सुरक्षा कानुनले तोकेभन्दा कम सजाय दिन नमिल्ने हङकङका सरकारी वकिलको दलिल

हङकङको अदालतले गम्भीर अपराधमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले तोकेभन्दा कम सजाय दिन नसक्ने तर्क सरकारी वकिलहरुले गरेका छन्।

इन्जिनियरिङका २५ वर्षीय विद्यार्थी लुइ साइ युलाई गत अप्रिलमा हङकङको स्वतन्त्रता माग गरेको र  सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गरेको आरोपमा जेल हालिएको थियो।

जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश अमान्डा वुडककले उनलाई साढे पाँच वर्ष जेल सजाय तोकेकी थिइन्। तर, उनको एक तिहाइ सजाय कटौती गरेर ४४ महिनाको जेल सुनाइएको थियो।

समयमै दोष स्वीकार गरे उसको सजाय एक तिहाइले कटौती गर्न सकिने २०१६ पुनरावेदन अदालतको मार्गनिर्देशिकामा उल्लेख छ।

तर, सरकारी वकिलहरुको आग्रहपछि न्यायाधीशले ती विद्यार्थीले गम्भीर अपराध गरेको ठहर गर्दै सजाय पुनर्विचार गरेकी थिइन् र ६ महिना मात्र घटाउने बताएकी थिइन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा हङकङलाई चीनबाट अलग गर्ने माग गर्नेहरुलाई कम्तीमा पाँच र बढीमा १० वर्ष सजाय दिइने उल्लेख छ।

ती विद्यार्थीले प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सजाय कटौतीको सट्टा झन् लम्ब्याइएको भन्दै वकिलहरुले पुनरावेदन गरेका थिए।

तर, सरकारी वकिल एन्टोनी चाउले सोमबार उच्च अदालतमा सुरक्षा कानुनले तोकेभन्दा कम सजाय दिइने हो भने त्यसमा न्यूनतम सजाय उल्लेख गर्नुको कुनै तुक नहुने तर्क गरे।

तर, अदालतले सो तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ। एससीएमपी