खोसेला सरह बनेको ७ अर्ब भारुको भविष्यबारे ओली–मोदीबीच हुनेछ छलफल



अाेली र माेदी
अाेली र माेदी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि शुक्रबार तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। यो भ्रमणमा नेपालसँग रहेको प्रतिबन्धित भारतीय नोटको विषयले पनि स्थान पाउने भएको छ।

भारत सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा बिनापूर्व सूचना पाँच सय र एक हजार नोट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयबाट नेपाल अझै पीडित छ। मोदी सरकारको सो निर्णयले नेपालसँग बैंकिङ च्यानल र सर्वसाधारणसँग रहेको करिब ७ अर्ब भारु सटही हुन नसकी मकैको खोसेला सरह बनेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका अवसरमा यो विषय उठाउन राष्ट्रबैंकले सरकारलाई सबै विवरण उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रिपरिषदलाई उपलब्ध कागजातमा नेपालसँग बैंकिङ च्यानलमा रहेको पाँच सय र हजार दरको भारतीय नोटको परिमाण एवं अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले हालसम्म भएको प्रयाससहतिको विस्तृत विवरण उक्त भ्रमण तालिकामा समावेश गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको नेपालखबरलाई बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले उक्त विषय उठाउने नउठाउने उहाँहरुको कुरा भयो। राष्ट्र बैंकले भारतसँग रहेको नोट सहटहीको विषयकाे सबै विवरण मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाइ उपलब्ध गराइसकेकाे छ’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने।

 

पाँच सय र हजारका नाेट प्रतिबन्धपछि भारत सरकारले जारी गरेकाे २ हजारका नाेट

अाेलीकाे निजी सचिवालयका अनुसार भारत भ्रमण एजेन्डामा भारू नाेटकाे समस्या समावेश छ। 'प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै पनि भनसक्नु भएकाे छ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयाेजक रामशरण बजगाइँले नेपालखबरसँग भने, 'प्रतिबन्धित भारतीय नाेटबारे भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षसँग छलफल हुन्छ।'

नोट सटही नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली मारमा परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणले नेपाली सरह भारतीय नोट चलाउने गर्छन्। पूर्व सूचनाबिना एक्कासि पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालीहरु मारमा परेका छन्। यो बाहेक बैंकिङ च्यानलमा समेत सो परिमाणका भारु नोटहरु रहेका छन्।

नेपालसँग कति छ प्रतिबन्धित भारू?
भारत सरकारले नोटबन्दी गरेसँगे नेपाल राष्ट्रबैंले एउटा अनुसन्धान गरेको थियो। सो अनुसन्धानले नेपालसँग करिब ७ अर्ब भारु रहेको देखाएको थियो। वित्तीय प्रणालीमा भारु पाँच सय र हजारका गरी ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। तीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँग २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र मनी चेन्जरसँग ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

खुला सीमा र दुई देशबीचको सघन व्यापारका कारण बैंकिङ प्रणली बाहिर योभन्दा ठूलो परिमाणको रकम रहेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। बैंकिङ च्यानल र सर्वसाधारणसँग गरी करिब ७ अर्ब भारु रहेको ठहर राष्ट्र बैंकको छ।

भारु सटहीको यो समस्या सुल्झाउन यसअघि दुई देशबीचका केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीबीच श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा छलफल भए पनि निष्कर्ष आउन सकिरहेको छैन। भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाललाई ४ हजार ५ सय प्रतिव्यक्तिका दरले सटही गर्न दिने उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्र बैंक प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ सटहीको सुविधा दिनुपर्ने अडानमा छ।

नेपाल र भुटामा रहेको प्रतिबन्धित भारतीय नोटको समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले २०७३ मंसिर पहिलो साता एउटा समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन गरेर आँखामा छारो हाल्ने काम भए पनि भारतीय पक्षले धरातलीय समस्या सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन।

प्रकाशित २२ चैत २०७४, बिहिबार | 2018-04-05 15:17:26
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...