ओलीले भेटवार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दा नेपालले दिए यस्तो जबाफ, अब एमाले विभाजन रोकिएला?

सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा बोलाइएको संसद् अधिवेशनसँगै एमाले विभाजनको गम्भीर संकट देखिएपछि दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरू एकता जोगाउन सक्रिय बनेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच ‘निर्णायक’ संवाद गराउने उनीहरूको प्रयास बिहीबार रातिसम्म भने सफल हुन नसकेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।

दुई दिनदेखि आपसी छलफलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले बिहीबार रातिसम्म नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस भने जारी राखेका छन् । बिहीबार बिहान बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलमाथि ६ महिनाका लागि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको थियो । त्यसपछि दुवैतर्फका नेताले विवाद समाधानका उपायबारे दिउँसो दुई चरणमा छलफल गरेका छन्।

मेरियट होटेलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल र योगेश भट्टराईले एउटा चरणमा र अर्को चरणमा पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेबीच छलफल भएको छ।

उनीहरूबीच संस्थापनले नेपालसहितका नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिएर छलफलका लागि वातावरण बनाउने र शुक्रबार पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा एउटै उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सकारात्मक छलफल भए पनि अब पार्टी एकता जोगाउने वा नजोगाउने बल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कोर्टमा रहेको छलफलमा सहभागी नेता भुसालले बताए।

‘पार्टी एकता जोगाउने विषयमा सबैसँग कुराकानी मिलिसकेको छ, बाँकी रहेको पनि मिल्छ । तर, ओलीजी के गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो, किनभने विवाद अरूमा छैन, त्यसकारण छलफल सकारात्मक भए, उहाँ तयार हुनुभयो भने एकता जोगाउन सकिन्छ । बल उहाँकै कोर्टमा छ,’ भुसालले भने ।

भुसालका अनुसार छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासहितको गठबन्धन बनाएर राष्ट्रिय सभामा एमालेकै डा. खिमलाल देवकोटालाई उठाउने निर्णयका विषयमा पौडेलले जिज्ञाशा राखेका थिए।

जवाफमा भुसाल र भट्टराईले तत्कालीन बाध्यताको उपज भए पनि कारबाही फिर्ता गरेर नयाँ सन्देश दिँदै एकताको वातावरण बनाए एउटै उम्मेदवार दर्ता गराउन सकिने बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी के हो भन्नेबारे उहाँ (पौडेल) ले चासो राख्नुभएको थियो । हामीले बाध्यता भयो भन्यौँ, तर छलफल सकारात्मक नतिजामा गए हुन्थ्यो भन्नेमै छौँ,’ भुसालले भने।

नेपालले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई कांग्रेस, माओवादी र जसपाले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारका लागि स्वीकार गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्ष ठूलो दबाबमा आएको छ । यसैकारण स्थायी कमिटीको बिहीबारको बैठकले उम्मेदवारसमेत चयन गर्न सकेन । जब कि यसअघि एमालेले सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउने बताएको थियो।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि बालुवाटारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालसहितका नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ताबारे छलफल भएको तथा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारीसहितको विषयमा शुक्रबार बिहानसम्म निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल चलिरहेको बताए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग सोमबार टेलिफोन गरेर निर्णायक वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । टेलिफोन वार्तामा ओलीले भेटवार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले पार्टीलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काए मात्रै निसर्त विश्वासको मत दिन सकिने भएकाले त्यसबारे स्पष्ट भएपछि आफू छलफलमा बस्ने जवाफ दिएका थिए ।

तर, ओलीले ठोस जवाफ नदिएपछि संवाद अन्त्य भएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि ओली र नेपालबीच ८ र ९ वैशाखमा एक्लाएक्लै वार्ता भए पनि दुवै पक्षका अडानका कारण सहमति हुन सकेको थिएन ।

उता, नेपाल समूहका नेता पाण्डेले यसबीचमै प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । केही दिनयता नेपाल समूहभित्र उनले ओलीले अडान नछाडेको अवस्थामा विश्वासको मत दिएर पार्टीभित्रै अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्ने मतको नेतृत्व गरेका छन् ।

फ्लोर क्रस नगर्ने, तर अनुपस्थित, संसद्बाट सामूहिक राजीनामा वा निसर्त मतदान गरेर भए पनि तत्काललाई फुटबाट जोगाएर पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्ने तीनखाले मतमा नेपाल समूहका नेताहरूले छलफल गर्दै आएका छन् ।

ओली संसद् विघटन गरेर २९ कात्तिकमा निर्वाचन गर्ने तयारीसहित अगाडि बढेकाले बरु विश्वासको मत दिएर त्यसलाई क्रस गर्न सकिने र ओली नसच्चिँदा पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विकल्प खुलै रहने मत नेपाल समूहभित्र छ।

पाण्डेले ओली समूहले नेपाल समूहका ३२ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको सूचना प्राप्त भएका कारण पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा सामूहिक राजीनामा दिएर अगाडि बढ्ने विकल्प उपयुक्त हुने विषयमा छलफल चलेको बताए ।

‘निर्णय भइसकेको, तर के हुन्छ भनेर २७ गतेसम्मका लागि मात्र रोकिएको छ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सर्त मान्दिनँ भनेर अडान राखेकाले संवाद नबढेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘म दुवैतिर सम्पर्कमै छु, पार्टी र सरकार प्रमुख भएको नाताले अलिकति प्रधानमन्त्री नै लचिलो भइदिन आग्रहसहित निर्णायक कोसिस गरिरहेको छु ।’