वाम सरकार अब ओली र प्रचण्डले पनि रोक्न सक्दैनन्

नेपाल पूर्णतः संवैधानिक बाटोबाट नै साम्यवादी शासन प्रणाली अवलम्वन गर्दैछ। संविधानले समाजवादमाथि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेको छ। सोभियत संघ, चीन, भियतनाम र उत्तर कोरियाले पनि आ–आफ्नो संविधानमा समाजवादी राज्य नै लेखेका थिए र छन्।

ती देशले संविधानमा समाजवाद लेखेर जे अभ्यास गरे त्यसैलाई साम्यवाद भनिएको हो। वीपी कोइरालाले आर्थिक समाजवाद भन्नु भएको हो। राजनीतिक समाजवाद होइन। राजनीतिक समाजवाद भनेको व्यवहारमा साम्यवाद नै हो।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भै जारी भएको संविधानले मुलुकलाई राजनीतिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध बनायो र त्यसैतर्फ उन्मुख घोषणा गर्यो। मुलुकको संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद राजनीतिक समाजवाद हो, त्यो भनेको साम्यवाद हो।

भ्रममा कोही नबसे हुन्छ, आउने सरकार वाम गठबन्धनकै हो। आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सजिलो बहुमत मात्रै ल्यायो भने पनि मधेश केन्द्रित दल, राप्रपा र कांग्रेसमा सुरक्षा र अवसरका लागि आएका र चुनाव जितेकाहरुलाई सजिलै वाम सरकारको समर्थनमा आउने कानुनी बाटो सहज बन्ने छ।

अनि संविधान संशोधनको बाटो पनि सहज हुन्छ। त्यो अवसर र सम्भावना देखिसकेपछि साम्यवादमा निष्ठा नै भएका एमाले र माओवादी सांसदहरूको ठूलो पङ्क्तिले त्यो बाटो जान ओली र प्रचण्डलाई बाध्य पार्ने छन् नै।आफ्नै राजनीतिक जीवन र सुरक्षाको लागिपनि उनीहरू त्यो बाटो हिंड्न बाध्य हुन्छन्। नभए उनीहरूको विकल्प पनि खोजिएला।

त्यस अवस्था देखिसकेपछि वैद्य र विप्लवका संगठनहरू पनि यही धारमा आउँछन् र साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि दबाब र शक्ति दुवै प्रयोग गर्दछन्। एमाले–माओवादी सहमति र सहकार्य अर्को १२ बुँदे हो, र यो एक्कासी कुनै दिन झ्वाट्ट ओली र प्रचण्डको मनमा उठेर निष्कर्षमा पुगेको कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावना पनि रहेकै होला।

विधिवत निर्वाचन प्रणालीबाट साम्यवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण हुने विश्वको यो दुर्लभ राजनीतिक विकासका पक्षमा भारत, चीन र विश्वका धेरै साम्यवादी दलहरूको समर्थन हुने नै भयो। युरोपका कतिपय मुलुकहरूको समर्थन र सहयोग पनि जुट्ने नै छ।

काङ्ग्रेसी नेताहरूले गर्ने राजनीति भनेको अब आफ्नो नेतृत्वमा भएको १२ बुँदे र दुनियाँको उत्कृष्ट संविधानको भजन–किर्तन मात्रै हो। हो, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको सालिक भने व्यवस्थापिका अगाडि राखिदेलान।

मेरो यो अनुमान गलत सावित होस्। मेरो त्यही कामना छ।

(नेपाली कांग्रेस निकट केशवप्रसाद भट्टराई नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)