युनिकोड
उद्घाटन भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दमक भ्युटावर अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालन प्रक्रियामा स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा दमक भ्युटावर सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिरमा उद्घाटन गरेको दमक भ्युटावर (व्यापारिक कम्प्लेक्स) झापाको दमक नगरपालिका- ३, दापगाछीमा अवस्थित छ।
मुख्य बजार क्षेत्रबाट ४ किमी दुरीमा पर्ने १८ तले कम्प्लेक्स १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख ४६ हजार लागतमा निर्माण पुरा गरी उद्घाटन गरिएको थियो। ४ बिघा १६ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालकै अग्लो भनिएको यो कम्प्लेक्सलाई घरेलु र विदेशी पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भनिएको थियो।
पर्यटकीय गन्तव्य त्यस्तै हो, यो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे नै विवादमा परेको छ। एकातर्फ बनेको संरचना प्रयोगमा नआउँदा लेउ लाग्न थालेको छ भने संरचना बनेको जग्गा समेत विवादमा आएको छ। 
भ्युटावरमा देखिएको जग्गा विवाद
सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको कम्पनीले प्रतिकट्ठा २-३ लाख रुपैयाँमा किनेको स्थानीय बताउँछन्। त्यही कम्पनीले अहिले जग्गाको मूल्य ५० लाखभन्दा बढी पुर्याएको छ। स्थानीय सर्वसाधारणलाई विकासको सपना देखाएर थोरै पैसामा जग्गा बेच्न बाध्य बनाइएको बताउँछन्।
२०७४ सालदेखि भ्युटावर निर्माणको योजना अघि बढेपछि कम्पनीले ५ बिघा जग्गा दान दिएको घोषणा गर्यो। यसलाई औपचारिक बनाउँदै ‘दमक भ्युटावर जग्गा व्यवस्थापन तथा सहयोग समिति’ गठन गरियो। त्यही क्रममा स्थानीयलाई दानदाताका रूपमा हस्ताक्षर गराएर प्रक्रिया सार्वजनिक सहभागितामूलक देखाइएको थियो।
माँ पञ्चकन्या हाउजिङले सुरुबाटै योजनाबद्ध रूपमा सस्तोमा जग्गा किन्ने, केही अंश दान दिएर बाँकी जग्गाको मूल्य चर्को बनाएर प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने र थप दुई बिगाहा सापटी दिएको भनेर फाइदा उठाउने योजना बनाएको देखिन्छ। यसमा नगरपालिका समेत रणभुल्लमा परेको छ। भ्युटावर निर्माण स्थलको जग्गा दान दिएको माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालिले अहिले त्यो जग्गा फिर्ता माग्दै नगरपालिका समक्ष १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी गरेपछि विषय पेचिलो बनेको हो।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ३ बिघा निजी जग्गा दान दिएपछि कम्पनीले थप २ बिघा जग्गा दिने स्थानीयहरूको प्रतिबद्धता अनुसार भ्युटावर निर्माण अघि बढेको थियो। तर, स्थानीयले १५ कट्ठा मात्रै जग्गा उपलब्ध गराएपछि बाँकी १ बिघा ५ कट्ठा जग्गा कम्पनीले दमक नगरपालिकालाई सापटी दिएको दाबी गर्दै आएको छ।
त्यही सापटी लिएको जग्गा कम्पनीले फिर्ता माग्दै आएको छ। २०७५ जेठ ३१ गते नगरपालिका र कम्पनीबिच भएको लिखत सम्झौता भएको देखिन्छ। सो सम्झौता नगर कार्यपालिका वा नगर सभाबाट पारित नभएपछि यो विषय विवादमा देखिएको हो।
तर, जग्गा दाता माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालिका सञ्चालक कृष्ण खतिवडा भने दान गरेको दुई बिघा जग्गा फिर्ता माग्नु आफूहरूको हक रहेको बताएका छन्।
‘पहिले हामीले भ्युटावर परियोजनाको लागि ३ बिघा जग्गा दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि थप २ बिघा मागिएपछि नगरपालिकाले लिखित सहमति गरेपछि हामीले त्यही बाँकी जग्गा फिर्ता मागिरहेका हौँ।’
खतिवडाले थप जग्गा उपलब्ध गराउँदा स्थानीय समिति र नगरपालिकाको अधिकृतले लिखित गरेको बताए । ‘उपसमिति बनाइयो, निर्णय गरियो अनि नगरपालिकाले ग्यारेन्टी बस्छ भनेर हामीले थप जग्गा दिएका हौँ।’, उनले भने।
१० वर्षअघि र अहिले जग्गाको मूल्यमा फरक पर्नु स्वभाविक रहेको खतिवडाको भनाइ छ।
दमक नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष नवीन बरालले भ्युटावर निर्माण स्थलको जग्गा व्यवस्थापनमा सुरु देखिनै स्थानीयको सहमति रहेको बताएका छन्। दमक भ्युटावर सञ्चालनको विषयमा पुनः विवाद चुलिँदै गर्दा अध्यक्ष बरालले आफूले नेतृत्व गरेको वडामा ५ बिघा जग्गामध्ये २ बिघा जग्गा दिने कबुलनामासहित स्थानीयले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरे।
‘हामी आउनुअघि नै एउटा स्थानीय समिति बनाइएको थियो, जसले भ्युटावरका लागि आवश्यक ५ बिघा जग्गा खोजिरहेको थियो,’ अध्यक्ष बरालले भने, ‘स्थानीयले २ बिघा जग्गा दिन्छौँ भनेर कबुलनामा गरेका थिए, बाँकी ३ बिघामा सम्बन्धित कम्पनीलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो।’
दमक नगरपालिकाले कुनै व्यक्तिलाई जग्गा किनेर दिने योजना कहिल्यै नबनाएको उनले दाबी छ। भ्युटावर निर्माण स्थल आसपासका क्षेत्रको ल्यान्ड पुलिङ प्रक्रिया अघि बढेर व्यवस्थित गर्ने काम भएको भए पनि कोरोना महामारीपछि त्यो प्रक्रिया थाती रहन पुगेपछि समस्या आएको हो। ‘६५ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘तर कोरोना आयो, नेतृत्व फेरिए र प्रक्रिया पछि धकेलियो।’
वर्तमान नगर प्रमुख र उपप्रमुखले विषयबारे नबुझ्दा सहजीकरणमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। पछिल्ला नगर प्रमुख/उपप्रमुखहरू फेरिएपछि यो विषय बुझ्न समय लागेको र नगरपालिकाले पहल नगरेकोले कम्पनीले जग्गा नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश कार्कीले भ्युटावरसम्बन्धी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नआएको बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले कम्पनीले १२ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘१२ करोड, १५ करोड के हो, मलाई थाहा छैन,’ उनले भने। कार्कीका अनुसार स्थानीयवासीले आशा गरेको जग्गा व्यवस्थापनमा नगरपालिका स्वयं स्पष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। ‘नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छ भन्ने रहेछ, तर पछि समन्वय भएन,’ कार्कीले स्पष्ट पारे।
दमक भ्युटावर सञ्चालनका लागि समिति गठनको तयारी भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयबाट समिति बनाउने बारेमा निर्णय आउन सक्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले बताए। अब दुई–चार दिनमै केही निर्णय आउन सक्ने उनीहरूको बुझाई छ।
निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म भ्युटावर सञ्चालनमा आउन नसक्नु अनि सञ्चालनमा आइहाले पनि जग्गाको किचोला बढ्दै जाँदा भ्युटावर व्यवस्थापनको काम कसरी अघि बढ्ला भन्ने अन्यौलता कायमै देखिएको छ।
अहिलेको जग्गा विवादको बारेमा निर्माण स्थलमा विगतमा गरिएका कबुलनामाको पालना नभएको र पालिकाको नेतृत्वमा आएका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली माथि प्रश्न उब्जिएको छ। स्थानीयवासी, नगरपालिका र जग्गा दानमा उपलब्ध गराउने कम्पनीको बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्पष्ट नहुँदासम्म दमक भ्युटावरको पूर्ण सञ्चालन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया