नेपालमा लामो समयदेखि अल्पमतमा परेको नेतृत्वले सरकार चलाउँदै आएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जसले धेरै मत ल्याउँछ उही विजयी हुने प्रणालीका कारण बहुमत जनता विपक्षमा हुँदाहुँदै अल्पमतमा परेका नेताहरूबाटै शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएका खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मुख्य समस्या भनेको प्राविधिक बहुमतका आधारमा अल्पमतले शासन गर्नु हो । यो व्यवस्था सुधार्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेले मात्रै विजयी हुने प्रणाली नभएसम्म अल्पमतमा परेकाले नै शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहने अवस्था देखिएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत ल्याउने शेरबहादुर देउवा हाल प्रधानमन्त्री छन् । उनले पाएको मत हेर्दा उनी प्राविधिक मतले मात्रै विजयी भएका हुन्।
डडेल्धुराका ६० प्रतिशत जनता विपक्षीमा रहे पनि देउवा अहिले मुलुकको शासन सत्ता सम्हालिरहेका छन् । उनले एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेल्धुराबाट २८ हजार ४४ मत प्राप्त गरेका थिए । वामगठबन्धनबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादीका नेता खगराज भट्टले २१ हजार १ सय १५ मत प्राप्त गरेका थिए।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर एमाले अध्यक्ष ओलीले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट बहुमतप्राप्त जनताको मत पाएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली ५७ प्रतिशत जनताको मत प्राप्त गरेर पनि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छन्।
विगत १५ वर्षअघिको दृष्टान्त हेर्दा अपवादबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्राविधिक बहुमतका आधारमा अल्पमत ल्याउनेले जनतामाथि शासन गर्दै आइरहेका छन्।
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो तर उसको प्राविधिक रूपमा बहुमत मात्रै थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको मत ३७।७५ प्रतिशत मात्रै थियो । ६३ प्रतिशत जनता कांग्रेसको विपक्षमा थिए । तर, पनि सरकारको नेतृत्व अल्पमत ल्याउने दल कांग्रेसले ग¥यो । २०५६ को चुनावपछि फेरि कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाए पनि उसको मत भने ३६ प्रतिशत मात्रै थियो । ६३।८६ प्रतिशतमा रहेको बहुमत विपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो।
२०६४ को संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट जितेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ४१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिबेला काठमाडौं १० का ५९ प्रतिशत जनता विपक्षीमा थिए । तर, पनि सरकारको नेतृत्व दाहालले गरे । यदि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतका आधारमा विजयी हुने प्रणालीले उसैले नेतृत्व गर्ने भनेको भए त्यतिबेला तत्कालीन माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने थिए । किनकि भट्टराईलाई गोरखाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले मन पराएका थिए।
त्यस्तै, २०७० सालको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले इलाम १ मा पाएको मत ३७.७२ प्रतिशत मात्रै हो । ६६।२८ प्रतिशत मत खनालको विपक्षमा थियो।
नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई भोट हालेर निर्वाचित गराउने अधिकार मात्रै नभई भोट दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि आवश्यक भएको भन्दै बहस चले पनि सो निर्वाचन प्रणाली अझै लागू हुन सकेको छैन।
अहिले नागरिकलाई चुनावमा आफूलाई मन नलागेको व्यक्तिलाई भोट हाल्नैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यदि मतपत्रमै नो भोटको व्यवस्था राखे जनताले चाहेको उम्मेदवारले मात्रै विजयी हुने अवस्था रहन्थ्यो।
Shares
प्रतिक्रिया