर्तहरु पालना गराउनेदेखि ३ महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दति निक्षेप बन्देज गरिनुपर्ने सुझाब राष्ट्र बैंकलाई दिइएकाे थियाे।

प्रकाशित ७ असार २०७५, बिहिबार | 2018-06-21 14:56:00
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...