छापा खबर


असंवैधानिक कदम उल्ट्याइदिएपछि सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला

असंवैधानिक कदम उल्ट्याइदिएपछि सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला

नेपालखबर
काठमाडौं, असार ११

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि न्यायपालिकाले प्रश्न उठाएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सम्झिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विषयलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सेटिङ’मा आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत सांसदले प्रस्तुत गरेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताए।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे? त्यो पनि गजबै छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरू नै हिसाबले?’ ओलीले भने, ‘एउटा हल्ला छ नि, सेटिङ–सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो । कसरी त्यो भयो त?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट २० मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको बताएको थियो ।

यस विषयमा अदालतबाट फैसला आउनु अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धादिङबाट अदालतले यस्तो गर्दै छ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामााथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । तर, बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले आफूले धादिङमा दिएको अभिव्यक्तिबारे भनेका थिए, ‘धादिङमा केही साथीहरूले मलाई देख्नेबित्तिकै कोठाभित्र बसेका वेला अब के हुन्छ भनेर सोध्ने नै भए । मैले ठीकै होला, अदालतको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा मनपरीसँग नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू रहन्नन् होला के भनेको थिएँ, बाहिर आइहालेछ । ल प्रचण्डले भनेपछि सेटिङ भयो भनियो । केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुस् । सेटिङ छ भने भत्काउने उद्देश्यचाहिँ हाम्रो छ।’

अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सेटिङ भयो भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ विपक्षी भएर अदालतमा बहस चलिरहेको मुद्दामा भने टिप्पणी गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै एक सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विषय राजनीतिक भएको बताए।

ओलीको असन्तुष्टि यसकारण महत्वपूर्ण छ कि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गरिरहेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलापमा भएको बताइन् । ‘प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई फट्याइँ गर्‍यो भन्न कहाँ मिल्छ?’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठीक हुने, नत्र गलत हुने वा षड्यन्त्र हुने भन्ने हुँदैन । कार्यपालिकाले ठीक काम गरेको छ भने अदालतले ठीक भन्दिन्छ।’

उनले आफैँ एउटा पक्ष भएको मुद्दामा र त्यसैमा थप अन्य मुद्दामा अदालतमा बहस चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘आफैँ एउटा पक्ष भएको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न मिल्दैन । राज्यका तीनमध्येको एउटा अंग र त्यसमा पनि मुद्दामा आफैँ प्रत्यक्ष एउटा पक्ष भएको व्यक्तिले यसरी बोल्नु जायज ठहरिँदैन । त्यो मुद्दाको वादी, प्रतिवादी, निवेदक वा प्रत्यर्थीले प्रभाव पर्ने गरी वा लाञ्छित गर्ने गरी बोल्नुहुँदैन,’ उनले भनिन्।

यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यको एउटा निकायको प्रमुखले अर्को निकायमाथि यसरी प्रश्न गर्नु आपत्तिजक भएको भन्दै प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यसरी बोल्नु आपत्तिजनक छ । अहिलेसम्म उहाँको पक्षमा निर्णय आउँदा उहाँले जयजयकार गर्नुभयो । अदालतबारे अरू कसैले प्राज्ञिक ढंगले टीका–टिप्पणी गर्दा पनि कडा प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँले गरेका सबै असंवैधानिक कदममध्ये अदालतले केही निर्णयलाई कानुन र संविधानबमोजिम अवैध ठहर गर्न थालेपछि ‘सेटिङ’ भयो भनेर भन्नुभएको छ।’

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको प्रमुखले न्यायपालिकाको काममाथि आधारहीन आरोप लगाउन नमिल्ने र लगाएको खण्डमा प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । ‘फैसला चित्त नबुझे असहमति राख्ने अधिकार उहाँलाई पनि हुन्छ, तर प्रभावमा परेको भनेर भनेपछि उहाँले त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतलाई ‘सेटिङ’ गर्‍यो भनेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने र नसके अदालतको अवहेलना गरेको ठहर हुने बताए।

श्रेष्ठले यसअघि परमानन्द झाको शपथका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि न्यायाधीशलाई गाली गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि लिखित जवाफ दिनुपरेको घटनासमेत स्मरण गरे ।

असार ११, २०७८, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .