संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी होलान् प्रधानन्यायाधीश राणा?

देश महामारीमा भएको वेला अदालतसमेत बन्द छ, सरकार आफैँमाथिको संकट टार्न व्यस्त छ । तर, आफ्नै भविष्य अनिश्चित भएको सरकारले अन्तिम घडीमा भए पनि संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउन खोजेको छ।

सरकारको यो कदममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश साक्षी बस्लान्? प्रश्न उठेको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बैठक बोलाएका छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखले स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले के गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

गत ३० मंसिरमा अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा छ । मंसिरमा आएको अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले पाँच महिनादेखि त्यसको सुनुवाइ गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही अध्यादेश फेरि ल्याएर नियुक्ति गर्न खोजको छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अर्को बैठकमा जान नहुने कानुनविद्हरूको राय छ ।

सोमबार संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न आइतबार बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैँमाथि पनि नैतिक प्रश्न छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा छन् । विश्वासको मत लिनका लागि सोमबार संसद् बैठक बोलाइसकिएको अवस्थामा बैठक बोलाएर उनले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न लागेका छन् ।

संविधानअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहन्छन् । जसमा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तीनजना मात्रै भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । यसै व्यवस्थाका कारण यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।

हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा बैठकमा सहभागी भए भने नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्छ किनकि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई अक्षरशः सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएमा कोरम पुग्दैन ।

अघिल्लोपटक अध्यादेश जारी भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ३ पुसमा रिट दायर गरेका थिए । ‘त्यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन । हाल त कोरोना र बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकको सबै बन्द छ । तर, त्यसअघि पनि उक्त रिटको सुनुवाइ भएन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । ३ मंसिरयता सो रिट १७ पटक पेसीमा चढिसकेको छ, तर सुनुवाइ भने भएको छैन ।

यही व्यवस्था भएको अध्यादेशविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटाले समेत यो अध्यादेशका साथै यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । गत माघको तेस्रो साता उनले ती नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए । यो मुद्दामा सापकोटालाई कानुनी सहयोग गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विषयलाई टुंग्याउने कि नटुंग्याउने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको चाहनामा भर पर्ने बताए ।

‘यसमा धेरैजना विपक्षी छन् । सबैलाई म्याद जानुप¥यो, सबैले जवाफ पठाउनुप¥यो, मुख्य कुरो त मुद्दा अगाडि बढाउने चाहना हुनुप¥यो । यो मुद्दा अगाडि बढेकै छैन,’ उनले भने ।

कोरोनाका कारण नागरिक थलिएका वेला नियुक्ति र नियम–कानुनमा अल्झिन नहुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ । ‘यो नियुक्तिको भन्दा पनि मान्छे बचाउने वेला हो, प्रधानमन्त्री अनावश्यक कुरामा अल्झिएका छन् । तर, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षले बैठकमा बोलाएपछि प्रधानन्यायाधीशले यसलाई एभोइड गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

यसैमा सही थप्छन् सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य । ‘एक त यो नयाँ अध्यादेश हो । जसको बारेमा रिट परेको छ, त्योअनुसार बोलाएको बैठक होइन,’ उनले भने, ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई हेर्दा, त्यो भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ । तर, नैतिक रूपमा हेर्दा जानुहुँदैन ।’