युनिकोड
चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन मार्फत हङकङमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी’ स्थापना गर्ने भएको छ। बेइजिङले अमेरिका र बेलायतको समर्थन र सहयोगमा हङकङमा चीन विरोधी प्रदर्शन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई रोक्न कडा कानुन ल्याएको हो।
चीनको संसद– राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिले तीन दिन लगाएर मस्यौदा गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा बेइजिङले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी स्थापना गर्ने, हङकङमा मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्ने र आतंकवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्न हङकङ सरकारले नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शनिबार सुरक्षा कानुनको मस्यौदा तयार भएलगत्तै चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वा मार्फत यो सार्वजनिक गरिएको हो। लगत्तै चीनका सञ्चार माध्यमले ‘केन्द्र सरकारले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी स्थापना गरेको’ रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन्।
हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको मस्यौदामा मुख्यतः यस्ता ७ प्रावधान राखिएको छ, जुन हङकङका लागि एकदमै नयाँ हुन्।
१. हङकङ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा चासो जोडिएका स्कुल र समुदायमा निगरानी र प्रबन्ध बलियो बढाउन सक्नेछ।
२. राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि हङकङ सरकारले एउटा आयोग गठन गर्नेछ, जसको अध्यक्ष हङकङको कार्यकारी प्रमुख रहने छन् र बेइजिङले यो आयोगमा एक जना सल्लाहकार नियुक्त गर्नेछ।
३. हङकङ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नेछ।
४. हङकङमा मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रा लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिने छ।
५. हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्न केन्द्र सरकारले एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी स्थापना गर्नेछ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने हङकङको प्रयासको निगरानी, पर्यवेक्षण, समन्वय गर्नुको साथै गोप्य सूचना संकलन र सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्नेछ। केन्द्र सरकारको यस्तो प्रतिनिधिले हङकङको कानुन पालना गर्नु पर्नेछ।
६. ‘केही मुद्दाहरू’ मा बेइजिङको क्षेत्राधिकार हुने बाहेक मुख्यतः कानुनको कार्यान्वयन हङकङले नै गर्नेछ।
७. नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसँग हङकङको कानुन बाझिएको अवस्थामा नयाँ कानुन मान्य हुनेछ।
हङकङका विपक्षी कानुन विज्ञहरूले हङकङको प्रमुख कार्यकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा बेइजिङको सल्लाहकार रहने र खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्न नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने प्रावधानले हङकङको स्वायत्तता र न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एक महिनाअघि बेइजिङले सुरक्षा कानुन ल्याउन लागेको खुलेदेखि नै हङकङका विपक्षीले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
सिन्ह्वाका अनुसार नयाँ कानुनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारको सुरक्षा सहित राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने उल्लेख छ।
‘सुरक्षा कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस, प्रकाशन, संघसंस्था खोल्ने र सभा–सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता जोगाउनु पर्छ’, सिन्ह्वाले भनेको छ, ‘हङकङका जनताले नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गतका अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्छ।’
सन् १९९७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएर चीनको अधिनमा आएयता हङकङ ‘एक देश दुई प्रणाली’ अन्तर्गत लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चलिहरको छ। केही वर्षयता हङकङमा मुख्यभूमी चीन विरोधी प्रदर्शनहरू बढ्दै गएपछि बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको हो।
चीनमा सबैभन्दा धेरै नेपाली बसोबास गर्ने हङकङमै हो, जहाँ पूर्व गोरखा सैनिकका सन्तान र नातेदार गरी करिब ४० हजार नेपाली स्थायी रुपमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया