छापा खबर


आरक्षणमाथि आक्रोश अति, तर दलितलाई अवसर नगण्य

आरक्षणमाथि आक्रोश अति, तर दलितलाई अवसर नगण्य

नेपालखबर
काठमाडौं, असार १३

कोठा भाडामा लिने क्रममा राजधानी काठमाडौंमै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि सामाजिक सञ्जाल ‘कोटा र कोठा’ अर्थात् आरक्षणको बहसले गर्मिएको छ ।

कतिपय बौद्धिक र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि ‘तिमी दलित भएर कोठा पाएनौँ, मैले बाहुन भएर कोटा पाइनँ’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता भने निकै फरक छ । सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि पनि राज्य संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति दयनीय रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

नेपालको संविधान, ०७२ को प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा २ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि दलित अधिकारका लागि बनेका मौलिक हकको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

नेपालको जनगणना ०६८ अनुसार दलितको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । तर, दलित जनसंख्याको तुलनामा सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व नगण्य छ।

निजामती कर्मचारीतर्फ नेपालमा ८८ हजार पाँच सय ७८ जनशक्ति हुँदा जम्मा एक हजार नौ सय ७१ (२.२२ प्रतिशत) मात्र दलित छन् । निजामती कर्मचारीको इतिहासमा दलित समुदायबाट अहिलेसम्म एकजना मात्र कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा पुगेका छन् । दलित समुदायको पहिलो सचिव मानबहादुर विके पनि भर्खरै सेवानिवृत्त भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीतर्फ ६५ हजार पाँच सय जनशक्ति हुँदा ६ हजार एक सय ९२ (९.४५ प्रतिशत) दलित समुदायका छन् । अहिलेसम्म दलित कोही पनि आइजिपी, एआइजी वा डिआइजी भएको छैन ।

नेपाली सेनामा ८७ हजार नौ सय ७२ जनशक्ति छन्, जसमा सात हजार एक सय ६४ (८.१४ प्रतिशत) दलित समुदायका छन् । सेनाको आधारभूत दर्जामा थुप्रै दलितले सेवा गरे पनि माथिल्लो दर्जामा पुग्न पाएका छैनन् । सेनाको इतिहासमा जर्नेल (सहायक रथी) हुने एक मात्र दलित शुभबहादुर सुनाम हुन्।

न्यायालयमा त दलितको उपस्थिति नगन्य नै छ । विभिन्न तहका अदालतमा अहिले चार सय ५९ न्यायाधीश छन् । तर, पाँचजना (१.०९ प्रतिशत) मात्र दलित समुदायका हुन् । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, कुनै पनि दलित सर्वोच्चको अदालतको न्यायाधीशसमेत भएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सूचकांकमा पनि दलितको अवस्था निकै कमजोर छ । पाँच वर्षमुनिका ब्राह्मण÷क्षेत्री बच्चाहरूको मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३१ जना छ भने दलित बच्चाहरूको मृत्युदर ५१ छ ।

सबै नागरिकलाई समान, आधुनिक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । तर, दलित समुदाय साक्षर हुने अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता (५ वर्षमाथिको) ६५.९४ प्रतिशत छ । जातीय आधारमा हेर्दा ब्राह्मण÷क्षत्रीको साक्षरता ७६.०३ प्रतिशत हुँदा दलितको साक्षरता ५२.४८ प्रतिशत छ । दलितभित्र पनि पहाडी दलित ६१.९३ र औसतमा मधेसी दलितको साक्षरता ३४.५० प्रतिशत छ ।

असार १३, २०७८, आइतबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .