युनिकोड
पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो। हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ। अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ? निर्णय गरौँ। सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न।
प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ? निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला। ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के-के छन्? एक-एक गरेर हेरौँ।
तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने- हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ। अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ। उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन्। आवश्यकताअनुसार संविधान संशधन पनि होला। तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदै जान्नचाहिँ भन्न मिलेन। हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्यो।
लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने : वामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहौल बुझीहाल्नु भएको छ। अब तपाईंले शर्त राख्न भएन। तपाईं राष्ट्रिय सभामा जानुपर्यो। पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन नराम्रो सन्देश जान्छ। कार्यदलको विषयमा विरोध भयो। यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौँ । भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौँ।
यसपछि पालो थियो वामदेवको। उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो। अहिले पनि मेरो भनाइ त्यही हो। कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ। म राष्ट्रियसभामा जान्छु। तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ। मेरो अडान यथावत छ।
त्यसपछि फेरि प्रचण्ड बोले : तपाईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय अहिले गरौँ। संविधान संशोधन गर्ने निर्णय अहिले गर्न सक्ने अबस्था छैन्। कार्यदल भंग गरेपनि संविधान संसोधनको एजेण्डा जीवितै छ। उपयुक्त समय र सन्दर्भ मिल्दा संविधान संसोधन नहुने भन्ने होइन। तर अहिले नै तपाई र संविधान संसोधनको विषय जोड्दा जटिलता धेरै आउँछन्। यसमा तपाईंले कम्परमाइज गर्नुपर्यो। यसलाई सर्त नै भन्नुभएन।
गौतमले भने : पार्टीको निर्णय मान्छु।
ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले : वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संसोधन गर्ने विषय एकैपटक उठाउँदा पार्टीलाई प्रत्युत्पादक भएको छ ।
यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो : संविधान संसोधन गर्ने हो भने पनि ठीक छ। अहिले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मात्रै सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। अब हामीले संख्या बढाएर नौ जना पुर्याउँदा ठीक हुन्छ। त्यसले पार्टीको आवश्यकताअनुसार साथीहरूलाई भूमिका वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ।
तर, उनको यो प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल बाहेकका सदस्यहरूले समर्थन गरेनन्। तर, बुधबारको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपछि ओली तत्कालै असन्तुष्ट बने।
असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो। अड्डी कस्नुभयो। त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ। फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो। संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो।
यो के चाला हो? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो। कहिले कहाँ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन्। तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु। म तयार छु। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिनँ। ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ।
गौतमको जबाफ थियो : पार्टीमा मैले कोही भन्दा कम काम गरेको छैन। मेरो योगदान कसैको भन्दा कम छैन। तपाईंहरूले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु। लगातार काम गरेको छु । तर, पनि मेरो विरुद्ध किन षडयन्त्र हुन्छ? मेरै विरुद्ध किन लागिन्छ।
तपाईंहरूलाई म मन परेको छैन, मैले काम गरेको छैन भन्ने लागेको छ भने हटाउनुस्। मलाई पार्टीबाट निकाल्नुस्। तर, थरीथरीका भूमिका नखेल्नुस्। मलाई दोहोरो भूमिका मन पर्दैन। म पनि त्यस्तो स्वभावको छैन।
यो संवाद आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको हो।
त्यसपछि विष्णु पौडेलको भनाइ थियो : युवराज (खतिवडा)जीलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा नलगे पनि केही फरक पर्दैन, वामदेव कमरेडलाई पठाऔँ। उहाँले संविधान संसोधनको सर्त नराखेपछि राष्ट्रिय सभामा लाने कुरामा समस्या भएन।
प्रतिक्रिया