हङकङबाट युवा भित्र्याउन भिसा योजना विस्तार गर्दै बेलायत

हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शनमा संलग्न युवालाई आफ्नो देशमा बसोबासका लागि भिसा योजना विस्तार गर्न बेलायतका सांसदले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।  

गृह मामिला समितिका सांसदले तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान बीएनओ भिसा परियोजनाले हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी १८-२३ वर्षका युवालाई समेट्न सकिएको छैन। जसका कारण उनीहरूले बेलायत आउने अधिकारका लागि आवेदन दिन सक्दैनन्। सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएपछि बीएनओ पासपोर्ट दिन बन्द गरिएका कारण उनीहरू त्यसबाट वञ्चित भएका हुन्। 

हङकङमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि बेइजिङले गत वर्ष जुलाईबाट राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको थियो। जसले सरकार विरोधीहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने बेलायतको दाबी छ। उक्त कानुन लागू भएपछि बेलायतले हङकङमा न्याय र स्वतन्त्रताको अपहरण भएको भन्दै हङकङका बीएनओवाहक र उनीहरूका सन्तानसमेत ५४ लाख जनालाई आफ्नो देशमा बसोसबासका लागि आवासीय भिासा परियोजना लागू गरेको हो। 

गत जनवरी अन्त्यतिर सुरु भिसा परियोजनाअनुसार हालसम्म हङकङका ३६ हजार चिनियाँले भिसाका लागि आवेदन दिएको बीबीसीले जनाएको छ। यस परियोजनामा नसमेटिएकाहरूले राजनीतिक शरणार्थी तथा अन्य माध्यमबाट पनि बेलायत आउन सक्ने बेलायत सरकारले बताएको छ। हङकङको कूल जनसंख्या ७५ लाख छ।  

हङकङबाट डलर भित्र्याउने चाल
पीडामा परेकाहरूलाई संरक्षण दिएर गौरवमय इतिहास कायम गरेको दाबी गर्दै बेलायतले भिसा परियोजनामार्फत हङकङसँगको ऐतिहासिक र नैतिक वाचा पूरा गरेको बताएको छ। भिसा परियोजना एउटा अभूतपूर्व र उदार प्रस्ताव भएको तथा यसले हङकङसँग बेलायतको गहिरो सम्बन्ध झल्काउने दाबी गरिए पनि भित्री उद्देश्य भने हङकङको डलर भित्र्याएर कोरोना महामारीले क्षतविक्षत आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्नु हो। 

उक्त परियोजनाअनुसार ५ वर्षभित्र ३ लाख २२ हजारभन्दा बढी हङकङबासी भित्र्याउन योजना बेलायतको छ। जहाँ भिसा शुल्कबाट मात्रै बेलायत सरकारले ३ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी असुल्ने छ। 

पटकपटक भिसा थप्नुपर्ने तथा ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म खान/लाउन आवश्यक रकम देखाउनुपर्ने लगायतका सर्तले ठूलो रकम भित्र्याउने चाल सजिलै बुझ्न सकिने कतिपयको विश्लेषण छ। हङकङका चिनियाँ धनाढ्य भएकाले खर्बौं रकम भित्र्याएर अर्थतन्त्र सुधार्ने बेलायतको योजना रहेको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ।