युनिकोड
हङकङको सामाजिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेना हङकङमा परिचालन हुनसक्ने चेतावनी बेइजिङले दिएको छ।
हङकङमा आइतबार प्रदर्शनकारीले हङकङ र मुख्यभूम चीनलाई सम्पर्क गराउने चीनको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए। बेइजिङले उक्त कार्य असह्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वू छियानले हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा चिनियाँ सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड गरी ‘एक देश दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तलाई चुनौती दिइएको बताए।
‘हामीले हङकङमा विकास भइरहेको घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियालिरहेका छौं। मुख्यगरी जुलाई २१ मा सम्पर्क कार्यालयमा भएको तोडफोडबारे हामी जानकार छौं’, प्रवक्ता वू छियानले भने, ‘केही कट्टरपन्थी प्रदर्शनकारीले सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड गरेर केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिएका छन्, यो असह्य छ।’
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वुले संविधानको धारा १४ को पनि चर्चा गरे। वुले भने, ‘धारा १४ अनुसार हङकङले त्यस क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि केन्द्र सरकारसँग त्यहाँ सेना तैनाथ गर्नका लागि सहयोग माग्नसक्छ।’
बेलायतबाट सन् १९९७ मा हङकङ चीनको मतहत फर्केदेखि नै हङकङमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना तैनाथ गरिएको छ। वुले हङकङ सरकारले सहयोग मागे त्यो सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरेका हुन्।
यदी हङकङ सरकारले आफूहरुसँग सहयोगकको अपिल गरे आफूहरुले हङकङमा सेना परिचालन गर्नसक्ने उनले बताए। हङकङ सरकारले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी विधेयकलाई लिएर वृहत प्रदर्शन भएपछि सरकार यसबाट पछि हटेको थियो।
हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले उक्त विधेयकको मृत्यु भैसकेको बताए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन।
हङकङमा यस हप्ता पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। आइतबार राती प्रदर्शन गरेर फर्किएका सर्वसाधरणमाथि सेतो टिसर्टधारीले आक्रमण समेत गरेका थिए। सेतो टिसर्टधारी को थिए भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन्।
सुपुर्दगी विधेयक संसदबाट पास भएमा हङकङ सरकारले आरोपित व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानका लागि मुख्यभूमी चीन पठाउनसक्ने प्रावधान रहेको थियो। आन्दोलनकारीले भने ‘हङकङको स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा भएकाले प्रदर्शन गरेको’ दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया