‘हिंसात्मक आन्दोलन बढ्दै गए हङकङमा आपतकालको घोषणा’

चीनको संसद– नेशनल पीपुल्स कंग्रेसका एक जना उच्च नेताले सुपुर्दगी विधेयक विरुद्ध २ महिनादेखि हङकङमा चलिरहेको हिंसात्मक आन्दोलन बढ्दै गए चीनले आपतकालीन राष्ट्रिय कानुन लगाउन सक्ने बताएका छन्।

चीनको नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिका सदस्य ताम यिउ चुङले सोमबार यस्तो कडा टिप्पणी गरेका हुन्।

‘हङकङ सरकारले अहिलेको अशान्ति र अराजकता रोक्न सकेन भने केन्द्र सरकारको विधायिकाले हस्तक्षेप गरी आपतकालीन राष्ट्रिय कानुन लागू गर्न सक्नेछ’, हङकङको एक रेडियोमा सोमबार तामले भने, ‘तर त्यस्तो चरम अवस्थामा मात्र यस्तो कदम चालिने छ, जब हङकङ सरकारले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सक्दैन।’

तामका अनुसार सामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रिय कानून हङकङमा लागू गर्नुपूर्व व्यवस्थापिका परिषदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

‘यी सबै कुराहरू प्रक्रियागत हुन्छन्, तर यदि हङकङ अशान्त स्थितिमा प्रवेश गर्छ भने त्यतिबेला प्रक्रियाहरु पूरा गर्न असम्भव हुन्छ’, तामको चेतावनी छ, ‘त्यस्तो स्थितिमा सिधै राष्ट्रिय कानून हङकङमा लागू गर्न सकिन्छ।’

तामको टिप्पणी हङकङ र मकाउ मामिला हेर्ने चीनको कार्यालयका निर्देशक झाङ सियामिंगले हङकङ सरकारको प्रमुख प्राथमिकता ‘दङ्गा रोक्ने र शान्ति पुनर्स्थापना गर्नु हो’ भन्ने भनाई पछि आएको हो। 

तामले निर्देशक झाङलाई गत बुधबार भेटेका थिए। उक्त भेटमा झाङले विरोध प्रदर्शन रोक्न जनमुक्ति सेना परिचालन गर्ने नगर्ने बारे केही टिप्पणी गरेनन्।

तामका अनुसार नेसनल पीपुल्स कंग्रेसका केही सदस्यहरूले परिस्थितिको चिन्ता गर्दै जनमुक्ति सेनाले हङकङमा हस्तक्षेप गर्ने यो उचित समय भएको समेत बताएका छन।

‘व्यक्तिगत रूपमा म पीएलए तैनाती चाहन्न, तर मलाई लाग्छ केही व्यक्तिले केन्द्र सरकारलाई बिच्काउन खोजिरहेका छन्’, तामले केही मानिसले समस्याग्रस्त विचार राखेको भन्दै अगाडि भने, ‘केही मानिसहरू सोच्छन् कि यदि मेरो अन्त्य भयो भने, बेजिङको पनि अन्त्य हुन्छ।’

तामलाई सोधिएको थियो– प्रहरी दमनमाथि अध्ययन गर्न स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग स्थापना गर्नु पर्ने विषयमा तपाईं समर्थन गर्नु हुन्छ?’

‘अहिलेको प्रदर्शनमा र बाह्य शक्तिहरूको तालमेल छ। त्यसो नहुने हो भने म जान्न चाहन्छु कि धेरै ठूलो मात्रामा प्रदर्शन सामग्री कहाँबाट आयो? र, ती कसरी संगठित भए?’

ब्यारिस्टर जेफ्री ताम चुन कितका अनुसार केन्द्र सरकारको आधारभूत कानूनको धारा १८ अन्तर्गत राष्ट्रिय कानून लागू गर्ने वा आदेश जारी गर्ने अधिकार केन्द्रसँग छ।

‘हङकङमा पहिला कहिल्यै यस्तो भएको थिएन र हङकङमा राष्ट्रिय कानून कसरी लागू हुन सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन’, जेफ्रीले भने, ‘राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत चीनले समाजवाद अपनाएको छ तर ५० वर्ष अहिलेको प्रणाली अभ्यास गर्न पाउने हुनाले चीनले हङकङमा सायदै समाजवाद लागू गर्छ।’