हङकङका टिभीमा कार्यरत अधिकांशले पाएनन् समयमै तलब : सर्वेक्षण

लिङनान युनिभर्सिटीको अनुसन्धानले हङकङका ६० प्रतिशतभन्दा बढी फिल्म तथा टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीले समयमै तलब नपाएको देखाएको छ।

६ महिना लामो अनुसन्धान गरेको युनिभर्सिटीले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै मंगलबार सरकारलाई विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ।

प्रमुख उद्योगले दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा कामदार भर्ना गर्दा सम्झौतापत्र स्ट्यान्डर्ड ढाँचामा गर्नुपर्ने लगायतका कामका लागि सरकारले नेतृत्व लिन युनिभर्सिटीले सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

युनिभर्सिटीले अप्रिल २०२३ देखि जनवरी २०२४ को बीचमा फिल्म, टेलिभिजन, विज्ञापन र अनलाइन भिडिओ निर्माणमा संलग्न १८ देखि ६५ वर्षका २१२ उत्तरदाताबीच सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा ४४ जनाको अन्तर्वार्ता लिएको थियो।

उत्तरदातामध्ये २० प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत, ७० प्रतिशत ‘फ्रिल्यान्सर’ र बाँकी कोही ‘पार्ट टाइमर’ तथा कोही अन्य कम्पनीबाट काममा खटाइएका थिए।

सर्वेक्षणका अनुसार उत्तरदातामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र औपचारिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम सुरु गरेका थिए।

अधिकांशको कार्य सम्झौता अनौपचारिक थियो भने केहीले मौखिक कुराकानीकै भरमा काम गरेका थिए।

सर्वेक्षणमा संलग्न २१२ मध्ये आधाभन्दा बढीले पछिल्लो ६ महिनामा प्रतिमहिना औसत २० हजार हङकङ डलर कमाइ गरे, जुन सहरको औसत आम्दानीभन्दा कम हो।

यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, ६० प्रतिशतभन्दा बढीले तलब ढिलो पाए। यीमध्येका २० प्रतिशतले त झन् आफ्नो ज्याला ६ महिनासम्म पनि पाएनन् भने अर्को २० प्रतिशतले एकदेखि तीन महिनासम्म ढिलो पाए। जसले गर्दा उनीहरूले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो।

विशेषतः क्यामेरा पर्सन, लाइट टेक्निसियन तथा इलेक्ट्रिसियनले ज्याला ढिलो पाएका थिए।

अर्को डरलाग्दो पक्ष, उत्तरदातामध्ये आधाले मात्र आफ्नो ज्याला दाबी गर्न सफल भए, बाँकीले या त ज्याला नै पाएनन् या अझ प्रक्रियामै छन्।

चुपचाप बस्नेहरूले भविष्यमा आफैँलाई अप्ठेरो पर्न सक्ला भनेर बोल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

स्टार्कको रूपमा चिनिने एक सिनेमाटोग्राफर तथा पोस्ट प्रोडक्सन इडिटरले एक पटक आफूले साढे दुई वर्षपछि भुक्तानी पाएको बताए। त्यो पनि कानुनी कारवाहीमा जाने चेतावनीपछि मात्र आफूले भुक्तानी पाएको उनले अनुभव सुनाएका थिए।

उत्तरदातामध्ये १० प्रतिशतले कामको सिलसिलामा आफूहरूले चोटपटकको सामना गर्नुपरेको र रोजगारदातासँग बीमाबारे छलफल गर्ने गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताएका थिए। (एससीएमपी)