पुस्तकमा करः पठन संस्कृतिलाई धक्का, लाखौं विद्यार्थी मारमा

नेपाली विद्यार्थी एवं पाठकका लागि पुस्तकको मूल्य बढ्दैछ। सरकारले आगामी साउन १ देखि नेपाल आयात हुने विदेशी पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने बजेट मंगलबार पारित भएसँगै यसले वैधानिकता पाएको हो।

नेपालमा पठन संस्कृति बढ्दै गएको बेला मुद्रण व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले पुस्तकमा अधिकतम बजार मूल्यको आधारमा कर लगाएको हो। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।

पुस्तकमा कर लगाउनु पर्ने पक्षमा सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मुद्रण व्यवसायी, नेपाल मलसन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघ, कागज व्यवसायी संघ, नेपाल पल्प एन्ड पेपर उत्पादक संघ एउटा मोर्चामा छन्। प्रकाशक, लेखक, पाठक एवं पठन संस्कृति अभियान्ता यो व्यवस्थाविरुद्धमा छन्।

मण्डला बुक प्वइन्टका प्रमुख माधवलाल महर्जन ज्ञान आदान–प्रदानको माध्यम पुस्तकमा कर लगाउने विषय राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोको नियमविपरित हुने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘पुस्तक व्यवसाय वस्तुको नभएर ज्ञानको व्यापार हो। ज्ञानमा भन्सार लगाउने कार्यले सरकारको नैतिकतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

राजधानीस्थित एक पुस्तक पसलमा राखिएका विदेशी प्रकानका पुस्तक। तस्विर: प्रविन कोइराला

विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक हुनेछन् महँगो
नेपालमा ६ सयभन्दा बढी प्रकाशन गृह छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतले विद्यालयस्तरीय तथा पर्यटनसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेका छन्। अन्य प्रकाशन गृहले कला–साहित्य र विविध पुस्तक प्रकाशन गर्छन्।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाश संघका अनुसार नेपालमा ७ वटा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा ९५ प्रतिशत विदेशी लेखक र प्रकाशनले छापेका पुस्तक छन्। ती भारतमै छपाई भएर अथवा तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउँछन्।

कक्षा १ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या १५ लाख छ। उनीहरुका धेरै पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशन गर्छ। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक पाउँछन्। त्यसका लागि सरकारले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। देशभरि सरकारीभन्दा धेरै विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा धेरै पुस्तक विदेशी प्रकाशन गृहका छन्।

सरकारको नीतिले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मकै विद्यार्थी मारमा पर्नेछन्।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखितप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले अहिले विदेशबाट आउने किताबको प्रिन्टेड मूल्यमा पनि छुट दिएर बेचिरहेका छौँ। अब १० प्रतिशत भन्सार बढ्ने र ढुवानीमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसले अन्य पक्षमा पनि असर पर्छ।’ उनका अनुसार साउनपछि पुस्तकको बजार मूल्य प्रिन्टेड मूल्यभन्दा महँगो हुनेछ।

पुस्तकमा कर लगाउँदाको अझ डरलाग्दो खतरा भनेको पठन संस्कृतिलाई निरुत्साहन हो। ‘नेपालमा भर्खरै फैलिँदै गएको पठन संस्कृतिको बिरुवा सरकारले निमोठ्न खोजेको छ। यो नीतिले नेपालको पठनपाठनको क्षेत्रमा दूर दूरसम्म नकारात्मक असर पर्नेछ’, उनी भन्छन्।

काठमाडाैंको पुस्तक पसलमा भारतीय लेखक चेतन भगतको पुस्तक 'द गर्ल इन रूम १५०'। भगतका पुस्तक नेपाली पाठक माझ लोकप्रिय छन्। तस्विर: प्रविन कोइराला

१ अर्ब २४ करोडको आयात
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालबाट झन्डै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको पुस्तक नेपालमा भित्रिएको छ। यो व्यवसायीहरुको तथ्यांक हो। यो तथ्यांकअनुसार सरकारले विदेशबाट आयातित पुस्तकमार्फत् वर्षेनी १० करोड रुपैयाँ कमाउनेछ। यो रकमको तुलनामा विद्यार्थी तथा पाठन संस्कृतिमा पर्ने नोक्सान कैयौं गुणा ठूलो हुने देखिन्छ।

उच्च शिक्षामा अध्ययन अध्यापन हुनेमध्ये ९५ प्रतिशत पुस्तक विदेशी लेखक तथा प्रकाशनका छन्। ती पुस्तक उपयोग गर्ने विद्यार्थी संख्या करिब ४ लाख छ।

विश्वविद्यालय तहमा पढाइ हुने पुस्तक महँगो हुने भएपछि ती पुस्तकको नेपाली मुद्रण हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। विदेशी पुस्तक प्रतिलिपि अधिकार नलिई नेपालमा प्रकाशन गर्न पाइँदैन। प्रतिलिपि अधिकार लिन चाहे त्यसमा प्रतिलिपि खरिदका लागि नेपाली प्रकाशन गृहले छुट्टै रकम बुझाउनु पर्छ।

अहिले नै कतिपय विदेशी प्रकाशनका पुस्तक नेपालमा पाइरेसी भइरहेको छ। पछिल्लो व्यवस्थाले प्रिन्डेडभन्दा झन्डै १५–२० प्रतिशत महँगो मूल्य हाल्नुपर्दा विद्यार्थीको ठूलो तप्का महँगीको मारमा पर्नेछ। त्यसले पाइरेसी अझ बढ्ने व्यवसायीको बुझाइ छ। ‘पाइरेसी बढ्दा नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गिर्नेछ। व्यवसायी र सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनले नेपाल पुस्तक नपठाउने खतरा बढ्छ’, अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘कर लगाउनुअघि सरकारले यी पक्ष सोचेको देखिँदैन।’

अहिले पुस्तकमा भन्सार नलगाउँदाको अवस्थामा व्यवसायीले विभिन्न थरिका पुस्तक भित्र्याइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएका र वैज्ञानिक शोधलाई सघाउने पुस्तक काठमाडौंमा सहजै उपलब्ध भइरहेका छन्। कर लगाउँदाको अवस्थामा १०० मा २५ भेराइटी पुस्तक मात्र ल्याउन सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। यसले शोध, अनुसन्धानका पुस्तक सहज उपलब्ध नहुने र त्यसले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई असर पार्ने देखिन्छ।

पुस्तकमा करको कुरा उठाउँदा अर्थ मन्त्रालय गैरजिम्मेवारपूर्वक पेश भएको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीको एउटा टोली यो विषयमा कुरा बुझाउन बजेट निर्माण हुँदाकै बखत अर्थ मन्त्रालय गएको थियो। सहसचिव निर्मल अधिकारीले सबै कुरा सुनिसकेपछि भने, ‘डाक्टर पढ्न ५०–६० लाख तिर्न सक्नेले पुस्तक किन्दा ८–१० हजार तिर्दा के फरक पर्छ भनेर फर्काइदिए’, एक जना व्यवसायी भन्छन्।

चौथो पटक भन्सार
विदेशबाट आउने पुस्तकमा भन्सार कर लगाएको यो पहिलो पटक होइन। पुस्तकमा पटक पटक भन्सार कर लगाउने र विरोधपछि हटाउने गरिएको इतिहासले देखाउँछ। मुद्रण व्यवसायीको चलखेलमा २०५४/५५ सालमा अहिलेजस्तै पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भएको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सो व्यवस्था हटाइयो।

२०६१/६२ सालमा नेपालका प्रशासकहरु भारत गएर पुस्तक छापेको खण्डमा छपाई मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरियो। २०६२/६३ मा विदेशबाट आउने सबै पुस्तकमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भयो। यसको पनि विरोध भएपछि सो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। कसेन्ड्रा क्ल्येरको पुस्तक सिटी अफ ग्लासको श्रृंखला

२०६३/६४ मा नेपाली प्रकाशकले विदेश लगेर पुस्तक छाप्दा भन्सारदर बढाइयो। १५ प्रतिशत पुर्याइयो। यो भन्सार शुल्क पुस्तकको मूल्यबाट नभई छपाइ मूल्यबाट लगाइने व्यवस्था गरेकाले प्रकाशकहरुले खासै विरोध गरेनन्। पछिल्लो समय पनि यो व्यवस्था विद्यमान थियो।

‘हिजो छपाई मूल्यको १५ प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएका थियौँ’ फाइन प्रिन्टका निर्देशक अजित बराल भन्छन्, ‘सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाले नेपाली प्रकाशनले छापेको होस् वा विदेशी प्रकाशनले ती दुवैखाले पुस्तक नेपाल ल्याउँदा एमआरपीको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। यसबाट पुस्तकको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिन्छ।’ भारतमा एकै पटक ठूलो संख्यामा पुस्तक छपाइ गर्दा ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने प्रकाशकहरु बताउँछन्। त्यसको फाइदा अन्ततः पाठकलाई नै भइरहेको उनीहरुको तर्क छ।

मुद्रण व्यवसाय संरक्षणको उल्टो बाटो
मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायी आत्मनिर्भर भइसकेको महासंघको दाबी छ। प्रकाशकहरु यो मान्न तयार देखिँदैनन्। प्रकाशन गृह बुक हिलका सञ्चालक भुपेन्द्र खड्का पुस्तक प्रकाशनका कतिपय प्रविधि नेपालमा नरहेको बताउँछन्। ‘पुस्तक कभरमा एम्बोस्ड राख्न खोज्यो भने हामी भारत जानै पर्नेहुन्छ। बाइन्डिङ, कटिङ, कागज, छपाइमा पनि उताको जतिको फिनिसिङ यहाँ आउँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रा प्रेस आजको विश्व बजारको गुणस्तर दिन असमर्थ छन्। ती प्रेससँग नयाँ डिजिटल मेसिन छैनन्। गुणस्तरीय कागज आयात गर्नसक्ने क्षमता छैन, मसी छैन। अझ कालिगढको हकमा झन् दयनीय अवस्था छ।’

सरकार र मुद्रण व्यवसायी भने पुस्तकमाथि कर लगाउनुको दार्शनिक पक्ष नेपालको मुद्रण व्यवसायलाई टेवा दिनु भएको व्याख्या गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्री भन्छन्, ‘नेपालमै छपाइ गर्न सकिने पुस्तक छाप्न भारत लैजाँदा यहाँको मुद्रण व्यवसाय कमजोर भयो भन्ने कुरा आयो। व्यवसायीको गुनासोका आधारमा सरकारले विदेशमा छापिएका पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनोस् भनेर यो नीति ल्याएको हो।’

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ भने विदेशबाट आउने पुस्तकमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनु पर्ने पक्षमा छ। ‘नेपालमै कागज छैन, विदेशबाट आयत गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ। यसले गर्दा नेपाली मुद्रण उद्योग विदशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छैन’, महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतम भन्छन्, ‘यो अवस्थामा सरकारले ३० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। १० प्रतिशत त एउटा प्रयासमात्र हो।’

सरकारले स्वदेशी मुद्रण व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुस्तकमै कर लगाउनु पर्ने देखिँदैन। भारतमा छापिने नेपाली पुस्तकमा पहिलैदेखि लागत मूल्यमा १५ प्रतिशत कर छँदै थियो। यो अवस्थामा नेपाल भित्रिने कागज, मेसिन, प्रेस पाटपुर्जा तथा मसीमा कर छुट  दिँदा त्यसले विदेशमा छापिएका पुस्तकसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। सरकार यो सुल्टो बाटो नहिँड्दा लाखौं विद्यार्थी महँगीको मारमा पर्दैछन्। नेपालको पठन संस्कृति गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदैछ।