सुपुर्दगी विधेयकः यसो भन्छन् हङकङका यी नेपाली

चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङ विश्वमै एउटा शान्त र सुरक्षित शहर मानिन्थ्यो। केही वर्षयता बढ्दो राजनीतिक तनावले हङकङ अहिले विश्वमा राजनीतिक विद्रोहको एउटा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।

दुई वर्षअघि ‘अम्रेला मुभमेन्ट’ का कारण विश्वभर चर्चामा आएको हङकङ अहिले फेरि सुपुर्दगी विधेयकका कारण तातेको छ। र, रमाइलो पक्ष के बनिरहेको छ भने पछिल्लो समय ठूल्ठूला राजनीतिक उथलपुथल झेलेको नेपालमा समेत हङकङको आन्दोलन उदाहरण बन्न थालेको छ।

हङकङ सरकारले लेजिसलेटिभ काउन्सिल (संसद) मा सुपुर्दगी विधेयक दर्ता गरेपछि पछिल्लो संकट निम्तिएको हो। सरकारले यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेपछि हङकङका विपक्षी राजनीतिक पार्टी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार संगठन, व्यापारिक समूह तथा विदेशी कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू विपक्षमा उभिए।

सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुसहित दशौं लाख सडकमा उत्रेका छन्। पाँचौं प्रदर्शनसम्म आइपुग्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ८० जना घाइते भएका छन्।

प्रहरीले ३० जना प्रदर्शनीकारी पक्राउ गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरुले सुपुर्दगी विधेयक खारेज गर्नु पर्ने, प्रमुख कार्यकारीले राजिनामा दिनु पर्ने, प्रहरी दमनको छानबिन गरिनु पर्ने, पक्राउ परेकाहरु बिनासर्त रिहा गरिनु पर्ने र प्रदर्शनकारीलाई दङ्गाकारी शब्द प्रयोग गर्न नपाइने माग गरेका छन्।

यस्तो माग राखेर भइरहेको सडक आन्दोलनको क्रममा गत आइतबार करिब २० लाखले प्रदर्शन गरेका थिए। जुन हङकङको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भनेर चर्चा भइरहेको छ।

मंगलबार नियमित बस्ने संसदको बैठक बस्न नसकेपछि अपरान्ह ४ बजे प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले पत्रकारहरु बोलाएर सार्वजनिक रुपमा माफी मागिन्। तर आफ्ना कुनै मागको सम्बोधन नभएको भन्दै विपक्षीले आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्।

सन् २००३ मा सरकारले धारा २३ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक ल्याउँदा पनि विरोधमा करिब ५ लाख मानिस सडकमा उत्रेपछि विधेयक रद्द गरिएको थियो। यसपटक सुपुर्दगी विधेयकको विरुद्धमा त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा मानिस सडकमा उत्रेका छन्। यो घटनाले नोभेम्बरमा हुने जिल्ला परिषदको चुनावमा गतिलो प्रभाव पार्न सक्ने चर्चा हङकङमा भइरहेको छ।

नेपालमा ठूल्ठूला परिवर्तन देखेका हङकङका नेपाली अहिले यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था देखिरहेका छन्। सरकारले बनाउने ऐन कानुन हुन् वा सडकमा हुने आन्दोलन, यसबाट हङकङमा बसोबास गर्ने करिब ३० हजार नेपाली प्रभावित हुनेछन्।

हङकङमा भइरहेको राजनीतिक तनावलाई कसरी हेरिरहेका छन् यहाँका नेपाली? नेपालखबरले केही प्रतिनिधि नेपालीसँग गरेको कुराकानी पढनुस्ः

विपक्षीले अतिरन्जित गरेः डा. चुरा थापा, अनुसन्धानकर्मी
हङकङको पोलिसी लेभलसम्म पहुँच नभएकाले अहिले भइरहेको आन्दोलनबारे बोल्न कठिन छ। तर सुपुर्दगी विधेयकलाई विपक्षीले अतिरन्जित गरेर प्रस्तुत गरेका छन्। यो विधेयकले एक राष्ट्रमा अपराध गरि भाग्ने र अर्को राष्ट्रमा लुकेर उन्मुक्ति लिन खोज्नेलाई रोक्छ। मुख्यभूमी चीनमा अपराध गरेर हङकङमा लुक्नेहरुलाई चीनमै सजाय दिलाउने कानुन हो यो। भारतमा आतंककारीको अभियोग लागेका हङकङका बासिन्दा रमनजित सिंहलाई भारतमा सुपुर्दगी गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले यो विधेयकमा धेरै आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन। तर सरकारले आफ्ना नागरिकको आवाज पनि सुन्न जरुरी छ।

म चीनको ज्वाइँ होइनः राजेन्द्र कुमार थापा, व्यवसायी
म जस्तो मुख्यभूमी चीन, हङकङमा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई सुपुर्दगी कानुनले खास फरक पर्दैन। तर सरकारले सार्वजनिक परामर्श नगरी एकैचोटी सुपुर्दगी विधेयक ल्याउन खोज्दा ‘टेक्निकल्लि डिजास्टर’ भएको हो अहिले। तैपनि सरकारले अहिले विधेयक थन्क्याएर जनमतको कदर गरेको छ। सुपुर्दगी कानुन लागू भयो भने चीनमा व्यापार गर्नेलाई खतरा हुन्छ भन्ने वाहियात हल्ला फैलाइएको छ। चीनले सम्वृद्धि हासिल गरेकै विदेशी लगानीबाट हो, लगानीकर्तालाई तर्साएर उसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दैन।

त्यसो त म चीनमा बसेर चीनकै विरुद्ध प्रपन्च गरें भने मलाई छाड्दैन। म उसको ज्वाइँ पनि होइन। हामी पनि नेपालमा आएर कुनै विदेशीले देशविरुद्ध केही नराम्रो गर्यो भने छाड्दैनौँ नि, त्यस्तै हो। सुपुर्दगी कानुन लागू भए हङकङबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हिंड्ने र यहाँका नेपाली बेरोजगार हुने तर्क पनि गलत हो। सन् १९९७ मा हङकङ चीनमा हस्तान्तरण हुँदा कतिपय लगानीकर्ता भागेकै थिए। तर तिनीहरू फेरि फिर्ता आए। त्यसैले गल्ती नगरेसम्म कसैले त्रसित हुनु पर्दैन।

भूराजनीतिक कारणले आन्दोलनः कमल पौड्याल, व्यवसायी
म २९ बर्षदेखि हङकङमा छु र यहाँको परिवर्तनको एक साक्षी हुँ। बेलायती साशन भोगियो र त्यसपछिको शासन व्यवस्था पनि हेर्दै छौं। अहिले हङकङ चीनको अभिन्न अंग भएकाले आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। अहिले सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा जुन आन्दोलन भइरहेको छ यसमा विदेशीहरुको चलखेल पनि देखिन्छ। चीनको उदय अमेरिका र पश्चिमा शक्तिका लागि टाउको दुखाईको विषय भएको छ, त्यसैले यो आन्दोलनको अर्को कारण भूराजनीति पनि हो।

सुपुर्दगी कानुन बन्नु राम्रो होः बसन्त बिपिन राई, व्यवसायी
सुपुर्दगी कानुन बन्नु राम्रो कुरा हो। अहिले स्थगित भए पनि ढिलो चाँडो यो विधेयक पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मिडियाले २० लाख नागरिक सडकमा ओर्लिएको उल्लेख गरेका छन् तर मलाई त्यसमा विश्वास छैन। ६–७ लाख मानिस प्रदर्शनमा थिए होला। जहाँसम्म हङकङमा बस्ने हामी नेपालीको चिन्ताको कुरा छ, यो सुपुर्दगी कानुनले हामीलाई १२ हातको टाँगाले पनि छुँदैन। यो कानुन लागू भए बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हङकङबाट पलायन हुन्छन् र हामी बेरोजगार हुन्छौं भन्ने तर्क हास्यास्पद हो। त्यति धेरै मानिस सडकमा आउनु विदेशीहरुको उक्साहटले पनि हो। उनीहरुले मानसिक त्रास पैदा गरिदिएका छन् हङकङका नागरिकमा। तथापी म प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा छु।

प्रदर्शनकारीप्रति सहानुभूती छः शारदा गुरुङ, शिक्षिका
म करिब एक दशकदेखि हङकङमा शिक्षण पेशामा संलग्न छु। मेरो विचारमा सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा भएको आन्दोलन सही छ। तर कतिपय स्कुलका शिक्षक र विद्यार्थीहरु समेत आन्दोलनमा सहभागी भए पनि हामी चाहिँ त्यो प्रदर्शनमा गएनौं। आन्दोलनमा सहभागी हुनु नहुनु व्यक्तिगत विचार हो। म कसैलाई जाउ या नजाउ भन्दिन तर आन्दोलनकारीप्रति मेरो सहानुभूती छ।

धेरै मानिस सुनेकै भरमा प्रदर्शनमा गएः प्रबिण विश्वकर्मा, खेलाडी
मेरो बुवा नेपाली आमा चिनियाँ हुन्। म कम्ब्याट स्पोर्ट्स खेलाडी तथा प्रशिक्षक हुँ। मलाई यो सुपुर्दगी विधेयकबारे त्यती ज्ञान छैन। मेरो विचारमा यसबारे हङकङका ३० प्रतिशतलाई मात्र थाहा होला बाँकी ७० प्रतिशतलाई ज्ञान छैन। धेरै मानिस अरुले भनेको सुनेको भरमा आन्दोलनमा गएका हुन्। मैले पनि यो कानुन लागू भयो भने हङकङका नागरिकलाई चीन लगेर यातना पनि दिनसक्छ भन्ने हल्ला सुनेको छु। तर म शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको पक्षमा छु। मेरा धेरै साथीहरू आन्दोलनमा गएपनि म चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन।