जनप्रतिनिधिलाई नै जातका आधारमा यस्तो भेदभाव

संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ।

प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य छन्। सदियौंदेखिको कुप्रथा हटाउने दायित्व बोकेका तिनै जनप्रतिनिधि उपल्ला भनिने जातिबाट छुवाछूत र विभेद सहन बाध्य छन्। पाएको जिम्मेवारीमै समेत भेदभाव गरेर भूमिकाविहीन बनाइएको छ।

प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तुल्सा सुनार योजना अनुगमन, मुद्दामामिला मिलाउन गाउँगाउँ पुग्छिन्। त्यस्तो बेला घरबाहिरै बस्न परेका घटना धेरै छन् ।

छुवाछूत प्रथाका कारण गाउँपालिकाबाट सँगै गएको टोलीसित साथै बसेर खाने छुट उनले पाउँदिनन् । वास बस्न परे घरभित्र पस्न सहज नहुने उनको भनाइ छ।
‘बुझेको परिवारमा विभेद हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरानो पुस्ताको बाहुल्य रहेको परिवारमा छुवाछूत अझै कायम छ।’

कानुनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि चेतनालाई कारण ठानेर कतिपय अवस्थामा घरबाहिरै खाएर फर्किने गरेको उनले बताइन्।

आफैंलाई भोट दिएर जिताएका जनतासित जातभातको विषयमा कुरा गरेर किन समाज विभाजित तुल्याउनु भनेर न्याय खोज्नेतर्फ नलागेको उनले तर्क गरिन्। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।

वडा सदस्यमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यले जातीय विभेद गर्न नपाइने विषय उठानसमेत गर्दैनन्।

प्यूठानका ९ स्थानीय तहका ६४ वडा सदस्यको अवस्था यस्तै रहेको तुलसाले बताइन्। ‘कुप्रथा हटाउनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधि भइयो,’ उनले भनिन्, ‘दोषारोपण गर्नुभन्दा विभेदविरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रम लिएर गाउँ पुग्ने सोच बनाएकी छु।’

प्यूठान नगरपालिकाअन्तर्गत कार्यपालिकाकी सदस्य कमला नेपालीले छुवाछूत प्रथा कायम रहेको बताइन्।

गाउँघरमा जातीय विभेद ज्युँका त्युँ रहेको रोल्पास्थित सुनिल स्मृति गाउँपालिका १, घोडागाउँकी वडा सदस्य राधा नेपालीले बताइन् । ‘हामीले जातीय एवं लैंगिक विभेद बढी बेहोरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो चलन हटाउनुपर्छ।’ गाउँघरमा छुवाछूत, सहभोज र बिहेवारीको विभेद कायम रहेको उनले बताइन्।

रोल्पा नगरपालिका ८ की वडा सदस्य मनकुमारी विश्वकर्मालाई जनप्रतिनिधिका हैसियतमा कार्यक्रममा बोलाइन्छ । त्यहाँ छुवाछूत र भेदभाव सहनुपर्दा उनको मन दुःख्छ ।
देखिने गरी गर्न नसके पनि भित्री रूपमा विभेद अनुभूति हुने गरेको दाङको राजपुर गाउँपालिका २ की सदस्य शान्ता परियारले बताइन् । ‘गाउँमा विभेद व्यापक छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधिलाई समेत महसुस हुने गरी विभेद व्याप्त छ ।’

जति आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नहुने उनले बताइन् । ‘हामी दलित महिला एकजुट भएर आवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि हालीमुहाली गर्दै आएको वर्गले अहिले पनि उस्तै गर्न चाहन्छ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य युवा कराराले पनि जनप्रतिनिधिलाई विभेद हुने गरेको स्विकारिन्। दलितका सवालमा खासै ध्यान नदिने, बजेट र कार्यक्रममा महत्त्व नदिने जस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

भोजमा बहिष्कार
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका १, ख्याहाकी दलित महिला सदस्य गीता कौशलले स्थानीय शारदा माविको वार्षिकोत्सवमा विभेद सहनुपर्‍यो । उनलाई मञ्चमा बोलाइयो । सबैले मन्तव्य राख्न पाए । उनले पाइनन् । ‘सबैलाई कुरा राख्न दिइयो,’ उनले भनिन्, ‘दलित भएकाले मलाई बोल्न नदिइएको हो ।’

कार्यक्रमलगत्तै प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद पाण्डेयसँग यस विषयमा कुरा राखिन्। उल्टै प्रधानाध्यापक पाण्डेयले उनलाई भने, ‘तिमी बोलेर के हुन्छ र, के सन्देश दिन्छौ, त्यही भएर बोल्न नदिएको हो ।’

उनले आफू अन्यायमा परेको बताउन छाडेकी छैनन् । ‘सबैको नाम राखेर मेरो मात्र हटाउनुको अर्थ के?’ उनले भनिन्, ‘म दलित भएकाले भेदभाव गरेका हुन्।’

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका २ जल्पाकी मनिसरा नेपाली (राना) ले दलित भएकाले सामाजिक कामका साथै भोजबाट समेत वञ्चित गरिएको गुनासो गरिन्।
श्रीमान् विदेशमा बस्ने र आफू मात्र गाउँमा रहेकाले भोजमा नमिसाएको उनको गुनासो छ।

‘हामीलाई सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न गराउँदैनन्,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘मलाई कुटपिटसमेत गरियो । हामीले चलाएको मिलमा समेत गाउँलेले कुटानीपिसानी गर्न छाडे।’ उनले मगर युवासित बिहे गरेकी हुन्।