अमेरिकी संसदले ‘हङकङ ह्युमन राइट्स एन्ड डेमोक्रेसी एक्ट’ हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन पारित गरेको हो।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्वीटरमा हङकङ सम्बन्धी नयाँ कानून बनेकोमा अमेरिकीहरु खुशी भएको बताएकी छिन्।
अमेरिकाको यस कानुन चीन र हङकङको स्थानीय सरकारलाई समस्यामा पार्ने किसिमको भएको बताइएको छ।
गत शनिबार र आइतार मात्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा रहेका बेला चीनको ‘एक चीन नीति’ नमान्ने कुनै पनि शक्ति परास्त गर्ने बताएका थिए।
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 16, 2019On one side, you have a repressive regime crushing democratic freedoms in #HongKong. On the other, you have young people speaking out for freedom & democratic reforms. Proud to stand with @RepMcGovern in support of today’s bipartisan votes showing the House’s commitment to HK. pic.twitter.com/fmwA6KkR7b
यसबीचमा एक चीन नीतिविरद्ध अमेरिकाले कानुन बनाएको हो। हङकङ चीन प्रशासित क्षेत्र हो। त्यहाँ एक देश दुई प्रणाली सिद्धान्त लागू छ।
१९ हप्तायता त्यहाँ सरकार तथा चीन विरोधी आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनकारीले चीनको प्रभावमा हङकङ पर्न नहुने आवाज उठाउँदै आएको छ। हिंस्रक झडपहरु जारी छन्।
नयाँ कानुनअन्तर्गत अमेरिकाले हङकङमा मानवअधिकार उल्लंघन र लोकतन्त्रको अवस्थाको बारेमा सुपरिवेक्षण गर्नेछ।
कानुनअनुसार अब अमेरिकाले हङकङसँगको व्यापारिक अवस्थालाई त्याग्नेछ। अमेरिकाले हङकङ सरकारले त्यहाँको मानवअधिकारलाई सम्मान गरेको स्पष्टिकरण नदिएसम्म अथवा स्वीकार नगरेसम्म अमेरिकाले हङकङसँग व्यापार गर्नेछैन।
चीन र हङकङ सरकारले अमेरिकी कार्यको विरोध जनाएको छ। चीनका विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ स्वाङले भने,‘हङकङमा सरकारले गरिरहेको गतिविधि मानवअधिकार र लोकतन्त्रका विषय होइनन्। यो त हिंसा रोक्ने, स्थायित्व कायम गर्ने र कानूनी शासनलाई स्थापित गर्ने प्रयास हो।’
अमेरिकाले हङकङ सम्बन्धी कानुन बनाएपछि भने हङकङका प्रदर्शनकारीले यस कार्यको स्वागत गरेका छन्।
हाल चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध पनि जारी छ। यससँगै अमेरिका र चीनको सम्बन्ध थप तनावमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। द गार्जेन
प्रतिक्रिया