बैंकर्स संघले राष्ट्रबैंकलाई बुझायो सुझाव


Infocus



नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल बैंकर्स संघले आफ्नो सुझाब राष्ट्र बैंकलाई पेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला बैंकर्स संघले सुझाव पेश गरेको हो।

NIC ASIA

राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जा १० प्रतिशत प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरे पनि संघले आगामी एक वर्षभित्र १० प्रतिशत पु¥याउन नसकिने संघले पेश गरेको सुझावमा उल्लेख छ।

संघले बुझाएको सुझाब पत्रमा कृषि कर्जा अन्तर्गत कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरु समाविष्ट रहने गरी परिभाषित गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन पनि संघले माग गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा नै वाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेकोमा अब सरकारी कारोबार यसैबाट गराउने प्रावाधान ल्याउन समेत माग गरिएको छ। सबै बैंकलाई समान दृष्टिले हेरी सरकारी कारोबारको जिम्बेवारी प्रदान गर्न संघले माग गरेको हो।

नेपाल सरकारको नीति अनुसार अति दुर्गम गाउँपालिकामा खोलिएका शाखाहरुबाट नगद व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिनाई भएकोले त्यसलाई समाधान गर्ने नीति प्रस्तुत गर्नपनि संघको माग छ।

बैंकहरुले उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा, पूँजी तथा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने विगतको नीतिलाई पुनः लागू गर्न पनि माग गरेका छन्।

गत वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रभाव गर्नु पर्ने मौद्रिक नीति आएको थियो।

व्यक्तिगत आवास कर्जा विस्तारित गर्न हालको ६० प्रतिशतको सीमालाई बढाउन माग गरेको बैंकर्स संघले आवास कर्जामा तिरेको ब्याज आयकरको निमित्त छुटको व्यवस्था गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ।

शेयरको भाउमा उतारचढाव आउनुको अतिरिक्त मूल्यमा भारी गिरावट आएका कारण बैंकहरुले एकैपटक ‘मार्जिन कल’ गर्दा लगानीकर्ताहरुले कठिनाईको सामना गरेको भन्दै ‘मार्जिन लेन्डिङ’ को सीमामा केही राहत उपलब्ध गराउन संघको माग छ।

सहुलियत नदिने हो भने लगानीकर्ताहरुमा चर्को असन्तुष्टी रहने संभावना हुने संघले पेश गरेको सुझावमा उल्लेख छ।

लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको अहिलेको समय जुनसुकै निक्षेप पनि लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै जोखिम कम गर्न संस्थागत निक्षेपलाई २० बाट झारेर १०-१५ सम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ।

बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण बचत खाता ब्यक्तिगत चल्ती खाता सरह भइसकेको र मुद्दति खाता समेत न्यूनतम अबधिको लागिपनि खोल्न पाउने स्वतन्त्रताका कारण बैंकको निक्षेप श्रोत अत्यन्त छोटो समयको रुपमा रुपान्तरण भएको बैंकहरुको तर्क छ।

त्यसैले यसलाई नियमन गर्न बचत खातामा केही शर्तहरु पालना गराउनेदेखि ३ महिनाभन्दा कम अबधिको मुद्दति निक्षेपमा बन्देज लगाउने सुझावपनि संघले दिएको छ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटले निक्षेपको वीमाको सीमा ३ लाख रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेको भन्दै संघले निक्षेपको वीमा वापत आउन सक्ने संभावित दावीको आधारमा प्रिमियमको दरलाई घटाउनु पर्ने सुझावपनि दिएको छ।

यसैगरी आयातको परिमाणलाई धान्ने गरी बैंकहरुले भारतीय बैंकहरुमा निक्षेपको व्यवस्था गर्नु पर्ने मागपनि संघले गरेको छ।

प्रकाशित ३० जेठ २०७५, बुधबार | 2018-06-13 20:30:42
Max TV
Max TV
Zen Travels

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • सेताे टीकामा एक नेपाली नारी

    दशैँ कसको, टीका कस्तो?

    नेपालमा नेवार जातिले सबैभन्दा पहिले रातो रंग प्रयोगमा ल्याएका हुन्

  • केन्याकाे पृथ्वी फाटेकाे स्थानमा सेल्फी खिच्दै एक युवक

    पृथ्वी फाटेर टुक्रिँदैछ अफ्रिकी महादेश

    केही महिनाअघि अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको भूभागमा चिरा पर्‍यो। केही किलोमिटर लामो त्यो खाडल यतिबेला निरन्तर बढ्दै गएको छ।...

  • नारायणहिटीमा रहेको राजदण्ड हेर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

    हलीको लौरो किन संग्रहालयमा हुँदैन, किन राजाको राजदण्डमात्र हुन्छ?

    जनताले फालेको राजतन्त्रलाई यति सुविस्ता, यति सम्मानका साथ दुनियाँमा कहीँपनि बस्न दिइएको छैन, बस्न दिइएको हुँदैन। तर नेपालमा हामीले अत्यन्त उदार,...

  • दुबर्इमा पक्राउ परेका बेनु श्रेष्ठ (बायाँ) इन्टरपाेल पुलिसकाे नियन्त्रणमा

    इन्टरपाेलले दुबर्इमा पक्राउ गरेका सुन तस्कर गाैशालामा: ‘ठूला माछा’ बयान बाहिर

    प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा दुबईबाट पक्राउ गरेका सुन तस्करी ‘सप्लाई चेन’का मुख्य अभियुक्त बेनु श्रेष्ठले...