हङकङबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रः आदिवासी जनजाति दूत पठाउनु

महासंघले बिगत १४ वर्षयता यस माग पुरा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारबाट माग पुरा नभएपछि फेरि महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई सम्बोधन गरिएको छ।

ज्ञापन पत्र नेपालमा नै बुझाउने योजना भए पनि लकडाउनका कारण हङकङ महावाणिज्यदूत मार्फत पठाउनु परेको महासंघका अध्यक्ष किसन राईले नेपालखबरलाई बताए।

उक्त ज्ञापन पत्र कन्सुलर किरण गुरुङले बुझेका थिए। सन् २००६ मा जब महासंघले पहिलो पटक सोहि मागसहित नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री ओली देशका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए।

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल विविधतायुक्त देश हो। यहाँ समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको बारेमा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। हङकङका लागि नेपाली कन्सुलर जनरलको नियुक्ति हेर्ने हो भने उक्त कुरा लागू भएको देखिन्न।’

‘यति लामो समयदेखि अनवरत रुपमा गरिरहेको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। फेरि योपटक दुई तिहाईको सरकार छ, त्यसैले हाम्रो माग पुरा हुने कुरामा हामी बिश्वस्त छौं’ नेपालखबरसँग महासंघका अध्यक्ष राईले भने,‘सरकारले बिगतमा महावाणिज्यदूतहरुको कार्यकाललाई पनि समिक्षा गर्न जरुरी छ। समुदायले स्विकार नगरेको सरकारको प्रतिनिधिलाई जबर्जस्ति पठाउनु बुद्दिमता हुँदैन।’

उनी भन्छन्,‘बहिस्कृत प्रतिनिधीलाई पठाउनु कुनै तुक छैन, जुनसुकै राजनीतिक पार्टिको होस् तर संविधानले नै प्रदान गरेको अधिकार पाउनु पर्यो, जनजाति मुलका महावाणिज्यदूत आउन पर्यो। उक्त माग पुरा नभए सम्म हामी लड्न छाड्दैनौं।’

हङकङमा महासंघको आन्दोलन जारी रहँदा महावाणिज्यदूतहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने सहज बाताबरण समेत नभएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ।

सातौ महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराई आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत जून २ का दिन नेपाल फर्किएपछि हङकङका लागि महावाणिज्यदूतको पद रिक्त छ।