प्राकृतिक स्रोत बाडफाँड विवाद सुरु



केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट निर्माण भएर कार्यान्यवनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँडमा विवाद सुरु हुन थालेको छ।


स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकारले के कसरी स्रोत उपयोग गर्ने बारे अझै सरकार अलमलमा देखिंदा विवाद सुरु भएको हो।

प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड मध्यस्थताको भुमिका निभाउन संविधानले व्यवस्था गरेकोे संबैधानिक निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा बाडफाँडमा समस्या देखिएको हो। संघीय प्रणालीमा बजेट निर्माणको आधार, स्रोतको बाडफाँडको क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश तहमा रहनसक्ने विवादहरुको लागि मध्यस्थतताको भुमिका निभाउने आयोगको सचिवालय निर्माण भएपनि विवाद हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको आकलन–अनुमान गर्ने र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउन नसक्दा विवाद सुरु भएको हो।

अहिले दुई वटा तथा सो भन्दा बढी स्थानीय तहसँग जोडिएको वन, पूर्वाधार आयोजनाहरुको विवाद सुरु भैसकको छ। त्यसको आम्दानी कसले लिने भन्दै उक्त विषयमा विवाद थालनी भएको हो। ठूला वनहरु प्रायः दुई वा दुई भन्दा बढी तहमा जोडिएकोले वन क्षेत्रबाट विवाद सुरु भएको आयोग सचिवालयले जनाएको छ।

आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल स्रोतको बाँडफाँडको सम्बन्धमा हाल दुईवटा समस्या देखिएको बताउँछन्। अर्याल भन्छन्, ‘पहिलो कुरा हामीले बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको आधारहरु जिल्ला तहबाट उपलब्ध गराइएको हो। त्यो पनि ७५ वटा जिल्लाबाट, अहिले ७७ जिल्ला निर्माणमा छन्। त्यसकारले स्रोतको पहिचान अझै गहिरिएर गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै आयोगको पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

आयोगमा विभिन्न विज्ञहरु आउँछन्। उनीहरुले गर्ने बाडफँडको काम विज्ञता हन्छ।’ तर अहिले अध्धयन गरेर स्रोत बाडफाडहुन नसको उनी बताउँछन्। यद्यपी आयोगबाट हुनपर्ने काम भने नरोकिएको उनले दावी समेत गरे। 

आयोगले प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजश्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने काम गर्छ।

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिनुका साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस पनि गर्छ।

प्रकाशित ५ असार २०७५, मंगलबार | 2018-06-19 19:56:02
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...