Tata MotorsTata Motors

सरकारका विषयमा समाजवादी पार्टीमा भट्टराई र यादवबीच यस्तो मतभेद

डा भट्टराई र यादव


नेपालखबर
काठमाडौं, जेठ २७

सरकारमै बसेर राजनीतिक मुद्दा उठाउने या बाहिरिएर आन्दोलनमा जाने भन्नेमा समाजवादी पार्टीभित्र दुई धार देखापरेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार छाडेर आन्दोलनमै जाने संकेत गरिरहेका छन्।

अनौपचारिक तहमा भने यादव तत्काल सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्। भट्टराई पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गराउन सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने पक्षमा छन्।

यो रस्साकसी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच वैशाख २१ गते एकीकरण हुनु अघिदेखिकै हो। एकीकरणपूर्व भट्टराईले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यादव तत्काल सरकार छाड्न तयार भएनन् । उनले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई निश्चित समयसहितको अल्टिमेटम दिने र त्यति समयसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे मात्रै सरकार छाड्न उचित हुने भनी भट्टराईलाई सम्झाएका थिए ।

पार्टी एकीकरणपछि समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। उसले सात प्रदेशका ८ वटा सहरमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।

पार्टी एकताको सन्देश दिन भनेर आयोजित ती कार्यक्रम शनिबार सकिएका छन्। यी सबै कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय यादव र भट्टराईले संविधान संशोधन नभए सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए।

यो चेतावनी रणनीतिक मात्रै हो वा साँच्चै सरकार छाड्नकै लागि हो त? मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक भोगेन्द्र झाको बुझाइमा यो पार्टी अध्यक्ष यादवको रणनीति योजना मात्रै हो।

‘बाबुरामजीमा सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । तर पार्टी अध्यक्ष यादव सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनकै मुद्दालाई लिएर उनी सरकारबाट बाहिरिन्छन् भन्नेमा उनी निकट नेता, समर्थक र मधेसी जनतालाई समेत विश्वास छैन ।’ यादवले भने संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै आएका छन्।

आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने र त्यसले संविधान संशोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । यादवको यही तर्कलाई सरकारमा रहिरहने रणनीतिक दाउपेचका रूपमा बुझ्छन्, विश्लेषक झा ।

‘संविधान संशोधन सरकारले होइन, संसद्ले गर्ने हो। सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिए दुईतिहाइ पुगिहाल्छ । सरकारमै गएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सत्ताभोग गर्ने अभिलाषाबाहेक केही होइन,’ उनले भने ।

के विषयमा संशोधन चाहेको हो भन्नेमा पनि समाजवादी प्रस्ट छैन । ०७५ पुस २१ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले सरकारलाई संविधान संशोधनलगायत दसबुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । त्यसको २ नम्बर बुँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ।

उक्त बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्नसमेत संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ।

संशोधनको ठोस भाषा पार्टीले अघि सार्न सकेको छैन। यो विश्लेषणात्मक खबर आजको कान्तिपुरमा कुलचन्द्र न्यौपाने र सन्तोष सिंह मिलेर लेखेका छन्।

राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक संसद्, नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पार्टीले लिएको पार्टी महासचिव गंगा श्रेष्ठले बताए।

दुई पार्टी एकीकरणपश्चात् समाजवादी पार्टीले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको संघीय संरचनाको मुद्दा अघि सारेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक संसदको एजेन्डासमेत उसले ब्युँताएको छ । दोस्रो संविधानसभाले किनारा लगाइसकेका यी मुद्दालाई एकीकरणअघि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्राथमिकतामा राखेको थिएन।

अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसारको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नागरिकताको विषयलाई संशोधनको मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो । पछिल्ला राजनीतिक मुद्दा उसले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै अघि बढाएको विश्लेषक झा बताउँछन् ।

‘सरकारमा गएर उपेन्द्रजी संविधानको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुभएको छ । यी सबै मुद्दामा असहमति थियो भने उहाँको बाटो यो हुँदैनथ्यो होला,’ उनले भने।

संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भनी पार्टीले दृष्टिकोण बनाइसकेकाले गलत रूपमा नबुझ्न अर्का महासचिव रामसाय यादवको आग्रह छ।

‘संविधान संशोधनमा बल पुर्‍याउनकै लागि हामी सरकारमा गएका हौं, सत्ताभोगका लागि होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन नहुने अवस्था देखियो भने समाजवादी पार्टी सरकारमा बस्दैन। त्यसका लागि पनि समय आउँछ । अहिल्यै हामीले यति र उति दिनमा छाड्ने भनेर मत बनाएका छैनौं ।’ उनले पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सँगै अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

जेठ २७, २०७६, सोमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors