नेशनल ट्रेडिङ खारेजीमा अर्थमन्त्री र कर्मचारीबीच मतभेद

अर्थमन्त्री डा.खतिवडा ब्युँताउने पक्षमा, राज्यलाई भार थपिने कर्मचारीकाे तर्क



सरकार यतिबेला आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ। त्यसलाइ अन्तिम रुप दिँदासम्म यो विषयमा निर्णय भइसक्नु पर्नेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले माघ १५ मा नेशनल ट्रेडिङ खारेजीको निर्णय गर्‍यो।

त्यसको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, ‘काम चलाऊ भइसकेको यो सरकारले गरेका दीर्घकालीन महत्वका निर्णय खारेज हुन्छन्।’

तर ओली सरकार गठनको महिना दिन बितिसक्दा पनि नेशनल ट्रेडिङबारे कुनै निर्णय भएको छैन।

किन त ? 

यो विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबीच मतएेक्यता हुन सकिरहेकाे छैन। अर्थमन्त्री खतिवडा नेशनल ट्रेडिङलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएर ब्युँताउने वा खाद्य संस्थानसँग मर्ज गरेर 'स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेशन' बनाउने पक्षमा छन्। तर अर्थका कर्मचारीको तर्क फरक छ। नेशनल ट्रेडिङको जग्गा बेचिएको र कर्मचारीलाई अवकास दिइसकेको अवस्थामा सो संस्थान ब्युँताउँदा राज्यलाई बोझ थपिने उनीहरूकाे तर्क छ।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडा यसलाई नयाँ जिम्बेवारी दिएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउँछन्। ‘यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले खाद्य संस्थानसँग गाभेर स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेशन बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो’, डा.खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले मेरो पनि धाराणा त्यही नै हो।’

नेपाल खाद्य संस्थानको काम प्रभावकारी नदेखिएकाले यी दुई संस्थान मर्ज गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। अर्थ मात्र हाेइन आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अर्थमन्त्रीसँग सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। राज्यलाई भार थपेर उपलब्धि नहुने उनीहरुको बुझाई छ।

सम्बन्धित समाचार : ओलीले चिनियाँ पेट्राेलियम अायात गर्न नेशनल ट्रेडिङ ब्यूँत्याउलान्?

अर्थ मन्त्रलयका संस्थान महाशाखाका उपसचिव नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई अवकास दिइ सकिएको छ। पुनः संचालन गर्दा राज्यलाई भार मात्रै थपिन्छ। त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने पनि देखिँदैन। त्यस कारण यसको सम्पति व्यवस्थापन गरेर खारेजी नै उपयुक्त हुन्छ।’

संविधानमा उल्लेख भएको सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मोडलमा राज्य जाने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा नेशनल ट्रेडिङको नयाँ व्यवस्थापन हुन सक्छ। यतिबेला अर्थ मन्त्रलय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिहेको छ। त्यसलाइ अन्तिम रुप दिदाँसम्म यो संस्थान संचालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा यो निर्णय गरिसक्नु पर्ने दवाब अहिले पेचिलो भएको छ।

अझै छ नेशनलसँग दुइ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीकाे सम्पति

पूववर्ती सरकारले कमजोर व्यवस्थापनका कारण थलिएको नेशनल ट्रेडिङका २ सय ८४ कर्मचारीले एकैपटक अवकाश अवकास दिँदै संस्थान खारेजीमा लगेको थियो। २६४ जना स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए भने २० जना अनिवार्य अवकासमा परेका थिए।

कर्मचारीको अवकासका लागि १ सय ६६ करोड भुक्तानी गर्न टेकुस्थित ५१ रोपनी जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बेचिएको थियो।

२०२६ सालमा स्थापना भएर कारोबार सुरु गरेको नेशनल ट्रेडिङले खाद्यान्न, मदिरा विक्री वितरण गर्दै आएको थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त संस्थानसँग अहिले पनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पति छ। नेशनल ट्रेडिङको कोलकातामा घर समेत रहेको छ। लामो समय नेशनल ट्रेडिङले कोलकतामा भाडामा रहेर कारोबार गरेपछि त्यहाँको सरकारी नियमअनुसार मोहीयानी हकमार्फत् कोलकत्तामा एक फ्ल्याट पाएको हो।

पहिलाको घर भत्किसके पनि उक्त स्थानमा नयाँ घर बन्दैछ। घर बनेपछि भुई तल्ला नेशनल ट्रेडिङले पाउनेछ। उक्त घर नबनेसम्मका लागि भन्दै नेशनल ट्रेडिङले १६ लाख भारतीय रुपैयाँ धरौटी समेत बुझिसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेशनलसँग धनगढी दुई बिघा, विराटनगरमा चार, वीरगन्जमा पाँच, दाङमा दुई, नेपालगन्जमा दुई र कञ्चनपुरमा एक बिघा जग्गा छ। यस्तै भद्रकालीमा पनि २५ रोपनी १५ आना जग्गा छ। यस्तै नेसनलसँग विशालबजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट लगायतका कम्पनीको शेयर रहेको छ। एक हजार ९ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको विशाल बजार कम्पनीको नेसनल ट्रेडिङसँग करिब ७० हजार कित्ता सेयर रहेको छ।

प्रकाशित १३ चैत २०७४, मंगलबार | 2018-03-27 18:39:20
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...