हङकङको पाँच तारे होटलमा अल्पसंख्यक समुदायबारे छलफल, छैनन् नेपाली वक्ता

हङकङका अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा पैरवी गर्दै आइरहेको जुवीन फाउण्डेशनले २१ मार्चका दिन ‘जर्नी टू रेसियल इक्वालिटी’ (जातीय समानतातर्फको यात्रा) छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

होलिडे इन होटल चिमसाचोइमा आयोजना हुने कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका २५ जना वक्ताहरु हङकङमा बसोबास गरिरहेका नेपाली लगायतका अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरुमाथि बोल्नेछन्। 

कार्यक्रममा कोभिडपछि हङकङमा अल्पसंख्यकहरुको अवस्था, अल्पसंख्यक समुदायको शैक्षिक अवस्था, कोभिडले मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव र अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हुने विभेदको मानसिकता हटाउन अपनाउनुपर्ने उपाय लगायत विषयमाथि छलफल हुनेछ।

छलफलमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी, उद्यमी, विद्यालय, एनजिओ, फिल्मेकर जस्ता क्षेत्रका हस्तीहरुले भाग लिनेछन्।

हङकङमा अल्पसंख्यकहरुको शैक्षिक अवस्थामाथि प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्दै आइरहेका एजुकेसन युनिभर्सिटी अफ हङकङका सह–प्राध्यापक डा मिरोन भौमिक, ह्यारो इन्टरनेशनल स्कुलकी शिक्षक पेनी हिक्स, बाप्तिस्ट युनिभर्सिटी हङकङका प्राध्यापक डा थेरेसा कुनानन, स्थानीय शिक्षक करिस्मा साम्तानी लगायतले बोल्नेछन्। 

हङकङमा काम गरिरहेका घरेलु कामदारहरुमाथि वृत्तचित्र बनाएकी फिलिपिना लेखक तथा डकुमेन्ट्री मेकर त्रिस्टिना भिसेराले घरेलु कामदारको अवस्थाबारे चित्रण गर्नेछिन्। त्यसैगरि हङकङ विश्वविद्यायका प्राध्यापक मनोचिकित्सक डा पाउल वाइ चिङले कोभिडले पारेको मानसिक अवस्थामाथि बोल्नेछन्।

कार्यक्रममा हङकङको रेल यातायात (एमटीआर) कि प्रबन्ध निर्देशक ओलिभिया वोङले पनि बोल्ने कार्यक्रम छ।

दिनभर चल्ने यो छलफल कार्यक्रम सःशुल्क सुन्न पाइनेछ। आयोजकका भनाइमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क बापत सात सय हङकङ डलर लिइनेछ भने एनजिओ, विद्यालय, प्राज्ञ र विद्यार्थीहरुले ५०० डलर तिरे पुग्नेछ। 

करिब ४० हजारको संख्यामा रहेका नेपाली हङकङको एउटा बलियो अल्पसंख्यक समुदाय हो। तर अल्पसंख्यकका मुद्दामाथि बहस चल्ने दुई दर्जन बढी वक्ता रहेको एकदिवसीय यो छलफलमा नेपाली वक्ताले भने मौका पाएको देखिँदैन।

आयोजकको भनाइमा उनीहरुले प्रस्ताव राखेका नेपाली वक्ताले समय छुट्याउन नसक्दा तिनको उपस्थिति हुन नसकेको हो।

हङकङ सरकारले फिलिपिना, इण्डोनेसियाली, पाकिस्तानी, भारतीय, नेपाली, बंगलादेशी, श्रीलंकन, अफ्रिकी लगायतका समुदायलाई एथ्निक माइनोरिटिजको रुपमा सूचीकृत गरि त्यहि बमोजिम बजेट बिनियोजन गर्दै आइरहेको छ।