आइतबार गर्ने भनिएको जनमत आगामी जुन २० का लागि सरेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
सरकारी कर्मचारीको संघले जनमतको आयोजना गर्न लागेको हो।
हालै चीनले हङकङका लागि बनाएको सुरक्षा कानुन अनुसार हङकङमा चीनविरोधी गतिविधिलाई अपराध मानिनेछ। साथै चिनियाँ राष्ट्रिय गानको अपमान गर्नेलाई पनि दण्ड दिइनेछ भने आतंकवादलाई नियन्त्रणमा लिने कानुनको उद्देश्य छ।
सरकारी कर्मचारीले जनमत गर्ने भनेपछि हङकङ सरकारले जनमत गराउने कार्य आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
सरकारको भनाइलाई पछ्याउँदै हङकङ निजामती सेवाका लागि सचिव रहेका प्याट्रिक निप ताक–क्युनले पनि सरकारी कर्मचारीको कार्य निन्दनिय भएको बताएका छन्।
उनले कर्मचारीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको पालना गर्नु भएको उल्लेख गर्दै जनमत गरे अथवा सुरक्षा कानुनको विरोध गरे त्यो कानुनको उल्लंघन हुने बताए।
प्रतिक्रिया