युनिकोड
काठमाडौंको शैक्षिक केन्द्र मानिने प्रदर्शनी मार्गको एउटा पसलको मुखैमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित वात्स्यायनको कार्टुनको फोटोकपी टाँसिएको छ। पुस्तकमाथि भन्सार लगाउने सरकारको निर्णयलाई कार्टुनिस्टले व्यंग्य गरेका छन्। भन्सारमा चेकजाँच गरिरहेको व्यक्तिलाई प्रहरी भन्दैछन्, ‘सुन ल्याउनु भाको भे सजिलो थियो, किताब ल्याउनुभएछ, अब कर तिर्नुस्।’
कार्टुनको फोटोकपी टाँस्नुको आशयबारे सोध्दा पुस्तक पसलेले भने, ‘संसारमा कहीँ नभएको नियम यहाँ लागू गर्न लागे। त्यसैले टाँसेको हुँ।’
पुस्तकमाथि लगाइएको करका बारेमा कुरा गर्न उनी थप उत्साहित हुँदै भने, ‘पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमाथि अंकुश लगाउनु हो।’
कुरैकुरामा एमसी रेग्मीको नेपाली इतिहाससम्बन्धी पुस्तकको शृंखलाको मूल्यबारे कुरा चल्यो। पुस्तक पसलेको पहिलो दाबी–नेपालका मै हुँ भन्ने लेखकहरू आफ्ना पुस्तक भारतीय प्रकाशन गृहमा छपाउँछन्। त्यसमाथि सरकार भने अब पुस्तक भित्र्याएको पनि भन्सार मागिरहेको छ। दोस्रो, अहिले झन्डै २६ सय पर्ने एमसी रेग्मीको पुस्तक सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए झन्डै ३२ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ।
प्रायः नेपाली प्रकाशकले पुस्तक भारतीय प्रेसमा छाप्ने गरेकाले पनि सरकारले यो निर्णय गरेको हुनसक्ने तर्कमा पुस्तक पसले असहमत देखिए। उनले यो तर्कको खण्डनमा दुई प्रतितर्क प्रस्तुत गरे। पहिलो, नेपालमै गुणस्तरीय प्रेसको बन्दोबस्त सरकारी तवरबाटै भए अथवा निजी क्षेत्रलाई त्यसका लागि प्रोत्साहित गरे पुस्तक छाप्न प्रकाशक भारत किन जान्थे र? प्रकाशक आफूलाई जहाँ नाफा भयो, त्यहीँ जाने हो। दोस्रो प्रतितर्क, एकाध चलेका प्रकाशकलाई निशाना बनाउन सबैलाई घाइते बनाउनु राम्रो होइन।
पछिल्लो समय बजारमा नयाँ पुस्तक प्रकाशनको संख्या बढेको छ। हरेक साता बजारमा कुनै न कुनै नयाँ पुस्तक आइरहेका छन्। कतिपय पुस्तक निकै चर्चामा आउँछन्। मिडियामा तिनका समाचार र समीक्षाले राम्रो स्थान पाउँछन्। प्रकाशक आफैंले विभिन्न कार्यक्रम गरी पुस्तकको परिचर्चा चलाउँछ। त्यही हुलमा कतिपय पुस्तक भने पहुँच र काइदा नजान्दा त्यत्ति चर्चामा आउँदैनन्। चर्चामा आएका सबै पुस्तक गुनिला नहुन पनि सक्छन्। चर्चामा नआएका पुस्तक सबै अगतिला नहुन पनि सक्छन्। कति निकै वजनदार पुस्तक स्टोरमा थन्किएर बसेका छन्। कति ताई न तुईका पुस्तकले आवश्यकताभन्दा बढी परिचर्चा पाइरहेका छन्। कति लेखकहरू लेखेरै बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति धन्न बाँचेर लेखिरहेका छन्।
प्रदर्शनीमार्गका किताब साहुजी भने नेपाली समाजमा पठन संस्कृति बढ्दै गएको कुरामा विमति राख्छन्। ‘नेपालमा पढ्ने को छ र? सबलाई पत्रिकाको शीर्षक हेरेर आफ्नो धारणा बनाउँदै राजनीति गर्नमा फुर्सद छैन।’
उनको बुझाईमा नेपालमा छापिएका पुस्तक नेपालमा बसेका नेपालीले भन्दा विदेशमा बसेका नेपालीले बढी पढ्छन्। त्यसो त आधाउधी जसो नेपाल नै विदेशमा छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर बेलामौकामा पुग्दा नेपाल तथा एसिया अध्ययन केन्द्र (सिनास) पस्न मन गर्छु। सिनासले कुनै नयाँ पुस्तक प्रकाशन गरेको छ कि भन्ने उत्सुकताले त्यता जान मन लाग्छ। विश्वविद्यालयमा फैलिएको विकृति र बौद्धिक धिमापनको चर्चा त धेरै नै भइरहेको छ। सिनास पनि त्यसको कालो छायाँमा परेको संस्था हो। त्यसकारण जानिफकारहरू सिनासको साख हिजो जस्तो छैन भन्छन्। हिजोका सिनासका दिव्य आज नभेटाइने इतिहासका केही प्रसंगले पनि यसको संकेत गर्छ।
महिना दिनअघि त्रिविकै एकजना उपप्राध्यापकसँगै सिनास पस्ने मौका जुर्यो। उनलाई सिनासले पुस्तक प्रकाशन गर्छ भन्ने जानकारी नहुनुमा उनलाई भन्दा म सिनासलाई दोषी मान्छु। सिनासले प्रकाशन गरेका निकै महत्वपूर्ण पुस्तक र जर्नलहरू उसकै कोठाभित्र सीमित हुँदा उसँग भएको खजाना सबैलाई थाहा नहुनु स्वाभाविक हो।
सिनासको भन्दा केही उन्नत भए पनि त्यति नउकासिएको अवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छ। प्रतिष्ठानको पुस्तक भण्डार आफैंमा बहुमूल्य खजाना हो। नेपाल र नेपाली समाजबारे ज्यादै महत्वपूर्ण पुस्तक प्रज्ञाले प्रकाशन गर्दै आएको छ। नयाँ–नयाँ पुस्तक पनि लगातार प्रकाशन गरिरहेको छ। तर, प्रज्ञाका ती खजाना उसका कोठा र भण्डारमा मात्र सीमित बन्दा बजारको प्रतिस्पर्धामा प्रज्ञाले उत्पादन गरेको ज्ञान सागर बन्न सकेको छैन। प्रज्ञाले नियमित पुस्तक प्रदर्शन गर्छ। तर, ती पुस्तक प्रदर्शनको न प्रचार हुन्छ न चर्चा नै। एउटा नियमित र वार्षिक कार्यक्रममा मात्र सीमित बनेका छन्, प्रज्ञाका प्रदर्शनहरू।
पठनसँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिने एउटा पाटो भनेका सार्वजनिक पुस्तकालय हुन्। तर, काठमाडौं उपत्यकाकै नाम चलेका सार्वजनिक पुस्तकालयका अनुभव एउटै यति बेला साझा छ– निकै कम मानिस मात्र पुस्तकालय आउँछन्। नयाँ पुस्ताका युवाहरू ज्यादै कम मात्र पुस्तकालय धाउँछन्। आउनेहरू पनि पुस्तकालयमा भएका पुस्तक पढ्नभन्दा पनि आफ्ना नियमित कोर्षको पढाई वा कुनै परीक्षाको तयारीका शान्त वातावरण उपयोग गर्न रुचाउँछन्। पुस्तकालयका ¥याकमा भएका पुस्तकहरू उनीहरूलाई रुचीकर लाग्दैनन्।
त्यसै पनि नेपाली समाज कम मात्र पुस्तक पढ्ने समाज हो। त्यसमा पनि पछिल्लो समय यसमा अझ सुस्तता छाएको छ। हरेक वर्ष भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेलामा भन्दा बढी सहभागिता विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरू लक्षित शैक्षिक मेलामा हुने गर्छ।
मानिस बिरामी भएको थाहा पाउन चिकित्सकले केही आधारभूत परीक्षण गर्छ। जस्तै रक्तचाप, तापक्रम आदि। कुनै पनि समाजलाई सञ्चो छ वा छैन भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा आधार भनेको त्यो समाजले पुस्तक पढ्छ कि पढ्दैन भन्ने हो। समाजले कम मात्र पुस्तक पढ्छ र पुस्तकबारे कम मात्र चर्चा गर्छ भने त्यो समाज बिरामी हुनुको प्रमाण हो। (सबै पुस्तक समान रूपमा स्वस्थ्य समाज निर्माणका लागि उपयोगी हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन । कतिपय पुस्तक समाजलाई बिरामी बनाउन पनि लेखिएका हुन्छन्)
कुनै पनि समाजलाई पढाउन धेरै कुराले स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा प्रभाव पार्ने पक्ष भनेको राज्यसत्ताको चरित्र र राज्यको नेतृत्व हो। राज्यसत्ताले नागरिकलाई पुस्तक पढ्न कति उत्साहित बनाउँछ र कस्तो वातावरण बनाएको छ भन्ने कुराले पनि धेरै फरक पार्ने गर्छ।
राज्यको पुस्तकमाथि भन्सार लगाउने नीतिले सरकार पुस्तक पठन संस्कृतिप्रति सहिष्णु नभएको सिद्ध गरेको छ। नागरिकलाई पढाउन र ज्ञानको प्यास बढाउन सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनका नेपाली अनुवाद प्रकाशन गर्ने, नेपाललाई संसारका विद्वत व्यक्ति आइरहने ‘नलेज हब’ बनाउन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका र जर्नल नेपाल बजारसम्म ल्याउने र नेपालकै विश्वविद्यालयलाई संसारमा देखाउन लायक सामग्री उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो।
तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ विश्व बजारमा प्रकाशन हुने महत्वपूर्ण पुस्तक नेपाली बजारमा भेटाउन सकिन्न। इन्टरनेटमा निकै चर्चामा रहेका पुस्तकहरू समेत बजारमा नपाउँदा विदेशमा बसेका वा विदेशबाट फर्किने साथी र आफन्तमार्फत झिकाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो परिस्थितिमा पुस्तकमाथि भन्सार थोपर्ने सरकारी निर्णयले नेपाली पुस्तक बजारलाई थप निरुत्साहित गर्नेछ।
अर्थोपार्जनका क्षेत्रमा राज्यले कर लगाउनु राज्यको आधारभूत भूमिका हो। पुस्तक व्यवसायीलाई देशको अर्थतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर, पुस्तक आयात-निर्यातमा भन्सार लगाउनु त्यसको उपयुक्त विकल्प होइन। अन्य कुनै बाटोको खोजिगरिनु पर्छ। ज्ञानमाथिको निषेधले समाज सुखी र समृद्ध बन्न सक्दैन। मसानघाटको शान्ति र विवेकपूर्ण शान्तिमा भिन्नता हुन्छ। पुस्तकमाथि निषेध गरेर सरकारले नेपाली समाजलाई अज्ञान बनाउन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ।
प्रतिक्रिया