वित्तीय साक्षरता किन?


Infocus


जब एक नेपाली जन्मन्छ उसको थाप्लोमा २९ हजार बराबरको ऋण थोपरिन्छ भन्ने जानकारी तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनु आवश्यक छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ।

NIC ASIA

हामी एक कार्यक्रममा थियौँ। एक जना सांसदले सोध्नुभयो–आजकल सर्वत्र मौद्रिक नीतिको कुरा आएको छ, के हो यो मौद्रिक नीति? अर्का एक पूर्वमन्त्रीसँग भेटमा पनि यस्तै प्रसंग आयोे–मौद्रिक नीति किन ल्याउन पर्यो र वार्षिक बजेट ल्याएपछि। यसै क्रममा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तीन महिनाभित्र छाडी जानुपर्ने निर्देशन जारी ग¥यो।

बिभिन्न कार्यक्रम, सभा, समारोहमा राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रका अगुवालेसमेत आर्थिक शब्दावलीको चयनमा कमजोरी दाएको हुँदा नेपालजस्तो देशमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता अत्याधिक रहेको देखिन्छ। माथि जेजस्ता भनाइ आए ती सबै नबुझेका कारण आएका हुन भन्न सकिन्छ।

विभिन्न देशहरुमा वित्तीय साक्षरता १३ देखि ७१ प्रतिशतसम्म रहेको एक अध्ययनले देखाएकोे छ। यमनमा सबैभन्दा कम १३ प्रतिशत वित्तीय साक्षरता रहेको छ भने भारत २४, अमेरिका ५७, स्वीडेन तथा डेनमार्क ७१ प्रतिशत वित्तीय साक्षरता भएका मुलुक हुन्।

नेपालमा वित्तीय साक्षरताको प्रतिशत भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। तथापि अपरिस्कृत तथ्यांक अनुसार हाल १८ प्रतिशत नागरिकहरु वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पाइन्छ। त्यसबाहेक २० प्रतिशतले गैरबैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेको र २१ प्रतिशतले अनौपचारिक बैंकिङ्ग पद्दतिको माध्यम अपनाएर वा अन्य विधिबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा करिब ४१ प्रतिशत जनताको बैंकमा प्रत्यक्ष पहुँच रहेको देखिन्छ। तथापि पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको वित्तीय साक्षरता नीति र नागरिकको चेतनास्थरको वृिद्धजस्ता कार्यले बैंकिङ्ग पहुँच वृिद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ।

हालको तथ्यांक अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत आर्थिक कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामा हुन्छ। त्यस्तै कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत र कर्जाको ४० प्रतिशत हिस्सा पनि यही हुने गर्दछ। त्यसैगरि एक तथ्यांक अनुसार मुख्य शहरको हिस्सामा तीन चौथाइभन्दा बढी र शहर बाहेक ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच/कारोबार एक चौथाइ मात्र देखिन्छ।

वित्तीय साक्षरतालाई सामान्तया आर्थिक क्षेत्रअन्र्तगत पनि बचत, लगानी र कर्जालगायत वित्त क्षेत्रका पद्धतिका विषयमा जानकारी दिने शिक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको आवश्कतालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सरकारी तवरबाट पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी केही कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्। नेपालको चालु १३ औं त्रि–वर्षिय योजनाको आधारपत्रमा वित्तीय साक्षरता, बचत तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको थियो। तर यसको कार्यान्वयनको तह भने निकै निराशाजनक छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सरकारले केही ऐन, कानुनहरुको निर्माण गर्ने, कानुन तथा नियममा वित्तीय साक्षरताको विषय उठान गर्ने तर कार्यान्वयन तह कमजोर हुने परम्परा छ।

वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता

नेपाल आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किरहँदा हाल विभिन्न पेशाकर्मी र व्यवसायीलगायत सबै मुद्रामा कारोबार गर्दछन्। वस्तु विनिमयको करिव करिव अन्तको अवस्थामा हामी छौँ भने विभिन्न किसिमका मुद्राहरु– धातुका मुद्राहरु, कागजी मुद्राहरु, प्लास्टिकका मुद्राहरु, एटियम कारोबार तथा अनलाइन कारोबारतर्फ लम्किरहेको अवस्थामा वित्तिय साक्षरता अति नै आवश्यक रहेको छ। आधुनिक अर्थब्यवस्था मौद्रिकीकरण भइसकेकाले सबै मुद्रामै कारोबार गर्छन्। आय मुद्रामा हुन्छ, सो आय मुद्रामा नै सञ्चय र खर्च हुन्छ। मुद्रा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो।

सरकारी बैंकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्ने काम गर्दछ। राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो मासिक वासलात अनुसार बैंकले चलनचल्तीकोे करिब ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ नोट निष्काशन गरेको छ। सो निष्काशित नोट ४ खर्ब ९४ अर्बलाई विभिन्न वित्तीय संस्थाको सहयोगले नेपालमा जम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप रु. २७ खर्ब माथि छ भन्ने सबै क्षेत्रका र विशेष गरि राजनीतिक वर्गले जन्ने पर्ने विषय हो। साथै मानिसले वित्तीय शिक्षाबाट साधनको उपयोग र बचत गर्ने सीप प्राप्त गरी कसरी कमाउने, बचत गर्ने, खर्च गर्ने, क्रण लिने र लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरु सम्पादन गर्न वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्दछ।

आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरुलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भएपनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका वर्गको आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन र उनीहरुलाई वित्तीय पद्धतिको पहुँच पुर्याई आर्थिकस्तर उकास्नका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक देखिन्छ। यी सबै क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध नेता, कार्यकर्तालाई त वित्तीय साक्षरताको झनै बढी आवश्यकता देखिन्छ। वित्तीय साक्षरताले विभिन्न वित्तीय उपकरणको उपयोग, सहयोग तथा त्यसको प्रयोगबारे जानकारी प्रदान गर्दछ। व्यक्तिको फजुल खर्च नियन्त्रण गरी वचत गर्ने, घरमा पैसा नराख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत सुरक्षित रहनुका साथै ब्याज पनि आउने भएकाले खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र सोही बैंक खातामार्फत सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पनि वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्दछ।

समाजमा भइरहेका विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरुका जानकारीका लागि, आर्थिक ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्नका लागि, आर्थिक शोषण न्यून गर्नका लागि, रुढीवादी कुसंस्कार तोड्नका लागि पनि वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ। समाजमा देखासिखी, फजुल खर्च र वनावटी तड्कभड्कले आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव पर्दछ। समाजिक व्यवहार सुधारबाट आर्थिक परिवर्तनका लागि समेत वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ। समाजमा आजपनि कमैया, हलिया, नोकरी–चाकरी, साहु–महाजनको शोषणजस्ता अनेकौँ पछौटेपनलाई हटाउन हाल देशभर विभिन्न किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग/सहकार्यबाट आर्थिक सम्वृद्धि गर्नका लागि समेत वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता महशुस गरिएको छ। वित्तीय साक्षरताका लागि जान्नै पर्ने केही शब्दावलीहरु यस प्रकार रहेका छन्। आर्थिक वर्ष, बैंकिङ्ग पहुँच, राजश्व, वासलात, नाफा नोक्सान विवरण, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, राष्ट्र ऋण, बजेट (आर्थिक नीति), मौद्रिक नीति, पूँजी बजार, शेयर, हुण्डी कारोबार, विप्रेषण, ब्याज, जम्मा आय, खुद आय, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मुद्रास्फिति, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंक, सहकारी संस्था, उत्पादक क्षेत्र, अनुत्पादक क्षेत्र, ब्याज दर, ब्याज दर निर्धारण गर्ने तरिका, ब्याज दर सन्तुलन, मार्जिन लेण्डिङ्ग, स्प्रेड दर, विनिमय दर, विदेशी मुद्राको कारोबार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, व्यापार घाटा, आर्थिक नीति, पूँजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादनका साधनहरु (पूँजी, श्रम, संगठन, जग्गा, प्रविधि), पूँजी (अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, चुक्ता पूँजी), बीमा (जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा) रहेका छन्।

त्यस्तै पूँजी बजार, मुद्रा बजार, कर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), विनिमय दर निर्धारण, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको सम्बन्ध, छुट, ब्राण्ड एम्बेसडर, दलाल (अभिकर्ता), धितोपत्र बजार (प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार), शाखारहित बैंकिङ्ग, पैसाको व्यापार, शेयर बजार, खुला अर्थव्यवस्था, सिक्का र नोटको निष्काशन, चेक, बैंक खाता (मुद्धति खाता, बचत खाता, चल्ती खाता), नोट कोष, अनुदान, ऋण, कर्जा तथा सापट, पासपोर्ट (रातो/हरियो), नियमन, सुपरिवेक्षण, आर्थिक वृद्धि, स्रोत परिचालन, नियन्त्रित अर्थव्यवस्था, मुद्राप्रदाय, विभिन्न देशका मुद्राको नाम, तरलता, एटिएम मेसिन, एटिएम कार्ड (डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड), पिओएस मेशिन, लघुकर्जा, मुद्रा (सिक्का, कागजी, प्लाष्टिक, भरचुअल ), ई बैंकिङ्ग, चेक बुक, मोबाइल बैंकिङ्ग, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, बैदेशिक रोजगार बचत पत्र, बैंकिङ्ग कसुर, दिवालियापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, तस्करी, चिठ्ठा, ठगी, राजश्व छली, क्रोनी क्यापिटलिजम, स्प्रेड दर, व्यापार घाटा आदि शब्दका बारेमा जानकार हुन जरुरी छ।

वित्तीय साक्षरता र अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताको ज्ञानका कारण कतिपय मुलुकहरु लामो समयसम्म गृह युद्घमा होमिदा पनि राम्रो आर्थिक वृिद्घ गरेका उदारण हामीसँग छन्। तर हामीले राजनीतिक स्थिरतापछि पनि आर्थिक वृिद्घ गर्नका लागि पूर्वधारहरु तयार गरिरहेका छैनौं। देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैमा बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेको यस अवस्थामा कसरी आर्थिक गतिविधि क्रियाशील बनाई अर्थतन्त्रको चलायमानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अर्थतन्त्र चलायमानका लागि उत्पादनका साधनहरुको अधिकतम उपयोग, राजनीतिक क्षेत्रबाट अझ बढी प्रतिवद्धता र कार्यन्वयन, जनस्थरबाट उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलननता अत्यावश्यक हुन्छ।

वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाएको भएपनि त्यो ग्रामीण भेगका जनता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्म पुग्न सकेको छैन। अहिले पनि उनीहरु वित्तीय साक्षरताका अभावमा समाजमा भइरहेका आर्थिक गतिविधिबारे अनविज्ञ छन्। यसरी वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि ग्रामीण, कृषिमुखी र निर्वाचित जनप्रतिनिधि उन्मुख विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनु अत्यावश्यक देखिएको छ।

यथार्थमा उभिएर भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न प्रकारका वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। जब एक नेपाली जन्मन्छ उसको थाप्लोमा २९ हजार बराबरको ऋण थोपरिन्छ भन्ने जानकारी तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनु आवश्यक छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ। नेपालको संविधान २०७३ को मर्म विपरीत वित्तीय ज्ञानको अभावले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले अपनाएको अर्थ नीति नै फरक फरक किसिमको हुने जस्तो देखिन्छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित २९ साउन २०७५, मंगलबार | 2018-08-14 10:03:42
Max TV
Max TV
Zen Travels

author photo

विश्व मोहन अधिकारी ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सिइयो हुन्।

विश्व मोहन अधिकारीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मौलाना खुर्सिद आलम अन्सारी

    सुनसरीका माैलाना खुर्सिद, जसले चार जना भारतीय आतंककारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए

    इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको पत्ता लागेको ४ वर्षपछि सुनसरी भुटहाका माैलाना...

  • अलिबाबाको चमत्कारपछि चिनियाँ भन्छन्ः पैसा हुनुपर्छ, चीनमा नपाइने केही छैन

    सन् १९९५ मा शाङ्हाइमा पहिलोपटक इन्टरनेट जोडिएपछि चीनमा प्राविधिक क्रान्ति नै शुरू भयो। त्यसको अगुवाइ गर्ने व्यक्ति थिए, हाङ्चौका वासिन्दा एवं बियर...

  • साउदी अरब

    साउदी अरबमा ‘एक्जिक्ट पर्मिट’ को रकममा तीन गुणा वृद्धि

    यसअघि थप समय बस्नका लागि २ हजार ३ सय रियाल अर्थात् करिब ७२ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तिरेर पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले उक्त रकम बढाएर अहिले ७...

  • रिक्सा राज र सद्दे नभेटिने गाडी

    अरु कुरामा बंगलादेश हामी (नेपाल) भन्दा अघि रहेपनि ट्राफिक नियम उल्लंघन नगर्नेमा चाहिँ हामीले बंगलादेशलाई जितेका रहेछौँ।