ब्लग

मात्र १५ हजार तिरेर चन्द्रागिरीमा दादागिरी किन?



काठमाडौंको चन्द्रागिरि डाँडो धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ। महादेवसँग जोडिएको किवदन्ती, पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरणसँग गाँसिएको यसको पृष्ठभूमि र त्यहाँबाट देखिने सुन्दर प्राकृतिक छटा चन्द्रागिरिको विशेषता हुन्। यसबारे धेरै वयान गरिरहन नपर्ला। त्यहाँ विकासका पूर्वाधार बन्नु पर्छ, यसमा कसैको विमति नहोला। तर पर्यटनको लाभ किन र कसका लागि? यो भने सबैले सोच्नै पर्ने विषय हो।

अचेल केही अनलाइनहरुमा आइरहेको छ, ‘चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले निकै ज्यादती गरिरहेको छ, त्यहाँ केबलकारमा यात्रा गर्नेहरुले कुनै पनि खाने कुरा लान पाउँदैनन्। डाँडामा पुगेर भातको ५ सय ६०, एक प्लेट ममको २ सय ९० रुपियाँ, ४० रुपियाँ पर्ने आइसक्रिम १ सय २५ सम्म किन्नु पर्ने बाध्यता छ।’

त्यहाँ मानिसहरु कुन खाने कुरामा कति प्रतिशत बढी ठगिन्छन्, यो मेरो लागि कम चिन्ताको विषय हो। मेरो खास चासो चन्द्रागिरि हिल्सको एकाधिकारले देशले के पायो, नागरिकले के पाए भन्ने हो।

चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले ४० वर्षका लागि चन्द्रागिरिको ७ सय २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर केबलकार सञ्चालन गरिरहेको भनिएको छ। उसले त्यहाँ धमाधम होटेल, सिनेमा हल, रिसोर्ट लगायतका पूर्वाधारहरु पनि बनाइरहेको छ। मेरो पहिलो जिज्ञासा हो, एउटा निजी कम्पनीलाई त्यत्रो प्राकृतिक सम्पदा नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि सरकारले दिनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यसै पनि केबलकार त्यहाँ पुगाउँदा र डाँडोमा पूर्वाधार बनाउँदा भएको जंगल फडानी र यसले दीर्घकालिनरुपमा पार्न सक्ने असरबारे कसले क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने बहस मैले कतै देखिनँ, भेटिनँ।

समाचारअनुसार ७ सय २० रोपनी जग्गाको भाडास्वरुप कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक रु १ लाख ८० हजार तिर्छ। त्यो भनेको महिनाको १५ हजार रुपैयाँ हो। काठमान्डुमा महिनाको १५ हजारमा एउटा सामान्य फ्ल्याट भाडामा पाइँदैन। सरकारले कसको रुचिमा त्यत्रो सिङ्गै डाँडो वन विनास गरेर एउटा कम्पनीलाई महिनाको १५ हजारको दरले भाडामा दियो? सायद, यो प्रश्न अस्वाभाविक नहोला। नेपाल सरकार त्यति सारो गरिब त छैन। अस्तव्यस्त राज्य र पैसामा बिक्ने शक्तिले राज गर्दै आएको देशमा देशको सम्पदा कसरी लिलाम गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो।

चन्द्रागिरि हिल्सले केबलकार सञ्चालनमा नल्याउँदैमा त्यहाँको पर्यटन सायदै अवरुद्ध हुन्थ्यो। चन्द्रागिरिलाई पदयात्राका लागि विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने अथवा बाटोको स्तरउन्नति गरी चन्द्रागिरि आसपासका गाउँहरुलाई समेत जोड्ने गरी पूर्वाधार बनायो भने यसले त्यहाँका जनताको जिविकोपार्जनका लागि नयाँ ढोकासमेत खोल्थ्यो।

 

चन्द्रागिरी केवुलकार

एउटा प्रश्न पनि छ, के चन्द्रागिरि केबलकार र मनकामना केबलकारको तुलना हुन सक्छ? मलाई लाग्छ, केही विषयहरु तुलना गर्न नमिल्ने खालका छन्। मनकामना केबलकार, दुर्गममा रहेको र सडकको पूर्वाधार पनि नभएकोले त्यस क्षेत्रका जनताका लागि आवातजावत सहज बनाउन सडकको विकल्पको रुपमा आएको थियो। त्यसबाहेक यसले स्थानीय जनतालाई आवागनमा सहुलियत समेत प्रदान गरेको छ।

त्यतिमात्र हैन, यही केबलकारका कारण कुरिनटारमा व्यापार व्यवसाय फस्टाएको छ। कुरिनटार र मनकामनामा समेत धेरै स्थानीयबासीहरुलाई व्यापार व्यवसायमार्फत् प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगार र स्वरोजगारको अवसर मनकामना केबलकारको कारण सिर्जना भएको छ। तर चन्द्रागिरिमा खानेकुरा लग्न बन्देज छ। उसकै पानी, उसकै मम, उसकै खाना खानुुपर्ने र उसकै होटेलमा बस्नुपर्ने र उसकै पूजा सामग्री किन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यो शून्य सामाजिक फाइदामा सरकारले के बापत चन्द्रागिरिलाई गुन लगाएको हो? बुझ्न सकिएको छैन। 

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त असन्तुष्टि

खासमा चन्द्रागिरि हिल्सलाई के के शर्तको आधारमा त्यहाँ व्यवसायको अनुमति दिइएको हो? र, यसले समुदायस्तरमा के के योगदान गरेको छ? के एउटा बिस्कुट र चाउचाउको पोको पनि लान नदिने व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट ठूलो योगदानको आशा गर्न सकिएला? उसको विरुद्धमा आइरहेका प्रतिक्रिया या गुनासाहरु यही प्रश्नको वरिपरि घुमेर प्रकट भएका हुन्। हुन त लगानी कसैले समाजसेवाका लागि मात्र गर्दैन, तर भावनाका पनि मूल्य त हुन्छन् नि। एउटा गरिब एक पोको चाउचाउ बोकेर केबलकार चढ्दा सुरक्षामा कसरी दखल पुग्ला र?

त्यसो त खुला र उदारीकरणसहितको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र विकास र आर्थिक समृद्धिको स्रोत पनि हो। तर प्रश्न निजी क्षेत्रले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कुन हदसम्म व्यापारीकरण गर्न सक्छ भन्ने पनि हो। त्यसमाथि मठमन्दिर भनेका त ऐतिहासिक सम्पदा हुन्। तिनको संरक्षण, प्रवर्धन, उपभोगमा समुदायको हक हुन्छ। यी सम्पदाका कारण लिन सक्ने आर्थिक वा अन्य लाभ पनि समुदायले लिन पाउनुपर्छ। धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाको निजिकरण गरिरहेको आभाष दिनु व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वंयमका लागि पनि उचित होइन।

हुन त चन्द्रागिरिमा देखिएको चहलपहल विकास हो। विकासको नियम नै के हो भने विकास गर्दा विनाससँग सम्झौता गर्नुपर्छ। तर, कुन हदसम्म सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। साथै, चन्द्रागिरिको बहस पारदर्शीता र जवाफदेहिताको बहस पनि हो। पारदर्शीता यस अर्थमा कि सार्वजनिक सम्पति र सम्पदामा लगानी भएको यो परियोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव र साामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पक्कै भयो होला।

यसमा समुदायको सहभागिता कस्तो र कति हदसम्म भयो, सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न कम्पनीले कस्ता योजना ल्यायो, यस परियोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई हुन जाने लाभ के हो? सरकारसँगको सम्झौताका सर्तहरु के के हुन्? यावत विषयहरुमा समुदायको अनभिज्ञतालाई व्यापारिक प्रतिष्ठानले फाइदा उठाउनु हुँदैन। व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र होइन, यस विषयमा पर्याप्त सूचना दिने दायित्व स्वयं सरकार र प्रेसको पनि हो।

प्रकाशित २९ कार्तिक २०७३, सोमबार | 2016-11-14 11:15:57
author photo

विज्ञान शर्मा स्वतन्त्र पत्रकार हुन्

@bigsharma


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रचण्डले भने: म त सम्हालिएको छु, परिवारलाई सम्हाल्न गार्‍हो छ (भिडियो)

    युद्ध र शान्तिको नेतृत्व गरेकाले जतिसुकै ठूला घटना सहन गर्ने क्षमता आफूमा भएपनि एक पछि अर्काे गर्दै छोरा–छोरीको निधनका कारण परिवारलाई सम्हाल्न कठिन...

  • ओलीसँगै उमेश गिरि (बायाँ)

    जसले एमालेको दुई करोड ‘खाए’, तिनै गिरीले ओलीको हातबाट टीका लगाए

    सत्ता टिकाउन एमालेसँग दुई करोड माग गरेको आरोप लागेका कांग्रेसका चर्चित नेता उमेश गिरी अन्तत एमालेमै प्रवेश गरेका छन्। सोमबार विहान बिराटनगरमा...

  • सिंहदरबार परिसर

    चुनावपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र गभर्नर

    आन्दोलन भएर निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र गभर्नर नियुक्त गर्ने कार्यबाट पछि हटेको छ। दुवै काम अब...

  • प्रकाशको निधनमा शंका छैन, छानविन गर्नुपर्दैन: प्रचण्ड

    ‘ज्वरो सामान्य नै थियो। त्यसलाई हामी सबैले सामान्य नै ठान्यौं। तर ज्वरो नघटेकाले आइतबार उपचार गर्न जाने योजना थियो। यदि ज्वरो नघटेको भए आइतबार...