अनुदानको आसमा खाद्य संस्थान



नेपाल खाद्य संस्थानले यो वर्ष २ लाख ७६ हजार मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने लक्ष लिए पनि जम्मा ७७ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान खरिद गरेको छ।

संस्थानले विकट २३ वटा जिल्ला केन्द्रित रहेर चामल बितरण गर्ने गर्छ।  हिउँद सकिनै लाग्दा संस्थानले पहिला वितरण गर्दै अाएभन्दा आधा चामलको लागि दाताको आस गरिरहेको छ।

संस्थान प्रवक्ता शंकर सापकोटाअनुसार जापानबाट अनुदानको रुपमा करिव ५१ हजार क्विन्टल चामल आइसकेको छ। त्यस्तै अरु दाताले पनि दिने आसमा संस्थान रहेको उनको भनाइ छ।

अन्तिम समयसम्म नआए टेण्डर गरेर चामल खरिद गरिने प्रवक्ता सापकोटाले नेपालखबरलाई बताए। खाद्य संस्थानलाई लामो समयदेखि चामल थुपारेर कुहाएको आरोप लाग्ने गर्छ। त्यही भएर पनि संस्थानले धेरै धान खरिद गर्न उत्साही नभएको उनको भनाइ छ।

संस्थानको चामल वितरणको मुख्य केन्द्र रहेको सुदुर र मध्यपश्चि क्षेत्रको दुर्गममा चामल माग हुन थालिसकको छ। चौतदेखि साउन र दशैँ तिहारको समयमा संथानको चामल ती जिल्लाका सर्वसाधारणले उपभोग गर्छन्। तर संस्थानले भने अझै मागअनुसार चामल मौज्दाात गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म टेण्डर आह्वान प्रक्रिया समेत अपनाएको छैन।

संस्थानसग अहिले १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चामल रहेको छ। त्यो पनि केही स्थानमा कुहिएको भेटिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। वर्षिक ४ लाख मेट्रिकटनको हाराहरीमा संस्थानले चामल विक्री गर्ने गरेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए।

संस्थानको चामल सधैँ गुणस्तरहीन किन?
नेपाल खाद्य संस्थानको राजधानीमा थापाथली र नख्खु गरी ५९ वटा डिपोहरू हाल सञ्चालनमा छन्। संस्थानका यी डिपो तथा कार्यालयहरूले मुलुकको पछिल्लो संरचनालाई धान्न कठिन हुने भएकाले संघीयताअनुसार पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै थप डिपो समेत थप्ने प्रस्ताव अपुर्ति मन्त्रलयमार्फत आएको संस्थानले जानाकारी दिएको छ। हरेक डिपोमा प्राविधिक समेत रहने व्यवस्था भए पनि उक्त स्थानमा थुपारिएको चामल गुणस्तहीन रहेको भन्दै गुनासो आउने गरेका छन्। यसो हुनमा सरकारको आदेश प्राप्न नभई वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था प्रमुख कारक रहेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ।

राहात तथा अनुदानमा आएको उक्त चामललाई वितरण गर्न मन्त्रालय स्तरबाट निर्णय हुनुपर्छ। अनुदानामा चामल तथा अन्य खाद्य वस्तु कुन स्थानमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्णय आउन वर्षौं लाग्छ। बंगलादेश सरकारले भूकम्पको समयमा दिएको चामल सरकारले वितरण गर्ने अनुमति ढिलो दिँदा गुणस्तर खस्किन पुगेको थियो।

निजी क्षेत्रको प्रभाव
नेपाल खाद्य संस्थानलाई निजी क्षेत्रले विस्तापित गर्न थालेको छ। विकट स्थानमा पनि मोटरबाटो पुगे सँगै व्यपारीको राम्रो उपस्थिति हुन थालेको छ। संस्थानले भने निजी व्यपारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो तवरबाट चामल विक्री गर्न पाउने भए पनि संस्थानले सरकारी मापदण्डबाट जनतालाई मार नपर्ने गरी वितरण गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सापकोटाले बताए।

कमजोर मापदण्ड
प्रति क्विन्टलमा २५ केजी कनिका मिसाउन पाइने सरकारी मापदण्ड छ। त्यही अनुसार संस्थानले २५ केजीभन्दा बढी कनिका नरहने गरि चामल डिपोहरुमा पठाउने गरेकोछ। संस्थानले सरकारले तोकेकै मूल्यमा चामल वितरण गर्दै आएको छ। तर निजी क्षेत्रले कुन मापदण्ड अपनायो भन्ने अध्ययन हुँदैन। कति मिसावट गरेको भन्ने कुरा लुकाएर संस्थानमाथि हावी हुने रणनीति लिएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ।

प्रकाशित ९ फागुन २०७४, बुधबार | 2018-02-21 19:56:30
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...