म्यागेजिन


चीनसँग सीमा निर्धारणः बीपी–महेन्द्रले सुल्झाए, शेरबहादुरले बल्झाए

चीनसँग सीमा निर्धारणः बीपी–महेन्द्रले सुल्झाए, शेरबहादुरले बल्झाए

२०७८ साउन २७ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको १४औं महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बसेको थियो। तर पार्टीका नेता विमलेन्द्र निधिले बैठकलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र द्विदेशीय ​मामिलामा केन्द्रित गर्न खोजे। 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका सभापति देउवासँग निधिले प्रश्न गरे, ‘सरकारको संयुक्त नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय राखिएको छ। तर चीनले मिचेको भूमिको विषयमा किन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएन? यसरी परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन आउँछ?’ 

निधिलाई कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेतासमेत रहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि साथ दिए। शाहीले गत सालदेखि नै हुम्लाको लाप्चा क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको आरोप लगाइरहेका छन्।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा निधि र शाहीले ‘चीनले सीमा मिचेको’ आरोप दोहोर्याएपछि सरकारले बुधबार (१६ भदौ २०७८) गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। 

मन्त्रिपरिषदको १६ भदौको निर्णयपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उल्लेख गरेअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्व तथा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ सम्मिलित समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। 

लोलुङजोङमा चिनियाँ भवन: शाही कार्यदलले यो भूमि नेपालको भएको दावी गरेपनि नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ  

भदौ १६ गतेको सो निर्णयअनुसार सरकारले भदौ १९ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागका अधिकारी सदस्य रहनेछन्।  

आफ्नो मागअनुसार समिति गठन भएकामा शाही खुसी छन्।

‘स्थलगत अध्ययनपछि मैले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बताएको हुँ’, शाही भन्छन्, ‘मेरो दाबी गलत ठहरिए पार्टी र सांसदबाट मात्र होइन, राजनीतिबाट पनि सन्न्यास लिनेछु।’  

तर सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टी विशेषको दाबीलाई आधार बनाएर सरकारले कार्यदल बनाएपछि चीन असन्तुष्ट देखिएको छ। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले शुक्रबार (१८ भदौ) विज्ञप्ती निकालेर नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा मिचिएको आरोप गलत भनिसकेको तथ्य स्मरण गराएको छ।

गत साल यो विषय चर्चामा आएपछि दुईवटा विज्ञप्तीमार्फत चीनले कांग्रेसको दाबी खण्डन गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि पत्रकार सम्मेलनमा दाबी अस्वीकार गरेका थिए।  

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका भनाइमा ‘हुँदै नभएको विषय उछाल्नेगरी जसरी प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यदल गठन गरेका छन्, यो निकै अपरिपक्व र गम्भीर कदम हो।’   

प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा ‘लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा सम्बन्धमा समस्या देखिएको’ बताएका थिए। कार्कीको यो भनाइबाट सरकारले त्यहाँ सीमा समस्या (विवाद) रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ भन्ने स्पष्टै छ। तर पूर्ववर्ती सरकारले यो कुरालाई गलत भनेको थियो।  
***
नाम्चा गाउँपालिकाको लाप्चा पुगेका हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले स्थानीयको भनाइलाई आधार बनाएर भदौ (२०७७) तेस्रो साता चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा भवन निर्माण गरेको दाबी गरेका थिए। 

हमाल स्थानीय योजना अनुगमन गर्ने सिलसिलामा नाम्चा गाउँपलिका–६, लिमी पुगेका थिए। बहाना स्थानीय योजना अनुगमन गर्ने भने पनि उद्देश्य लाप्चाबाट तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर दृश्यावलोकन थियो।  

त्यसै क्रममा लाप्चाबाट देखिने लोलुङजोङमा चीनले बनाएका ११ वटा भवनबारे कुरा उठ्यो। सँगै रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामालगायत स्थानीयले हमाललाई बताए, ‘हाम्रा बाबु–बाजे त्यो ठाउँ (लोलुङजोङ) मा पहिले चौंरी चराउन जान्थे। तर त्यहाँ अहिले चीनले भवन निर्माण गरेको छ। हामीलाई त्यहाँ जान पनि दिँदैन।’  

उनीहरूले नेपाल–चीन सीमामा रहेको ११ र १२ नम्बर स्तम्भ हराएको दाबी पनि गरे। स्थानीयको दाबी ‘गम्भीर’ प्रकृतिको थियो। तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा रहेका आधिकारिक नक्सा र तथ्य–तथ्यांकका आधारमा स्थानीयको दाबीमा सत्यता छ/छैन, परीक्षण गर्नुपर्थ्यो।  

तर उनले सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीयकै भनाइका भरमा चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएको दाबी गरे। सहायक प्रजिअले नै दाबी गरेपछि त्यसले सञ्चारमाध्यममा महत्त्व पाउनु स्वाभाविक थियो।

हचुवाकै भरमा हमालले त्यस्तो गम्भीर दाबी गरेपछि सरकारले उनलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्यो। तैपनि विवाद निस्किसकेकाले सरकारले हराएका भनिएका सीमास्तम्भ खोजी र सीमानाको वास्तविकता अध्ययन गर्न प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा टोली सीमा क्षेत्रमा पठायो।   

स्थलगत अध्ययन क्रममा टोलीले ११ नम्बर स्तम्भ ७ असोज (०७७) मा फेला पार्यो, ५ हजार २ सय ७५ मिटरको उचाइमा। १९ असोज २०१९ को नेपाल–चीन सीमा सन्धिअनुसार त्यो स्तम्भ ‘टाकुले’ भन्ने स्थानमा थियो। त्यस अघिपछिका क्रमशः १० नम्बर (चुसुअंशो पहाड) र १२ नम्बर (लाप्चे भन्ज्याङ) स्तम्भ पनि यथास्थानमै भेटिए। 

१२ नं सीमास्तम्भ , २०७७ वैशाखताका चीनले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको कांग्रेसको दावी छ 

चीनले भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङ क्षेत्र ११ र १२ नम्बरका स्तम्भबीच चिनियाँ भूभागभित्र पर्छ। यी दुई स्तम्भ ३० किलोमिटर दूरीमा छन्। 

ती दुई स्तम्भ नभेटिएको भए चीनले भवन निर्माण गरेको क्षेत्र नेपाल वा चीन कसको भूगोलभित्र पर्छ, एकिन गर्न मुस्किल हुन्थ्यो। तर दुवै स्तम्भ भेटिएपछि त्यो भूभाग कुन मुलुकको हो, निश्चित गर्न कठिन भएन। 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रजिअ नेतृत्वको कार्यदल सीमास्तम्भ पत्ता लगाउने उपकरण र सीमा निर्धारणसम्बन्धी आवश्यक कागजात लिएर सीमास्थल पुगेको थियो।  

‘हराएका भनिएका दुवै स्तम्भ फेला परे, ती सीमास्तम्भ र अन्य परीक्षणका आधारमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा नपरेको तथ्य प्रमाणित भयो’, ज्ञवालीले भने, ‘टोलीले फोनमार्फत यो कुरा जानकारी गराएपछि मैले ती भवन चीनले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेका होइनन् भनेको थिएँ।’   

कांग्रेसका प्रवक्ता शर्मा र नेता शाहीले भने सरकारी टोलीको प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले सीमा नमिचिएको दाबी गरेको भनेर आलोचना गरेका थिए। तर उनीहरूको दाबी गलत थियो। 

प्रजिअ नेतृत्वको टोली ११ नम्बर स्तम्भमा ७ भदौ बिहान पुगेको थियो। मन्त्री ज्ञवालीले दिउँसो उक्त सीमा अतिक्रमण नभएको दाबी गरेका थिए।

‘प्रजिअ गिरीसँग मेरो नियमित सम्पर्क भइरहेको थियो’, ज्ञवालीले सम्झिए, ‘उहाँले सीमास्तम्भ भेटिएको र नेपाली भूमि अतिक्रमित नभएको बताएपछि मैले उपरोक्त धारणा सार्वजनिक गरेको थिएँ।’  

हुम्लाको पश्चिमी र उत्तरी सीमाना चीनसँग जोडिएको छ। यसको पश्चिम–दक्षिणतर्फ बझाङ छ भने पूर्वमा मुगु। हुम्ला–चीनको सीमारेखा हेर्दा घोप्टो परेको ‘सी’ आकारको देखिन्छ। कतिपय भाग चीनतर्फ घुसेका छन् त कतिपय नेपालतर्फ।  

गुगलमा सजिलै भेटिने त्यहाँको नक्सा ‘इन्लार्ज’ गरी हेर्दा देखिन्छ– हेदनाम्चा गाउँपालिका क्षेत्रमा अधिकांश सीमारेखा नेपालतर्फ घुसेको छ। ११–१२ नम्बरबीचको ३० किलोमिटर लामो सीमारेखा सोझो रूपमा नगई नेपालतिर घुसेकाले नक्साको सर्सती अध्ययनबाटै लोलुङजोङ इलाका नेपालभित्र पर्दैन कि भन्ने पनि अनुमान जोसुकैले लगाउन सक्छ।    

निश्चय नै, संघीय सरकारमा समेत मन्त्री रहिसकेका प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीको दाबीलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर उनले कुन तथ्यका आधारमा बोले भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

शाहीले सहायक प्रजिअ हमालको भनाइलाई आधार बनाएर सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए। तर हमालको दाबी तथ्यमा होइन, स्थानीयको भनाइमा आधारित थियो। स्थानीयको हवाला दिँदै हमालले उल्लेख गरेजस्तो ११ र १२ नम्बर स्तम्भ हराएकै थिएनन्।

हराएको भनिएको ११ नं सीमास्तम्भका साथ सुरक्षाकर्मीहरू, ७ असोज २०७७ मा 

तर कांग्रेस नेता शाहीले प्रजिअ गिरीको टोलीको अध्ययनलाई होइन, सहायक प्रजिअ हमालको भनाइलाई आधार बनाएर चिनियाँ पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दोहोर्याइरहे। 

‘सहायक प्रजिअ हमालले सही कुरा भनेका थिए– तर उनलाई दबाब दिएर बोल्नबाट बञ्चित गरियो’, हुम्लामा रहेका शाहीले टेलिफोन–संवादमा नेपालखबरसँग भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा मिचिएको छैन भनेपछि प्रजिअले त्यसैअनुसार बोलेका हुन्। यदि सीमा मिचिएकै थिएन भने किन गिरीले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन?’ 

ज्ञवालीका भनाइमा– प्रजिअ नेतृत्वको टोलीको निष्कर्षको आधार त छँदै थियो, त्यस पहिलेका निरीक्षण–प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर सीमा अतिक्रमण नभएको दाबी गरिएको थियो। 

जस्तो : त्यसअघि पनि लाप्चा क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीनले भवन निर्माण गरेको  समाचार प्रकाशन भइरहन्थे। २०७७ असारमा अप्रमाणित प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रकाशित समाचारबारे कान्तिपुर दैनिकले क्षमा नै मागेको थियो।  

ज्ञवालीका भनाइमा– केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि नियोजित रूपमा यस्तै समाचार प्रकाशन गरिएका थिए। त्यसपछि सरकारले गृह र अर्थ मन्त्रालय र नापी विभागका अधिकारी रहेको एउटा आन्तरिक कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

‘ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो, कार्यदलले त्यसपछिको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो’, ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो कार्यदलले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको दाबी असत्य रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रजिअको टोलीको र त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा पनि मैले नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको बताएको हुँ।’ 

तर सरकारको यो स्पष्टीकरणलाई चुनौती दिँदै कांग्रेस नेता शाही पार्टीको एउटा टोली लिएर स्थलगत निरीक्षणका लागि सीमास्थल पुगे। टोलीमा रहेका हुम्ला कांग्रेसका सभापति जयपति शाहीले उतिबेला सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार सीमास्थल जाने काम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा भएको थियो।  
***
शाही नेतृत्वको कांग्रेस कार्यदलले ११ दिनपछि (१४–२४ असोज ०७७) सदरमुकाम सिमकोट फर्केर प्रतिवेदन तयार पार्यो। नेपाली कांग्रेसले २७ असोजमा काठमाडौंबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।    

प्रतिवेदनमा दाबी गरिएअनुसार लाप्चे भन्ज्याङमा रहेको १२ नम्बर सीमास्तम्भको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरी ६ महिनाअघि नयाँ सीमास्तम्भ बनाइएको हो। यही आधारमा चीनले भवन बनाएको भूमि नेपालको हो भन्ने दाबी कांग्रेसले गरेको हो। 

यसैगरी दशगजाको नियमविपरीत ९ (२) नम्बरको सीमास्तम्भको बीच रेखामा तारबार र गेट बनाइएको, किट भन्ने स्थानका ५ (१) र ५ (२) नम्बर सीमास्तम्भलाई तारबार गरी चीनले आफ्नो क्षेत्रमा राखेको र पुरानो ५ (२) नम्बरको ‘जंगी’ स्तम्भलाई उखेलेर एकलौटी बनाएको दाबी शाहीले प्रतिवेदनमा गरेका छन्। 

नयाँ र पुराना सीमास्तम्भका बनावट तथा अक्षरका लिपिसमेत फरक–फरक भएको उल्लेख गर्दै यी कुराबाट सीमा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ। 

कार्यदलले दाबी पुष्टि गर्न १२ नम्बर सीमास्तम्भ, वरिपरि तारबार र गेट निर्माण गरेको देखिने ५ (१), ५ (२) र ९ (२) नम्बरका सीमास्तम्भका तस्बिर प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।  

स्थलगत प्रतिवेदन, दाबी पुष्टि गर्न सामेल गरिएका रंगीन तस्बिर मात्र हेर्दा शाही कार्यदलले दाबी गरेजस्तै चीनले साँच्चिकै सीमा अतिक्रमण गरेको हो कि भनेजस्तो लाग्छ। 

कार्यदलले ६ (१) नम्बर दावी गरेको रेफरेन्स स्तम्भ 

यो रिपोर्टिङका क्रममा मैले परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागका ती अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, जो  नेपाल–चीन सीमास्तम्भको विवरण अद्यावधिक गर्न २०६३ मा गठित सीमासम्बन्धी संयुक्त (नेपाल–चीन) कार्यदलमा थिए।  

ती अधिकारीहरूका भनाइमा– प्रमाण भन्दै पेस गरिएका ती रंगीन तस्बिरकै आधारमा सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने कुरामा सहमत हुने स्थिति छैन। 

उनीहरूका अनुसार वि.सं. २०१९ मा जहाँ–जहाँ सीमास्तम्भ बनाइए, ती सबै अहिले पनि उही ठाउँ र अवस्थामा छन् भन्ने मान्यताका आधारमा निष्कर्ष निकाल्दा सही परिणाम आउन सक्दैन।

‘पहिरो जाने सम्भावना रहेको, खोला किनारमा रहेकाले वा अन्य कारणले खतरामा पर्ने स्थानका सीमास्तम्भलाई २०६३ मा संयुक्त कार्यदलले भत्काएर नयाँ स्तम्भ निर्माण गरेको थियो’, सीमाकार्यमा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन एक अधिकारीले भने, ‘बिग्रेका कतिपय स्तम्भमा सिमेन्ट प्लास्टर गरी मर्मत पनि गरिएको थियो।’   

स्रोतका अनुसार २०६३ मा पुराना भत्काएर नयाँ निर्माण गरिएका स्तम्भको संख्या ९ थियो। यसैगरी ६५ वटा स्तम्भ मर्मत गरिएका थिए। तीमध्ये अधिकतर स्तम्भका बाहिरी प्लास्टर उप्काएर नयाँ प्लास्टर गरिएको थियो। नयाँ स्तम्भ बनाइँदा ठाउँ परिवर्तन गरिए पनि वास्तविक सीमारेखा फरक नपर्नेगरी बनाइएका थिए। 

‘नयाँ स्तम्भ निर्माण गरिँदा डिस्क्रिप्टसन कोड (व्याख्यात्मक संकेत) सहितको दस्तावेज तयार गरिएको हुन्छ। त्यसैले सीमा मिचिएको छ/छैन भन्ने तथ्यका लागि ‘डिस्क्रिप्सन कोड’अनुसार सीमारेखा मिल्छ/मिल्दैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन ती अधिकारीले भने, ‘फरक स्थानमा नयाँ स्तम्भ देखिँदैमा अर्काे पक्षले सीमास्तम्भ परिवर्तन गर्यो भन्ने आरोप लगाइहाल्न मिल्दैन।’ 

अब शाही कार्यदलले सीमा मिचिएको दाबी गर्न प्रस्तुत गरेका रंगीन तस्बिरहरू हेरौं :

१२ नं सीमास्तम्भमा कार्यदल संयोजक शाहीसहित अन्य सदस्यहरू

१२ नम्बर स्तम्भ : शाही कार्यदलले स्तम्भ नयाँ भएको दाबी गरेको छ। प्रकृति हेर्दा दाबी गरिएजस्तै यो स्तम्भ नयाँ नै हो भन्ने देखिन्छ। 

तर २०६३ मा नयाँ निर्माण गरिएका ९ वटा नयाँ र मर्मत गरिएका ६५ स्तम्भभित्र यो स्तम्भ पर्छ वा पर्दैन, कार्यदल बोलेको छैन। साथै स्तम्भको लिपिसमेत परिवर्तन भएको दाबी कार्यदलले गरेको छ।

‘तस्बिरमा जुन लिपि देखिन्छ, २०६३ मा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण/मर्मत गरिँदा यही लिपिको यही डिजाइन प्रयोग गरिएको थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले, लिपिमा खोट लगाउनुपर्ने स्थिति छैन।’

तस्बिरकै आधारमा स्तम्भ कस्तो लोकेसनमा बनेको हो, त्यो पहिचान नभएकाले प्रतिवेदनमा दाबी गरिएजस्तो ‘अलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन गरिएको छ वा छैन भन्ने एकिन गर्न नसकिने ती अधिकारीले बताए।

‘चीनले भत्काएर अलपत्र पारेको जंगे पिलर’ क्याप्सनसहितको तस्बिर कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश छ। तर ‘जंगे पिलर’ शब्दावलीको प्रयोग नेपाल–चीन सीमास्तम्भका हकमा हुँदैन। 

साथै अलपत्र भनिएको ‘जंगे पिलर’ १२ नम्बर स्तम्भले विस्थापन गरेको पुरानो स्तम्भको हो वा होइन, कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।   

५ (१) र ५(२) स्तम्भ : कार्यदलले सार्वजनिक गरेका तस्बिरमध्ये ५ (१) नम्बरको स्तम्भवरिपरि तारबार छन्। 

जानकारीअनुसार कोष्ठभित्र (१) उल्लेख गरिएका स्तम्भ चिनियाँ भूमिभित्रका हुन् भने (२) का स्तम्भ नेपाली भूभागभित्र पर्छन्।  

यसआधारमा ५ (१) नम्बरको रेफरेन्स स्तम्भ रहेको स्थान चिनियाँ भूमि नै रहेकाले चीनले दशगजा अतिक्रमण गरेर तारबार गर्यो भन्ने आरोप लगाउन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।   

प्रतिवेदनमा ५ (२) नम्बरको स्तम्भवरिपरि पनि चीनले तारबार गरेको भनिएको छ। तर यससम्बन्धी तस्बिर प्रतिवेदनमा समावेश छैन। 

बरु अक्षर नबुझिने तारबारको बीचमा रहेको स्तम्भलाई ६ (१) नम्बरको पिलरको रूपमा अर्थ्याइएको छ। त्यो ६ (१) नम्बर स्तम्भ नै हो भने (१) नम्बर स्तम्भ चिनियाँ भूभागमै रहेकाले त्यसलाई पनि मान्न सकिने स्थिति छैन।  

९ (२) नम्बर स्तम्भ : प्रतिवेदनले ‘चीनले आफ्नो दशगजा नियमविपरीत हिल्सा सीमामा रहेको ९ (२) सीमा स्तम्भको बीचमा तारबार तथा गेट निर्माण गरेको, तर नेपालले सीमास्तम्भ भन्दा झन्डै ३० मिटर टाढा आफ्नो गेट निर्माण गरेको’ उल्लेख गरेको छ। 

प्रतिवेदनमा ९ (२) भनिएको स्तम्भको तस्बिर पनि छ। तर सीमास्तम्भको अंक स्पष्ट छैन। त्यसैले त्यो ९ (१) हो वा ९ (२) नम्बर स्तम्भ हो, तस्बिरबाट एकिन हुँदैन। ​

कार्यदलले ९ (२) नम्बर दावी गरेको, तर अक्षर स्पष्ट नभएको हुम्लाको हिल्सास्थित रेफरेन्स स्तम्भ

त्यो स्तम्भमा अंकका लागि वि.सं. २०१९ ताकाको देवनागरी लिपि प्रयोग भएको छ। हाल चलनचल्तीमा रहेका अंक १ र ९ को साटो त्यसमा पुराना अंक प्रयोग भएका छन्। अर्थात्, स्तम्भको अंक (२) र स्तम्भ निर्माण भएको साल जनाउन कुँदिएको ‘२०१९’ को (२) निकै फरक देखिन्छ। 

संयुक्त सीमा कार्यदलमा रहेका ती अधिकारीको अनुमान छ– अस्पष्ट अक्षरका कारण ९ (१) नम्बर स्तम्भलाई शाही कार्यदलले ९ (२) भनिदिएको हुनसक्छ। कार्यदलले दाबी गरेजस्तो ९ (२) को साटो ९ (१) नम्बर स्तम्भ हो भने यहाँ पनि दशगजासम्बन्धी मान्यता लागू हुँदैन। 

जानकारीअनुसार ५ (१), ५ (२), ९ (२) लगायतका स्तम्भ ‘मूल स्तम्भ’ होइनन्, ‘निर्देशक (अस्थायी) स्तम्भ’ हुन्।

‘दुई मूल सीमा स्तम्भहरूबीचको दूरी धेरै लामो छ र तिनको बीचमा सीमारेखा कसरी गएको छ भन्ने जनाउन यस्ता निर्देशक स्तम्भहरू राखिएका छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘यस्ता निर्देशक स्तम्भहरू चिनियाँ र नेपाली भूमि दुवैतिर छन्। ती ‘निर्देशक स्तम्भ’ मात्र भएकाले तिनका हकमा दशगजासम्बन्धी मान्यता लागू हुँदैन।’  

ती अधिकारीले भनेजस्तै नेपाल–चीन सीमा सन्धि (१९ असोज २०१८) पछि नेपाल सरकारले तयार पारेको सीमा कमिटीको प्रतिवेदन हेर्दा के देखिन्छ भने मूल (स्थायी) स्तम्भहरूको बीचमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न संख्यामा यस्ता ‘निर्देशक स्तम्भ’ निर्माण गरिएका छन्। 

तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १४ वटा निर्देशक स्तम्भ ‘चाक्लो’ भन्ने स्थानमा रहेको ३२ नं र ‘पोस्टी भन्ज्याङ’मा रहेको ६३ नं मूलस्तम्भका लागि निर्माण गरिएको देखिन्छ।

रेफरेन्स स्तम्भहरूको स्केच (स्रोतः नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन–२०२१) 

शाही कार्यदलले ५ (२) नम्बरको स्तम्भ भत्काएर चीनले नयाँ स्तम्भ निर्माण गरेको र पुरानो स्तम्भ रहेको ठाउँ कब्जा गरेको दाबी पनि गरेको छ। प्रतिवेदनमा राखिएका तस्बिर हेर्दा पुरानो स्तम्भ रहेको स्थान खोला किनारमा देखिन्छ भने नयाँ स्तम्भ अलिक सुरक्षित स्थानमा।   

‘खोलामा रहेकाले संकटमा परेको ठहरका साथ पुरानो स्तम्भ भत्काएर सुरक्षित स्थानमा नयाँ स्तम्भ निर्माण गरिएको पुरानो र नयाँ स्थानको अवस्थितिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता निर्देशक स्तम्भहरू के प्रयोजनका लागि कस्तो स्थानमा राखिन्छन् र त्यसका आधारमा सीमारेखाको व्याख्या कसरी गरिएको छ भन्ने पक्ष ख्यालै नगरी शाही कार्यदलले सीमा र दशगजा मिचिएको दाबी गरेको देखिन्छ।’  
***
हुम्लामा रहेका नेपाल–चीनबीचका ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भ अनकण्टार स्थानमा थिए। कहिल्यै नदेखेकाले स्थानीयले ‘ती स्तम्भ हराएका छन्’ भन्नु अस्वाभाविक थिएन।

चीनले भवन बनाएको लोलुङजोङ समथर रहेकाले त्यो पहिले चरिचरनका लागि प्रयोग हुने भूमि थियो। सर्वसाधारणले ‘त्यहाँ हाम्रा बाबु–बाजेहरू चौंरी चराउन जान्थे, अहिले चीनले भवन बनायो, बाबु–बाजे गाइवस्तु चराउन जाने ठाउँमा हामी किन जान पाउँदैनौं’ भन्नु पनि स्वाभाविकै हो। 

तर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दा सर्वसाधारणका भनाइलाई आधार बनाउनुभन्दा नेपाल–चीन सीमा सन्धि, सन्धिका प्रावधानलगायत अन्य प्राविधिक पक्षसमेत अध्ययन गर्नुपर्थ्याे। सीमासम्बन्धी जानकारहरूको कमी नेपालमा थिएन, कांग्रेसलाई पनि थिएन। 

तर कांग्रेसले यी पक्षको ख्यालै नगरी ‘स्थलगत प्रतिवेदन’लाई मात्र आधार बनाएर भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गर्यो र यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो; विश्वप्रकाश शर्माजस्ता विवेकशील भनिएका नेताले समेत विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘कम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्रघात गरेको’ आरोप लगाए। 

हिजो कम्युनिस्टहरूले जस्तो आरोप लगाउँथे, आरोप लगाउने सवालमा उनीपनि कम्युनिस्टजस्तै बने। अनि सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि देउवाले यति गम्भीर विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूसँग परामर्शै नगरी समिति गठन गरेर तत्काल निर्णय सार्वजनिक गरे।   

जानकारीअनुसार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषय उल्लेख गर्ने हो भने हुम्लामा अतिक्रमित भूमिबारे पनि बोल्नुपर्ने माग गरेका थिए।  

तर गठबन्धनका अन्य दलले त्यसको प्रतिवाद गरे। उनीहरूले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद छ भन्ने कुरा भारतले पनि औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको तथ्य देउवालाई स्मरण गराए। भारतले एकलौटी रूपमा त्यो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संविधान संशोधन गरी त्यो भूभागको नक्सा संविधानमा राखिएको पनि देउवालाई सम्झाए।  

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठका भनाइमा– नेपाल सरकारले नै हुम्लामा सीमा मिचिएको छैन भन्ने कुरा प्रस्ट पारिसकेको तथ्य स्मरण गराएपछि प्रधानमन्त्री देउवा चुप लाग्न बाध्य भए।   

‘प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ, कहाँको सीमा मिचिएको कुरा प्रामाणिक हो र कहाँको प्रामाणिक होइन भन्नेमा पहिला आफै प्रस्ट हुनुस् भनेपछि देउवा चुप लाग्नुभएको थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर १६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुम्लाको विषय पहिले पनि उठाएको थिएँ भन्दै कार्यदल गठनको निर्णय गर्नुभएछ।’  

खासमा हुम्लाको सीमा सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले जे गरिरहेका छन्, यसमा चीनसँगको सीमासम्बन्धी अज्ञानताका अलावा केही राजनीतिक/भूराजनीतिक ‘फ्याक्टर’ले पनि भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा यी विषय उठाइएको समय सन्दर्भका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ।    

गत साल जब कांग्रेसले शाही कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, तब लगत्तै २८ भदौ (२०७७) मा विज्ञप्ति जारी गरी कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘सीमा अतिक्रमण र अतिक्रमणको तथ्य लुकाउन खोजेर कम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्रघात गरेको’ आरोप लगाए। 

राष्ट्रवाद नेपालको राजनीतिमा बिकाउ नारा हो। भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा लगाएर विगतमा थुप्रै राजनीतिक दलले लाभ लिएका छन्। राष्ट्रवादलाई राजनीतिक आधार बनाउने परम्परा रहेको मुलुकमा कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले कम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउनु नौलो होइन। 

‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलले गोप्य भेट गरिनसकेकाले त्यसबेलासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध भारतसँग सुमधुर भइसकेको थिएन। ओली चीनपरस्त हुन् भन्ने आरोप विपक्षले लगाइरहेको थियो। ओलीको चीनसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर कांग्रेसले पनि सरकारको विदेश नीति सन्तुलित हुन नसकेको आरोप लगाउन थालेको थियो। कांग्रेसको आशय पनि नेकपा सरकार चीनपरस्त नै हो भन्ने पुष्टि गर्नु थियो।  

त्यही बेला सहायक प्रजिअको भनाइलाई आधार बनाएर हुम्ला प्रकरण सार्वजनिक भयो। राजनीतिक रूपमा यो ‘मुद्दा’ चर्काउने काम नेपाली कांग्रेसले गर्यो। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य शाहीले सबैभन्दा बढी यो विषय उठाए।  

तर जब नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुग्न थाल्यो, तब ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरे र यो विषय सेलाउन थाल्यो।  

२७ साउन (०७८) को कांग्रेस बैठकमा निधिले यो विषय फेरि उठाए। त्यसै आधारमा प्रम देउवाले १६ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘विवादित’ नेपाल–चीन सीमा अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरे। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ‘एसएसबी’ले तुइन काटिदिएका कारण महाकाली नदीमा खसेर नेपाली युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषय उठ्न थालेपछि हुम्लाको ‘सीमा विवाद’ फेरि सतहमा ल्याउने काम निधि र शाहीबाट भयो। 

‘लिम्पियाधुरा–कालापानीलाई संविधान संशोधन गरी नेपाली नक्सामा समावेश गरिएको केही समयपछि त्यो बेला हुम्ला प्रकरण उछालियो, यसपटक जयसिंह धामीको प्रकरणपछि उछालिएको छ’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘बेइस्युहरूलाई कसरी नियोजित रूपले इस्यु बनाइन खोजिन्छन् र तिनको उद्देश्य के हुन्छ भन्ने कुरा समय–सन्दर्भ हेरेरै विश्लेषण गर्न सकिन्छ।’ 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका डा. दिनेश भट्टराई पक्कै केही भरपर्दा सूचना रहेकैले हुम्लाको सीमा विवादको सन्दर्भमा सरकारले समिति बनाएको हुनसक्ने दाबी गर्छन्। उनका भनाइमा– विवाद सतहमा आएपछि थप जानकारीका लागि समिति निर्माण गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन।

तर समिति गठनको निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि देउवा सरकारले न सम्बन्धित प्रतिवेदन अध्ययन गर्न जरुरी ठान्यो, न त नापी विभागबाट ब्रिफिङ नै लियो! आफ्नो पार्टीभित्र उठेका कुरालाई आधार बनाएर कार्यदल गठनको निर्णय गर्यो र त्यसलाई यसरी सार्वजनिक गर्यो– मानौं, चीनसँग ठूलै सीमा विवाद छ र त्यसको गम्भीर अध्ययन जरुरी छ। 

‘नेपाल–चीनबीच सीमा निर्धारण भइसकेको छ, कुन सीमारेखा कहाँबाट कसरी जान्छ भन्ने आधिकारिक दस्तावेज छन्, यस्तो स्थितिमा कुनै समस्या देखिँदा दुई देश मिलेर सल्ट्याउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो प्रयास नगरी आफ्नो दलका नेताले कुरा उठाए भन्दैमा एकपक्षीय रूपमा समिति गठनको निर्णय सार्वजनिक गरियो।’
***
प्रधानमन्त्री छँदा बीपी कोइरालाले चीन भ्रमण (फागुन–चैत २०१६) गर्ने क्रममा नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार सीमा निर्धारणसम्बन्धी काम पनि बीपी प्रधानमन्त्री छँदै सुरु भएको थियो, तर सीमा निर्धारण कार्य बीपी अपदस्थ भएको झन्डै ८ महिनापछि २०१८ साउन–भदौमा सकियो। 

‘नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन’ले लिमी (अहिले चर्चामा रहेको स्थान) क्षेत्रका अलावा टिंकर, चा(छा)ङ्रु (दार्चुला) र रालम इलाकामा देखिएको विवाद नेपालका प्रधानमन्त्री (बीपी कोइराला) र चिनियाँ समकक्षी (चाउ एन लाई) बीचको बैठकले टुङ्ग्याएको उल्लेख छ।  

सीमा निर्धारण विषयमा दस्तावेजसहित बेइजिङमा छलफल गर्दै तत्कालीन प्रम बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रम चाउ एन लाई (बीपी स्मृति संग्रहालय)

‘लिमी, टिङ्कर र चाङ्रुको समस्यालाई पन्छाएर केवल रालमको विषयमा मात्र विवादग्रस्त इलाकाको रूपमा वार्ता चलाउन चिनियाँ पक्षले कुनै अवस्थामा मञ्जुर नगर्ने र श्री ५ को सरकारको आयोगको रिपोर्टअनुसार पनि रालमको इलाकामा चिनियाँ पक्षकै वस्तुतः अधिकार कायम रहेको देखिएको हुनाले यी सबै तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री (बीपी कोइराला) समक्ष मन्त्रिमण्डलको बैठकमा पेस गरियो’, २०२१ मा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबारे (सीमा कमिटीको बैठकमा) कुरा चलाउन मञ्जुर गरी केवल ती ठाउँहरूमा संयुक्त सर्भेसम्म गर्ने निर्णय गरियो’ (पृष्ठ २७)।

खासमा लिमी क्षेत्र चरिचरनका लागि प्रयोग हुने ठाउँ थियो, जहाँ दुवै देशका जनताले आफ्ना घरपालुवा पशु चराउन लैजान्थे। तर सीमांकनसम्बन्धी बैठकमा त्यो इलाकाको स्वामित्व आफ्नो रहेको प्रमाण चिनियाँ पक्षले प्रस्तुत गर्यो। 

चीनले प्रस्तुत गरेको दाबी बलियो देखिएपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसलाई सीमा कमिटीमा छलफलको विषय नबनाई आफूहरूले नै सल्टाए। सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको सगरमाथासम्बन्धी विषय पनि दुवै देशका शीर्ष नेताले यसैगरी टुंग्याएका थिए।

आधिकारिक र वैज्ञानिक तवरमा सीमा निर्धारण हुनुअघि यस्ता चरिचरन क्षेत्र खासमा हुम्लामा मात्र थिएनन्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमावर्ती इलाकामा पनि थिए। 

त्यसैले त्यस्ता चरिचरन क्षेत्र निर्धारित सीमाको वारपार परेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छुट्टै सम्झौता १९ असोज २०१८ मा नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धिका बेला भएको थियो।

बाउबाजेका पालादेखि नेपालीले चरिचरन गराएको क्षेत्र भएकाले त्यो भूमि नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्दै राष्ट्रवादी देखिन त सजिलो हुन्छ। तर सीमा निर्धारण भइसकेको स्थितिमा यस्तै हचुवा प्रतिवेदनका आधारमा भूमि दाबी गर्न थाल्दा त्यसबाट मुलुकले कति क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ कांग्रेसले विचार पुर्याएको देखिँदैन। 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम (२०६९)’ का अनुसार २०१९ मा सीमारेखा अंकन गर्ने सिलसिलामा नेपाल–चीनबीच केही भूभाग लेनदेन भएको थियो।

‘तीमध्ये नेपालको भनिएको १८३६.२५ वर्गकिमि भूमि चीनतर्फ पर्न गयो भने चीनको २१३९ वर्गकिमि भूमि नेपालतर्फ परेको थियो’, श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘यसरी चीनको ३०२.७५ वर्गकिमि भूमि नेपालतर्फ पर्न आएको देखिएको छ’ (पृष्ठ १०९)।  

लामो समय परराष्ट्र सेवामा बिताएका ल्हासाका लागि पूर्व नेपाली महावाणिज्यदूत वासुदेव शर्मा ‘तुफान’ राजा वीरेन्द्रको समय र ०४८ को परिवर्तनपछि पनि नेपाल–चीनबीच हुने उच्चस्तरीय वार्तामा दोभासेको काम गर्थे। तुफानको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘मेरो कथा (२०६२)’ मा उल्लेख भएअनुसार सीमा नक्सामा आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र परे पनि सन् १९७९ को सीमावार्ताका क्रममा चीनले गौरीशंकर र लाङटाङजस्ता चर्चित हिमाल नेपाललाई छाडिदिएको थियो। 

‘नक्साअनुसार अहिलेको गौरीशंकरका दुईवटा पिक (चुचुरा) चीनतिर पर्ने भए, हामीले त्यसमा हाम्रो धार्मिक भावना गाँसिएको छ भन्यौं’, तुफानले लेखेका छन्, ‘हामीले आफ्नो तर्क राखेर अडान लिएपछि चिनियाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भए पनि हाम्रो कुरा स्वीकार गरे’ (पृष्ठ ७४)।

तुफानका भनाइमा– नयाँ नक्साअनुसार लाङटाङ हिमाल पनि चीनतर्फ पर्ने देखिए पनि नेपालले धार्मिक भावनाकै प्रसंग उठाएर लाङटाङ हिमालको आधा भाग हात पार्ने प्रयास गरेको थियो। नेपालले आधा भाग खोजेकामा चीनले पूरै लाङटाङ हिमाल नेपाललाई सुम्पेको थियो।

‘हामी त कतिसम्म गइसकेका थियौं भने आधा लाङटाङ छाड्ने भइसकेका थियौं’, उनले लेखेका छन्, ‘यसो (आधा–आधा) गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रलचनविपरीत हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो बदनाम हुन्छ, बरु हामी पूरै लाङटाङ (नेपाललाई) छोडिदिन्छौं भनेर चिनियाँहरूले भने। चिनियाँहरू त्यति उदार थिए।’

१९ असोज २०१८ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ल्यू शाओची (संकलन: सीताराम बराल) 

नेपालका दुई छिमेकीमध्ये सीमाका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच तात्विक भिन्नता के छ भने भारतसँग सीमा निर्धारण टुंगिएर सीमा सन्धि भएको छैन। तर चीनसँग वैज्ञानिक सीमांकन र यससम्बन्धी सन्धि ६० वर्षअघि नै भइसकेको छ। कतै समस्या देखिँदा सन्धि, सम्झौता, प्रोटोकल र नक्सालगायत दस्तावेज हेरेर सहजै समाधान खोज्न सकिने स्थिति छ। 

तर चीनसँगको सीमाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस यो बाटोमा छैनन्। तथ्यको तोडमरोड, मनगढन्ते दाबी र विश्लेषण, स्थितिलाई उत्तेजित पार्ने कांग्रेसको सुरुवाती प्रवृत्ति देखिएको छ। 

गलत विश्लेषण र तथ्यका आधारमा उफ्रिँदा भोलि टेबलमा हुने वार्तामा निन्याउरो मुख पार्नुपर्ला, मुलुककै बेइज्जत होला भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री देउवा र  कांग्रेसका केही नेतामा देखिएको छैन। 

बीपी कोइराला, राजा महेन्द्रलगायत अग्रजको कूटनीतिक कौशलबाट नेपाल–चीन सीमा निर्धारण सहज रूपमा भएको हो, चीनको तुलनामा नेपालले बढी भूभाग प्राप्त गरेको हो। तर गलत ढंगले ‘इस्यु’ उठाउँदा सिर्जित विवादले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने कुरा कांग्रेसजनले ख्याल गरेजस्तो देखिँदैन।

यो पनिः
बीपी र महेन्द्रले चीनसँग गरेका थिए यस्तो सीमा सम्झौता–सन्धि

भदौ २०, २०७८, आइतबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .