हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका कारण उत्पन्न सुरक्षा खतरालाई आधार बनाउँदै घोषणा गरिएको संकटकाललाई अब निरन्तरता नदिने निर्णय गरिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार पुष्टि गरेका छन्।
तर, जुलाई २०२० मा संकटकाल घोषणासँगै खारेज गरिएको हङकङको विशेष व्यापारिक हैसियत पुनःस्थापना गरिने वा नगरिने भन्ने विषयमा भने अमेरिकाले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी निर्णयको स्वागत गर्दै यो कदम दुई देशबिचको आर्थिक तथा व्यापारिक संवादका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ।
सन् २०२० मा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेइजिङले हङकङमा गरेको कडा नियन्त्रणको विरोध गर्दै हङकङलाई दिइएको विशेष व्यापारिक सुविधा हटाएका थिए।
योसँगै उनले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै चीनका गतिविधिले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘असामान्य र असाधारण खतरा’ निम्त्याएको बताएका थिए।
त्यसयता ह्वाइट हाउसले उक्त संकटकालीन आदेश हरेक वर्ष नवीकरण गरिरहेको थियो।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले हालै उक्त आदेश समाप्त गर्ने निर्णयबारे बेइजिङलाई जानकारी गराएको थियो।
यद्यपि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले संकटकाल अन्त्य भए पनि यसअघि जारी गरिएको कार्यकारी आदेशका अन्य प्रावधान भने कायमै रहने बताएका छन्।
उनले अमेरिकी कानुनअनुसार हङकङलाई चीनभन्दा फरक व्यवहार गर्ने आधार अब पर्याप्त नरहेको दाबी पनि गरे।
अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संकटकालअन्तर्गत प्रतिबन्धमा परेका ४८ जनामध्ये ३९ जना अझै अर्को कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्धको सूचीमा छन्।
मन्त्रालयले प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत संकटकाल नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि उक्त क्षेत्रले विशेष स्वायत्तता र छुट्टै आर्थिक हैसियत पाएको थियो।
तर सन् २०२० मा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेपछि हङकङको स्वायत्तता र नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भइरहेको छ।
हङकङ सरकारले अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेको र दुवै पक्षबिच सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। (रासस/एएफपी)
Shares

प्रतिक्रिया