ब्लग

दलित सशक्तिकरणका लागि पर्याप्त बजेट


Infocus



नेपालका दलित समुदायमाथि विभिन्न ढंगको जातीय विभेद तथा उत्पीडन हुँदै आएको र सोही कारणले नेपालका समग्र दलित समुदायहरु आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक र सास्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका छन्। तरपनि दलित समुदायको उत्थान, विकास तथा समृद्धिको लागि प्राथमिकताका साथ उल्लेखनीय रुपमा नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नगरी न्यून रुपमा मात्रै हुने गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेको छ। दलित समुदायका लागि वर्तमान संविधानको धारा २४, ४०, ४२, ५१, २५५ लगायतका धाराहरुले विभिन्न प्रकारका हक अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरेकोमा उक्त हक अधिकारहरुको प्रचलन तथा उपभोगको लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१. संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समनता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आधारभूत योजना, नीति कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

२. संविधानको धारा १८, समनताको हक सम्बन्धी प्रावधान, धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सम्बन्धी कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक बजेट, साधन श्रोतको ठोस प्रबन्ध गरिनु पर्ने,

३.धारा ४० दलितको हकः

दफा १: सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून निर्माण गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

दफा २ : दलित विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

दफा ३: दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक योजना, नीति तथा बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने,

दफा ४ : दलित समुदायलाई आफनो परम्परागत पेसा, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालिन राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी पेशालाई आधुनिकिकरण प्रतिस्पर्धायुक्त उद्योगहरुकोे सञ्चालन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमको प्रबन्धका लागि प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

दफा ५ : राज्यले भूमिविहिन दलितलाई कानून वमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने,

दफा ६ :राज्यले आवासविहिन दलितलाई कानून वमोजिम बसोबासको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्ने,

४. केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारका सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गर्नुपर्ने,

५. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन-२०६८ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् सम्बन्धित तहको सरकारी वकिलको कार्यालयहरु, केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय अन्तरगत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरु तथा सरोकार पक्षलाई सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तरगत पर्याप्त बजेट व्यवस्था गनुपर्ने,

६. जेठ २१ गते, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस राज्यका तर्फबाट भव्यताका साथ मनाउन केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सबै तहमा विशेष समारोहको आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिनु पर्ने

७. सर्वोच्च अदालतसहित सबै तहका अदालतहरुमा दलित विशेष ईजलासको स्थापना गर्नु पर्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायत सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालहरुमा दलित सेलको गठन गरिनु पर्ने, सबै स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनु पर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट र नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने,

८. संवैधानिक आयोगहरुमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, तथा दलित विकास समिति र वादी विकास समितिको संस्थागत विकासको निम्ति थप योजना अगाडि सार्नु पर्ने,

९. निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, बित्तीय क्षेत्र, शिक्षा आयोग लगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्रवेशका लागि संविधान र कानूनी व्यवस्था बमोजिम सहज र प्रभावकारी बनाउन पूर्व तयारी कक्षाको प्रबन्ध गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने,

१०. उच्च शिक्षा प्राविधिकतर्फ डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायतका क्षेत्रहरुमा योग्य तथा सक्षम दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई विशेष छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने,

११. स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिकहरु अहेब, अनमी, स्टाफ नर्स प्राविधिकहरुलाई अध्ययन, तालिमका लागि पर्याप्त छात्रबृत्तिको ब्यवस्था गरिनु पर्ने,

१२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई न्युनिकरण गर्न बेरोजगारी समस्या हल गर्न सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा श्रेणीविहिन पदहरुमा रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने, ठूला पाँचतारे होटलहरु रेष्टुरेन्ट वारहरुमा कुक मास्टर, वेटर लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिने वातवारण श्रृजना गर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने,

१३. दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकिकरण एवं प्रर्वद्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र छुट्टै संरचना खडा गरि केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सबैमा साधन श्रोत तथा प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

१३. ब्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायका परम्परागत पेसा ज्ञान, सीप, प्रविधिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने तथा दलित समुदायका पेसाहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खपत गर्न गराउन आधुनिक प्रविधिको विकास गर्न वातावरण श्रृजना गर्ने,

१४. कृषि, पशुपालन, उन्नत तरकारी खेती, सहकारी क्षेत्रमा व्यवसायिक ढङ्गले लाग्न प्राथमिकताका साथ साधनश्रोतको प्रवन्ध गरिनु पर्ने,

१५. दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित संग्रहालयको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

१६. संवैधानिक आयोगहरु, गरिवी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार परिषद, समाज कल्याण परिषदलाई समावेशी बनाई दलित समुदायको पक्षमा ठोस योजना नीति कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरिनु पर्ने,

१७. प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरु र स्थानीय तहको महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा दलित समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति आवश्यक कानूनी प्रबन्ध र बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने,

१८. अन्तरजातीय बिबाह प्रोत्साहन रकमको निरन्तरता गरिनु पर्ने

विगतका बजेटहरुमा दलित समुदायका पक्षमा समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि निरन्तरता दिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतीवडालाई समता फाउण्डेशनले व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरु, पूर्वमन्त्रीहरु, दलित समुदायका राजनीतिक संगठनका नेताहरु, दलित नागरिक समाजका अगुवा एवं विज्ञहरुको सहभागितामा यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ सकेको छ।

आशा गरौं, आगामी बजेटमा त्यो प्रतिबिम्बित हुनेछ।

प्रकाशित १४ जेठ २०७५, सोमबार | 2018-05-28 18:19:38
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • वैदेशिक राेजगारीबाट फर्किएका युवा विमानस्थलमा

    पानीपुरीको आप्रवासन सम्बन्ध

    नेपालीहरुको आप्रवासनकोे इतिहास वर्तमान नेपाल निर्माणको शुरुवातदेखि नै भएको पाइन्छ।

  • रनरिद्द र हुन सेन

    ओलीले भनेजस्तै दुई प्रधानमन्त्री थिए एकबेला कम्बोडियामा

    प्रधानमन्त्री ओलीकै निमन्त्रणमा १५ दिन अगाडि काठमाडौँ आएका कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेन कुनै बेला आफ्नो देशमा दुईजना प्रधानमन्त्री मध्ये एक थिए।

  • मनीषा काेइराला

    विगतका कतिपय भोगाइ अमूल्य हुन्छन्

    क्यान्सर भएको थाहा भएपछि मलाई सधैँ त्यही कुराले पिरोलीरह्यो। क्यान्सर हुनु भनेको मृत्युको नजिक पुग्नु हो।

  • काठमाडौंमा छङ् ख सिन्

    चिनियाँ पर्यटकको अनुभवः मायालु नेपाली, काठमाडौंमै डरलाग्दा खाल्डा

    ‘नेपालको सबैभन्दा कहालीलाग्दो त यातायात रहेछ। सुन्दर दृश्यावली भएका गन्तव्य धेरै छन्, तर बाटो साँच्चिकै भएन के। यताउता जान खोज्यो, बाटोकै तनाव।’